बेरोजगारी में वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे गिरावट के साथ, और अधिक लोगों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होने की संभावना है।
रोजगार दरों में गिरावट ने पहले से कहीं अधिक लोगों के लिए अपनी कानूनी सहायता के लिए पूरी कीमत चुकाना संभव बना दिया है।