प्रायोगिक नियमों में आयोग के इस निर्णय से 150 दिनों की प्रक्रियागत समय सीमा भी शामिल की गई है कि प्रस्तावित परिवर्तन प्रायोगिक प्रकृति का है।
यदि आयोग सहमत होता है, तो वे प्रारंभिक 150 दिनों से अधिक समय सीमा बढ़ा सकते हैं।