रिपोर्टों से पता चलता है कि एलएससी और हमारे अनुदान कार्यक्रम दोनों के भीतर और हमारे संघीय-वित्त पोषित ढांचे के बाहर कई लोग हैं जो समान न्याय से संबंधित मुद्दों के बारे में गहराई से परवाह करते हैं और जिन्होंने हमारे कई संकटों को उठाने से इनकार कर दिया है।
ऐसी खबरें हैं कि जब बजट में कटौती की जाती है तब एलएससी के लोग बैठने से इनकार कर देते हैं।