अप्रैल में, राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर एक कैबिनेट-स्तरीय नीति समीक्षा बुलाई और उन्हें प्रारंभिक सिफारिशें प्रदान की गईं, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया और 11 जून को घोषणा की।
राष्ट्रपति को कैबिनेट की मदद की जरूरत नहीं है।