फिर पूरे 9वें सर्किट ने राज्य के पक्ष में अपने ही न्यायाधीशों को खारिज कर दिया और राज्य के इस तर्क से सहमति जताई कि मुवक्किलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा क्योंकि ब्याज नहीं कमाया जाएगा.
अदालत ने शुरुआती फैसले की पुष्टि की और राज्य को दोषी पाया।