अपनी पुनर्गठित प्राथमिकताओं को उचित ठहराने के लिए कल जारी किए गए एक दस्तावेज में, परिषद ने तर्क दिया कि कानूनी सहायता काउंटी कानून के अनुच्छेद 18-बी के अनुसार नियुक्त वकीलों की तुलना में अधिक बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकती है।
परिषद ने यह भी समझाने की कोशिश नहीं की कि उसने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से क्यों तय किया।