मान लीजिए कि सरकार अपनी अलाभकारी मार्गों पर होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी तोड़फोड़ डाक सेवा को सब्सिडी देने का फैसला करती है क्योंकि वह करदाताओं की इच्छा रखती है और न कि यूएसओ को धन देने के लिए करदाताओं की इच्छा रखती है।
सरकार कभी भी डाक सेवा को अधीनता नहीं देगी।