यह बिजली उत्पादकों को उनके नियामक भविष्य के बारे में अधिक निश्चितता प्रदान करेगा और इस प्रकार उन्हें नई प्रौद्योगिकी में निवेश के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
नियामकीय बदलावों के कारण बिजली उत्पादक निर्माता अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं और वे स्मार्ट फैसले नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें भविष्य की जानकारी नहीं है।