राज्यों को उन नियमों के जाल से भी मुक्त किया जाएगा जो वर्तमान में घर, प्रशिक्षण और काम के बीच माताओं की आवाजाही के कारण कवरेज में कमी का कारण बनते हैं।
सभी एकल माताओं को संघीय रूप से समर्थित मूल मासिक आय प्रदान की जानी चाहिए।