यहां तक कि उन मामलों में भी जहां प्रतिनिधित्व के बाद संवैधानिक या वैधानिक चुनौतियां स्पष्ट हो गईं, एलएससी ने सलाह दी कि उसके वकीलों को वापस लेना चाहिए।
एलएससी ने कहा कि उनके वकीलों को वापस लेने की जरूरत है।