इसमें इस बात पर विचार किया गया है कि स्टेशन मालिकों और प्रबंधकों की राजनीतिक और वैचारिक राय के लिए सार्वजनिक रेडियो स्टेशनों को एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान बनने से रोकने में सरकार की रूचि 396 (आंतरिक उद्धरण चिन्हों को हटा दिया गया) क्यों नगण्य थी और इस प्रकार संपादकीयकरण पर कानून के प्रतिबंध को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
सरकार व्यक्तियों को रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व या प्रबंधन करने की अनुमति नहीं देती है।