इंटरनेट ई-दर सब्सिडी, जैसा कि वे जानते हैं, 1996 के दूरसंचार अधिनियम के तहत प्राधिकृत थी और लंबी दूरी की टेलीफोन कंपनियों पर नए करों से वित्त पोषित होती है, जो बाजार हिस्सेदारी के आधार पर प्रत्येक कंपनी के योगदान का आकार है।
1996 के दूरसंचार अधिनियम ने कहा कि कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।