यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है, तो यह एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जहां डाक के सभी संग्रह, छंटाई और परिवहन का निजीकरण किया जाता है।
ऐसा लगता है कि जनता इनमें से किसी भी मुद्दे को लेकर उतनी चिंतित नहीं है जितनी कि डाक सेवा की लागत को कम करना।