इस्पात उद्योग ने विधेयक के लिए जोरदार पैरवी की थी और दावा किया था कि आयात व्यापार और खाने की नौकरियों को कम कर रहा है।
इस्पात उद्योग इस मामले में भी निष्पक्ष बना रहा कि क्या आयात व्यापार में गिरावट आ रही थी.