खर्च कार्यक्रम पर सीमा को असंवैधानिक पाए जाने के बाद, अदालत तब पृथक्करण के सवाल पर विचार करने से इनकार कर देती है, एक निर्णय को खड़ा करने की अनुमति देती है जो कार्यक्रम को क़ानून कांग्रेस के एक संस्करण के तहत आगे बढ़ने देती है।
कांग्रेस के खर्च कार्यक्रम को सीमित करने के प्रयास को अदालत ने विफल कर दिया.