बोर्ड का गठन 1994 में राज्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, और सिविल कानूनी सेवाओं के लिए संसाधनों का विस्तार करने और उनके वितरण का समन्वय करने का प्रभार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को राज्य से प्रतिबंधित कर दिया था।