सैलून के बारे में अपना मामला बनाने के लिए, जर्नल इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि अधिकांश बड़े निगमों की तरह एडोब बोर्ड के सदस्य दोनों पक्षों को पैसे देते हैं।
जर्नल एडोब बोर्ड के सदस्यों द्वारा दोनों पार्टियों को दिए गए चंदे के सबूतों को नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि संपादक को लगा कि इसने सैलून पर अपनी खबर को असुविधा पहुंचाई है।