पैसेइक लीगल एड का तर्क है कि एलएससी ने नोटिस और कानून द्वारा आवश्यक सुनवाई प्रदान किए बिना भविष्य के अनुदान प्राप्त करने से इसे प्रभावी रूप से रोक दिया है।
पारित कानूनी सहायता का कहना है कि एलएससी को भविष्य में अनुदान नहीं मिल सकता है।