अर्लनबोर्न कमीशन को 16 नवम्बर 1998 को निगम के निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया गया था कि वह पात्र विदेशियों के प्रतिनिधित्व पर निगम के सांविधिक प्रतिबंध में उपस्थिति की आवश्यकता का अध्ययन करे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।