धारा 607 के तहत, आयोग का प्रस्तुतिकरण प्रभावित छोटी संस्थाओं पर संभावित आर्थिक प्रभाव का विशेष रूप से संकेत नहीं देता है.
आयोग ने महसूस किया कि छोटी इकाइयों पर आर्थिक प्रभाव की जांच करना संसाधनों की बर्बादी होगी।