यह कहना कि निगमों में भेदभाव व्यापक नहीं है क्योंकि यह सीईओ के हित में नहीं होगा, ऐसा कहने जैसा है कि संघीय सरकार में अपशिष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक रूप से शर्मनाक होगा.
सरकार कभी पैसा बर्बाद नहीं करती क्योंकि इससे राष्ट्रपति शर्मिंदा होंगे।