(1974 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उपनगरीय स्कूल जिलों को बसों की आवाजाही से छूट दे दी, जिसका अर्थ है कि कुछ महानगरों ने शार्लट-शैली के थोक एकीकरण का अनुभव किया।
1974 में उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया।