इस समूह में निजी क्षेत्र के अधिकारी, राज्य और स्थानीय नियंत्रक, शिक्षाविद और संघीय सरकार के बाहर के अन्य विशेषज्ञ और सलाहकार शामिल थे।
समूह में निजी क्षेत्र के अधिकारी और संघीय सरकार के बाहर के लोग शामिल थे।