In view of the COVID-19 pandemic, the Indian government has extended the financial year from April 1 to July 1.
, ये दावे एक सरकारी राजपत्र को गलत तरह से प्रस्तुत करते हुए किए गए थे, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों को लागू करने के बारे में अधिसूचित किया गया था, न कि वित्तीय वर्ष के विस्तार के बारे में।, , भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और यह दावा चालू वित्त वर्ष तीन महीने आगे बढ़ाने के बारे में है।, , बूम ने यह संदेश अपने व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन (7700906111) पर प्राप्त किया।, साथ ही इस मैसेज के साथ एक डॉक्यूमेंट है, जो 30 मार्च को जारी किए गए केंद्र सरकार के राजपत्र जैसा है, दस्तावेज़ में कहा गया है, "उक्त अधिसूचना में, शब्दों और आंकड़ों के लिए "1 अप्रैल 2020 का दिन, शब्द, आंकड़े और पत्र "जुलाई 2020 का 1 दिन" से बदला जाएगा। ", ट्विटर पर कई लोग इसके संबंधित सवाल पूछ रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं।, Govt changes financial year from April 1 to July 1 in view of the #Covid_19 pandemic: Official notification, , Govt changes financial year from April 1 to July 1 in view of the COVID-19 pandemic: Official notification, , Financial year extended to July 1, 2020, New directive from government..., कई सरकारी संस्थान ट्विटर पर इस मैसेज को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट कर रही हैं की ये अधिसूचना को ग़लत तरीके से समझा जा रहा है, और यह कि वित्तीय वर्ष को 1 जुलाई तक नहीं बढ़ाया जा रहा है।, Press Note: No Extension of the Financial Year.@FinMinIndia pic.twitter.com/am51BEQUN4, , No extension of the Financial Year: There is a fake news circulating in some section of media that the financial year has been extended.@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट की एक श्रृंखला के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारतीय राजपत्र अधिनियम के कुछ संशोधनों के लागू होने की तिथि को स्थगित करने से संबंधित राजपत्र को वित्तीय वर्ष के विस्तार के रूप में ग़लत तरह से बताया जा रहा है।, , यह भी पढ़ें: फ़र्ज़ी: कोविड-19 के पहले मरीज़ ने बनाया था चमगादड़ के साथ शारीरिक संबंध, स्टांप अधिनियम में संशोधन स्टॉक एक्सचेंजों और क्लीयरिंग कॉरपोरेशनों के माध्यम से सुरक्षा बाजार के साधनों पर स्टांप शुल्क जमा करने के लिए एक तंत्र रखता है। यह संशोधन शुरू में 1 अप्रैल को लागू होना चाहिए था - वित्तीय वर्ष की शुरुआत। लेकिन लॉकडाउन द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन पहलों को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।, , , वित्त मंत्रालय ने पहले भी, 1 अप्रैल को अनुपालन समाप्त करने के लिए राहत दी थी, और अर्थव्यवस्था के हितधारकों के लिए भोजन और मोनेटरी समर्थन को रेखांकित करते हुए 1,70,000 करोड़ रूपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी।, , बूम व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन, किसी वीडियो या तस्वीर को सत्यापित करना चाहते हैं? हमें इस नंबर पर भेजें +91 77009 06588, बूम अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध, हमारे नवीनतम फ़ैक्ट चेक्स पढ़ने और अन्य सम्बंधित अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें
India's Financial Year Has Not Been Extended To July 1 | कोविड-19: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1 जुलाई तक नहीं बढ़ाया