खाद्य, पोषण और उपभोक्ता सेवाओं के अवर सचिव ने अधिनियम की धारा 605 के तहत प्रमाणित किया है कि इस नियम का बड़ी संख्या में छोटी इकाइयों पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
अवर सचिव का कहना है कि इस नियम से कई छोटी कंपनियों की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा.