डाक सेवा की याचिका के प्रस्ताव ने डाक वर्गीकरण के एक नए रूप के रूप में परक्राम्य सेवा समझौतों को स्थापित कर दिया होता, जिसमें आयोग द्वारा 60 दिनों के भीतर व्यक्तिगत समझौतों की समीक्षा की जानी थी।
डाक सेवा की याचिका डाक वर्गीकरण को समाप्त कर देती है।