कुछ मामलों में, एजेंसियों के विधायी जनादेश इतने उलझ गए हैं कि कांग्रेस, कार्यकारी शाखा और अन्य एजेंसी के हितधारक और ग्राहक कार्यक्रम के लक्ष्यों, सार्थक रणनीतियों या सफलता के उचित उपायों पर सहमत नहीं हो सकते हैं।
विधायी आदेशों पर सहमत होना कठिन हो गया है।