इसमें सिफारिश की गई है कि अभिगम निधि में प्रोबोनो घंटों की संख्या और वकीलों से वित्तीय योगदान दोनों को बढ़ाया जाए, बिना प्रतिनिधित्व वाले वादियों के लिए सहायता में सुधार किया जाए और उन लोगों के लिए एक वकील तक पहुंच हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण आबादी की भी सेवा की जा रही है, कानूनी सेवाओं को अधिक समान रूप से वितरित करने के लिए राज्यव्यापी योजना का विकास किया जाए।
ग्रामीण आबादी को बेहतर वकील सेवाओं की आवश्यकता है।