सभी 18 राज्यों ने कम आय वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार किया, कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत किया, 2 और प्रत्येक राज्य के नागरिक न्याय समुदाय में हितधारक भागीदारों के बीच नए और गहरे संबंध बनाए।
सभी 18 राज्यों ने गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार किया है।