जवाब में, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह नियम केवल उन सार्वजनिक उपयोगिताओं पर लागू होगा जो आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व, संचालन या नियंत्रण करते हैं.
यह नियम केवल क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक उपयोगिताओं पर लागू होगा।