जैसे-जैसे इन अनुचित भुगतानों की मात्रा का पता चला, सरकारी अधिकारियों और विधायी निकायों पर उन्हें कम करने का दबाव बढ़ गया।
सरकारी अधिकारियों ने अनुचित भुगतान को अनिश्चित काल तक जारी रखने को प्रोत्साहित किया।