अदालत ने यह तय करने के लिए विधायिका पर छोड़ दिया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह या घरेलू साझेदारी के माध्यम से ये अधिकार मिलेंगे या नहीं।
अदालत ने कहा कि सांसदों को इस महीने समलैंगिक अधिकारों के बारे में फैसला करना चाहिए।