यह अधिनियम गैर-वर्गीकृत और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों दोनों के लिए कार्यक्रमों को कवर करता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों को संचालित करने वाली एजेंसियों को ओएमबी की निगरानी से छूट देता है।
एक अन्य एजेंसी इन एजेंसियों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है।