कम आय वाले परिवारों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत सुरक्षा और शिक्षा की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए।
कम आय वाले परिवारों को कानूनी मुद्दों पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है।