अनुदान पाने वालों से यह भी पूछा गया कि क्या मौजूदा कार्यक्रम सबसे प्रभावी राज्य वितरण प्रणाली के लिए अनुकूल है।
अनुदान पाने वालों से कभी भी वर्तमान राज्य वितरण प्रणाली में बदलाव का सुझाव देने के लिए नहीं कहा गया था।