कांग्रेस का आशय यह था कि मेल करने वाले डाक दर आयोग की कार्यवाहियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते थे कि कुछ मेल करने वाले अन्य मेल करने वालों को सब्सिडी नहीं दे रहे थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाक की दरें वास्तव में सेवा प्रदान करने में होने वाले खर्च को दर्शाती थीं।
कांग्रेस ने मेलर्स को अन्य मेलर्स को सब्सिडी देने की अनुमति दी।