मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि वर्तमान न्यायाधिकरण, जिनके पास उनका समर्थन करने के लिए कोई पुलिस बल नहीं है, प्रभावी होने के लिए बहुत कमजोर हैं।
कई मानवाधिकार समूहों का मानना है कि बिना पुलिस समर्थन के न्यायाधिकरण अनिवार्य रूप से शक्तिहीन होते हैं।