A message issued from India’s ministry of Home Affairs says that posting coronavirus-related messages will be punishable offence.
, बूम ने एमएचए के एक अधिकारी से बात की जिसने इस संदेश को फ़र्ज़ी बताया और पुष्टि की कि रवि नायक नाम का कोई भी व्यक्ति मंत्रालय में प्रमुख सचिव के पद पर काम नहीं करता है। अधिकारी ने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे।, , यह भी पढ़ें: मुंबई पुलिस के नाम से वायरल व्हाट्सएप्प ऑडियो क्लिप फ़र्ज़ी हैं, वायरल मैसेज में लिखा है, "ग्रूप के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अभी कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी पोस्ट को केंद्र सरकार द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, केवल एक सरकारी एजेंसी कोरोना पर पोस्ट कर सकती है।", बूम को अपने व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर (7700906111) पर यह मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें इसकी सत्यता के बारे में पूछताछ की गई है।, , फेसबुक पर वायरल, , हमने फेसबुक पर इसी भ्रामक कैप्शन के साथ खोज की और पाया कि पोस्ट वहां वायरल है।, , यह भी पढ़ें: बर्थ-डिफ़ेक्ट के साथ पैदा हुए बच्चे की तस्वीर कोरोनावायरस से जोड़ कर वायरल, , बूम ने पाया कि वायरल फ़ॉरवर्ड में किए जा रहे दावे झूठे हैं और गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।, , वायरल मैसेज में जिस अधिकारी, रावि नायक का नाम शामिल किया गया, उसके बारे में जानकारी के लिए हमने गृह मंत्रालय की वेबसाइट की जाँच की लेकिन हमें ऐसे किसी अधिकारी का नाम वहां नहीं मिला।, इसके अलावा, हमें ऐसा कोई भी समाचार रिपोर्ट नहीं मिला जिसमें यह बताया गया हो कि गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस से संबंधित कुछ भी पोस्ट करना दंडनीय अपराध में शामिल किया है।, , यह भी पढ़ें: नहीं, ये तस्वीरें और वीडियो कोविड-19 वैक्सिन की नहीं हैं, बूम ने पहले भी कोरोनावायरस से जोड़ कर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले फ़र्ज़ी सरकारी सर्कुलर / नोटिफिकेशन का फ़ैक्टचेक किया है।, कोरोनावायरस पर बूम का लाइवब्लॉग यहाँ देखें|, बूम व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन, किसी वीडियो या तस्वीर को सत्यापित करना चाहते हैं? हमें इस नंबर पर भेजें +91 77009 06588, बूम अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध, हमारे नवीनतम फ़ैक्ट चेक्स पढ़ने और अन्य सम्बंधित अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें
No, Home Ministry Has Not Made Sharing Coronavirus Messages A Punishable Offence | क्या वाकई गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस मैसेज शेयर करने को दंडनीय अपराध बनाया है?