1996 में, राज्य की सहयोगी प्रणाली उन ग्राहकों की सेवा करने के लिए बनाई गई थी जिनका प्रतिनिधित्व एलएससी द्वारा वित्त पोषित संगठन नहीं कर सकते थे।
राज्य की सहयोगी प्रणाली उन ग्राहकों की सेवा करने लगी जिनका प्रतिनिधित्व एलएससी संगठन नहीं कर सकते थे.