वास्तव में, उपराष्ट्रपति के वकील ने ऊर्जा और वाणिज्य पर सदन की समिति और सरकारी सुधार पर सदन की समिति को पहले ही सूचित कर दिया है कि सहायक कर्मचारियों और अन्य एनईपीडीजी सदस्यों के साथ बैठकों में एनईपीडीजी के कार्य से संबंधित जानकारी एकत्र की जानी थी और इन पर विचार नहीं किया जाना था।
इन बैठकों का मकसद एनईपीडीजी के काम के बारे में जानकारी जुटाना था।