(क) बोर्ड को किसी दलाल-डीलर द्वारा किसी गैर-छूट प्राप्त प्रतिभूति पर दिए जाने वाले ऋण की राशि के संबंध में विनियम विहित करने का निदेश देता है.
केवल विधायी कार्रवाई ही गैर-छूट प्राप्त प्रतिभूतियों के लिए क्रेडिट नियमों को बदल सकती है।