आयोग ने छोटी संस्थाओं सहित किसी भी इच्छुक पक्ष को प्रस्तावित रिपोर्ट और आदेश पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया।
कोई भी अवसर पैदा होने से पहले ही आयोग द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट और आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था।