सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी मुकदमे में एलएससी के वकील, एक निजी क्लाइंट की ओर से बोलते हुए, मौजूदा कल्याणकारी कानूनों को चुनौती नहीं दे सकते हैं।
यदि मुकदमे को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, तो एलएससी के वकील मौजूदा कल्याण कानूनों को चुनौती दे सकते हैं।