न्याय विभाग ने अंततः स्वीकार किया कि आर्थिक सलाहकारों की परिषद GAOA के अभिगम प्राधिकरण के अधीन थी और रिकॉर्ड प्रदान किए गए थे।
आर्थिक सलाहकारों की परिषद के संबंध में न्याय विभाग द्वारा जीएओ के अधिकार को स्वीकार किया गया था।