हमने जिन सभी नियामक एजेंसियों की जांच की, उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता को अपने हाल के प्रस्तावित नियमों में से कुछ पर इलेक्ट्रॉनिक टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी, लेकिन सभी नहीं।
अधिकांश नियामक एजेंसियां अपने प्रस्तावित नियमों पर जनता की राय सुनने के लिए उत्सुक थीं।