जैसे-जैसे इन अनुचित भुगतानों की मात्रा का पता चला, सरकारी अधिकारियों और विधायी निकायों पर उन्हें कम करने का दबाव बढ़ गया।
समिति ने अस्वीकार्य भुगतान पर अंकुश लगाने के लिए सदन के सदस्यों के साथ मिलकर काम किया।