राज्यों की पर्यावरण परिषद ने फरवरी, 2001 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो किफायती, कुशल और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षात्मक बहु-प्रदूषक प्रस्ताव का समर्थन करता है।
राज्यों की पर्यावरण परिषद कोई संकल्प नहीं करती।