प्रस्तावित नियम बनाने की अपनी सूचना में, आयोग ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावित विनियमन बड़ी और छोटी दोनों तरह की कई संस्थाओं को प्रभावित करेगा।
आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि इस नियम से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।