पूरे राज्य में अदालत के अधिकारियों को डर है कि स्वयं-प्रतिनिधित्व वाले वादियों की संख्या संकट के स्तर पर पहुंच गई है और अदालत के कैलेंडर पर रोक लगाने का खतरा पैदा हो गया है।
पर्याप्त रूप से स्वप्रतिनिधित्व करने वाले वादी नहीं हैं।