इन नियमों को अंतरिम आधार पर अपनाया गया था क्योंकि सचिवों ने निर्धारित किया था कि सूचना और सार्वजनिक टिप्पणी के उद्देश्य से प्रस्तावित विनियमन का प्रकाशन अव्यावहारिक, अनावश्यक और जनहित के विपरीत होगा।
नियमों को स्थायी रूप से अपनाया गया।