कानूनी सेवाओं के लिए नया दृष्टिकोण, जिसमें प्रत्येक राज्य के पात्र ग्राहकों को स्वयं का लाभ उठाने और अंततः उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक कानूनी सहायता प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जाता है।
उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि गरीबों की कानूनी सेवाओं तक समान पहुंच हो।