आम जनता, अन्य संघीय एजेंसियों और ओएमबी से 28 अक्टूबर, 1996 तक टिप्पणियां मांगी जाती हैं।
सरकार ने अन्य संघीय एजेंसियों के सभी फीडबैक की उपेक्षा की, केवल इस बात पर निर्भर करते हुए कि जनता कैसा महसूस करती है।