अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका के रूप में, ब्रिटिश संसद ने एक नई मुक्त-व्यापार नीति के हिस्से के रूप में 1846 में चीनी समानता अधिनियम पारित किया।
संसद ने उम्मीद जताई कि लोग चीनी समानता अधिनियम का विरोध नहीं करेंगे लेकिन मामले में अत्यधिक सैन्यीकरण करेंगे।