वास्तव में, उच्च न्यायालय एक बार महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ इस बात को लेकर विवाद में फंस गया था कि क्या महालेखापरीक्षक आईओएलटीए के कोष की जांच कर सकता है क्योंकि वे राज्य के खाते में नहीं हैं.
उच्च न्यायालय का महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ इस बारे में विवाद था कि महालेखापरीक्षक आईओएलटीए निधियों की जांच करने में सक्षम है.