हमने 28 संघीय विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं (जिन्हें बाद में एजेंसियों के रूप में संदर्भित किया गया) को प्रोटोकॉल के मसौदे पर टिप्पणी करने के लिए एक अवसर प्रदान किया, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य वित्तीय अधिकारी और राष्ट्रपति की ईमानदारी और दक्षता परिषद के साथ सभी एजेंसियां शामिल थीं।
हमने किसी भी संघीय विभाग को मौका नहीं दिया।