राज्य योजनाओं को डिजाइन करने में, एलएससी ने अपने कार्यक्रमों को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय हितधारकों की एक श्रृंखला के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य और स्थानीय बार एसोसिएशन, इंट्रेस्ट ऑन लॉयर्स ट्रस्ट अकाउंट (आईओएलटीए) प्रशासक, राज्य न्यायपालिका, ग्राहक समूह, प्रो-बोनो आयोग, राज्य विधानमंडल, गैर-एलएससी-वित्त पोषित कानूनी सेवा कार्यक्रम और कई अन्य शामिल हैं।
कानूनी सेवा कार्यक्रम, जिन्हें एलएससी द्वारा वित्तपोषित नहीं किया गया था, उन समूहों में से थे जिनके साथ एलएससी ने सहयोग करने के लिए अपने कार्यक्रमों को कहा था।