नई मुद्रा में भागीदारी के लिए राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय ऋण को जीडीपी के 3 प्रतिशत से कम करने की आवश्यकता होती है।
इस मुद्रा में भागीदारी के लिए सकल घरेलू उत्पाद के बीस प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय ऋण की आवश्यकता होती है।