आयोग ने सेवा की याचिका में प्रस्तावित नियमों पर विचार करने के लिए एक नियम तैयार किया और इच्छुक पक्षों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद संशोधित रूप में चार प्रस्तावित पहलों को लागू किया।
प्रस्तावित पहलों ने आर्थिक सुधारों की मांग की।