1964 से 1986 तक, एच-2 कार्यक्रम के तहत विदेशी कृषि श्रमिकों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिसे कई कृषि नियोक्ताओं ने अपर्याप्त पाया था।
विदेशी कृषि श्रमिकों को नागरिक श्रमिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था।