बेरोजगारी में वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे गिरावट के साथ, और अधिक लोगों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होने की संभावना है।
बेरोजगारी बढ़ने के कारण अधिक लोग कानूनी सहायता का खर्च नहीं उठा पाएंगे।