इन कार्रवाइयों के आधार पर नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संस्थाओं के लिए वर्तमान समय सीमा 1 जनवरी, 2010 से बढ़ाकर अधिनियमन के बाद एक वर्ष कर दी गई है।
1 जनवरी, 2010 के बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।