हेमन ने कहा कि न्याय विभाग ने नई नीतियों के तहत उन अनुदानों को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जो मौजूदा कार्यक्रमों के वित्तपोषण के बजाय स्टार्टअप कार्यक्रमों की ओर धन को निर्देशित करते हैं।
न्याय विभाग ने पांच साल के लिए अनुदान का नवीकरण किया।