बजट का लचीलापन काफी सीमित होगा और राष्ट्रीय रक्षा, युवा, बुनियादी ढांचे और कानून लागू करने के कार्यक्रमों पर इस तरह के खर्च के लिए बहुत कम जगह बचेगी।
यदि बजटीय लचीलेपन पर अंकुश लगाया जाए तो यह एक राष्ट्रीय आपदा होगी।