एक एलएससी तकनीकी सहायता अनुदान ने राज्य को 2000-2003 के लिए निर्धारित दूसरे चरण के कार्यान्वयन की योजना शुरू करने में सक्षम बनाया।
राज्य ने पहले ही योजना के दूसरे चरण के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था और इसके लिए अनुदान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।