न्याय विभाग ने अंततः स्वीकार किया कि आर्थिक सलाहकारों की परिषद GAOA के अभिगम प्राधिकरण के अधीन थी और रिकॉर्ड प्रदान किए गए थे।
काउंसिल आफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स इस बात की चिंता में कि जीएओ क्या खोजेगा, रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराना चाहता था.