चूंकि यह नियम एक अंतरिम अंतिम नियम के रूप में जारी किया गया था, न कि प्रस्तावित नियम बनाने की सामान्य सूचना के रूप में, इसलिए यह नियम 1995 के अनफंडेड जनादेश सुधार अधिनियम के अधीन नहीं है।
इस नियम का निगमों या निजी नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।