यह अंतिम नियम राज्य एजेंसियों को प्रमाणन अवधि के दौरान भुगतान में परिवर्तन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता के लिए विभिन्न विकल्प देता है और कटौती को संभावित या पिछली तारीख से बजट बनाने की अनुमति देता है।
प्रमाणन अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक चलती है।