यदि बजट में की गई इस कटौती को पूरा नहीं किया गया तो गवर्नर के कदम से वास्तव में प्रभावी और महत्वपूर्ण कानूनी सेवा कार्यक्रमों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी.
गवर्नर कानूनी सेवा कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर वह इसे धन देने से इनकार कर देता है।