आयोग की सदस्यता में बेंच और बार के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें कानूनी सेवाओं, शिक्षाविदों और व्यापार, श्रम और धार्मिक नेताओं के साथ-साथ प्रदाता समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
आयोग के सदस्य पीठ से रिश्वत लेते हैं।