एचसीएफए के अनुसार, अंतिम नियम संघीय अंतर-सरकारी या निजी क्षेत्र के 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक के जनादेश को लागू नहीं करेगा, जैसा कि 1995 के गैर-वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
अंतिम नियम में निजी क्षेत्र को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का अधिदेश नहीं होगा।