इस एएआरपी के कानूनी सेवा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कम लागत वाली मदद का एक अन्य स्रोत अब 46 राज्यों में उपलब्ध है और मार्च के अंत तक सभी 50 तक पहुंचने की उम्मीद है।
एएआरपी का विधिक सेवा नेटवर्क मौजूद नहीं है।