वास्तव में, उच्च न्यायालय एक बार महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ इस बात को लेकर विवाद में फंस गया था कि क्या महालेखापरीक्षक आईओएलटीए के कोष की जांच कर सकता है क्योंकि वे राज्य के खाते में नहीं हैं.
महालेखापरीक्षक के कार्यालय को हमेशा आईओएलटीए निधियों की जांच करने का अधिकार रहा है।