इसके अलावा, संसद संसाधन आबंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षित सूचना का उपयोग करती है और यदि निष्पादन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक लोक सेवा निगरानी निकाय (राज्य सेवा आयोग) के माध्यम से।
संसद स्वतंत्र अनुबंधित व्यक्तियों को उस सूचना का लेखा परीक्षण करने के लिए भुगतान करती है जिसका उपयोग वे सूचित निर्णय लेने के लिए करते हैं।