क्या होगा अगर आयोग ने लागत में इस अंतर को नजरअंदाज करने का फैसला किया और प्रथम श्रेणी के मेल को एक बड़ी वृद्धि के साथ मारा?
यदि कांग्रेस के दबाव के कारण आयोग लागत में इस अंतर को नजरअंदाज करता है तो क्या होगा?