राज्यव्यापी कानूनी सेवा वितरण प्रणालियों में एलएससी-वित्त पोषित कार्यक्रमों के एकीकरण पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया और राज्य योजना के सात केंद्रीय सिद्धांतों की पहचान की गई।
एलएससी को किसी भी चीज के लिए कभी भी स्वीकृति नहीं मिलती है।