आयोग का निष्कर्ष है कि क़ानून का यह पठन अनिवार्य रूप से विदेशियों के इस वर्ग के एलएससी (LSC) प्रतिनिधित्व को रोक देगा और एच-2ए (H-2A) कामगारों को उनके रोजगार अनुबंध दावों पर अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व के बिना छोड़ देगा, जो सीधे कांग्रेस के व्यक्त उद्देश्य के विपरीत है।
आयोग का मानना है कि इस अध्ययन से एच-2 ए कर्मचारियों को सार्थक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।