उच्चतम न्यायालय ने 31 दिसंबर, 1995 तक न्यायालय और विधायिका को सिफारिशें देने के लिए संयुक्त विधिक सेवा पहुंच और वित्त पोषण समिति की स्थापना की।
संयुक्त विधिक सेवा पहुंच और वित्त पोषण समिति की स्थापना गरीबी स्तर के कानूनी प्रतिनिधित्व के अल्प वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए की गई थी।