उन्होंने कहा कि एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि राज्य की अदालतों में दायर नए मामलों पर फाइलिंग शुल्क लगाया जाए, जिससे कानूनी सेवाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।
राज्य की अदालतों में दायर नए मामलों में फाइलिंग शुल्क शामिल करना बेहतर विकल्प होगा।