यह योजना राज्यों को कुछ अस्पष्ट कवरेज विकल्प और वर्तमान में गैर-बीमित लोगों तक कार्यक्रम को सीमित करने वाले नियम देती है।
योजना में कवरेज के विकल्पों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और वर्तमान में बीमित लोगों सहित सभी के लिए खुला है।