उस वक्तव्य में घोषणा की गई है कि इस नियम से राज्य, स्थानीय, या जनजातीय सरकारों पर कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक का कोई व्यय नहीं होगा।
बयान में कहा गया है कि खर्च 200 मिलियन डॉलर से अधिक होगा।