कांग्रेस को गरीब क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए एलएससी के अटॉर्नी को फंड देने की आवश्यकता नहीं थी और जब उसने ऐसा किया, तो कानूनी अभ्यावेदन या संबंधों की पूरी श्रृंखला को फंड करने की आवश्यकता नहीं थी।
कांग्रेस को एलएससी के अटॉर्नी को फंड देने की जरूरत नहीं थी।