बेल को हाल ही में संघीय सरकार द्वारा अपने मासिक किराये पर सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन दिसंबर के किराये में से सरकार का हिस्सा जनवरी तक विलंबित होने वाला था और मकान मालिक इंतजार करने को तैयार नहीं था.
कम वेतन वाले रोजगार के कारण बेल को किराया सब्सिडी की आवश्यकता थी।