फिर भी केवल आधा दर्जन राज्य वर्तमान में उन स्नातकों को ऋण माफी कार्यक्रम प्रदान करते हैं जो सरकारी या गैर-लाभकारी एजेंसियों के लिए काम करने के लिए सहमत होते हैं।
कई और राज्य छात्रों के लिए ऋण माफी कार्यक्रम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं।