अदालत ने मुकदमेबाजी, पैरवी और नियम बनाने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा जिसमें एक संघीय या राज्य कल्याण प्रणाली में सुधार का प्रयास शामिल था, क्योंकि सभी तीन प्रतिबंधित अनुदानग्राही इस मुद्दे के पक्ष की परवाह किए बिना इन गतिविधियों में शामिल थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसी भी पक्ष की दलीलें नहीं सुनी।