ग्रेटर अपस्टेट लॉ प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक ऐनी एरिक्सन ने कहा, "यह ऐसी नौकरशाही है कि गरीब लोग इससे निपट रहे हैं." उन्होंने कहा, "कानूनी सहायता जैसे कार्यालयों के लिए सहायक सेवाएं और अद्यतन कानूनी जानकारी प्रदान करने वाली कंपनी ग्रेटर अपस्टेट लॉ प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक ऐनी एरिक्सन ने कहा."
ऐनी एरिक्सन का निजी तौर पर मानना है कि अगर सरकार द्वारा कानूनी प्रणाली का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो गरीब लोगों को बेहतर सेवा मिल सकती है।