अपीलीय अदालत ने एजेंसी को उसकी डरावनी रणनीति के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि उसे अपने निष्कर्ष ठोस तथ्यों और खतरे के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर तय करने चाहिए, न कि अस्पष्ट आशंकाओं के आधार पर।
अपीलीय अदालत ने एजेंसी की कार्यप्रणाली में कुछ भी गलत नहीं पाया.