विधायी प्रणाली ने सीनेटरों और (सबसे अधिक) प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को विकासशील राष्ट्र के दूरस्थ क्षेत्रों में भी संचार और परिवहन लिंक को सब्सिडी देने में गहरी रुचि दी।
विधायी प्रणाली ने सीनेटरों को कागजी कार्रवाई और सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया।