नए कानून में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी मां को भागीदारी से छूट दी गई है, जिनके लिए सस्ती, सुलभ और उपयुक्त देखभाल नहीं मिल सकती है।
कानून में ऐसी माताओं को शामिल किया गया है जो अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर सकतीं।