सभी मामलों में वैधानिक वैधता के सभी गंभीर प्रश्नों की जांच करना न्यायालयों का अनिवार्य, विकृत न करने वाला कार्य नहीं है।
अदालतें मामलों की वैधता की जांच करती हैं क्योंकि कुछ मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।