अदालत ने विधायिका, संघीय और राज्य न्यायपालिका, निजी और सार्वजनिक प्रैक्टिस में वकीलों, कानूनी सेवा कार्यक्रम स्टाफ, और ग्राहक समुदाय सहित जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के 29 सदस्यों को अदालत से एक संपर्क नियुक्त किया।
समिति में विधायिका का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था।