यह वर्तमान कानून द्वारा स्थापित कार्यक्रमों की निरंतरता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, अर्थात सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए भविष्य के संसाधनों की पर्याप्तता और दायित्वों को पूरा करने के लिए।
यह इस बात का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है कि भविष्य में कार्यक्रम कितना टिकाऊ है।