डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, लीगल एड उन हजारों कम आय वाले मैरीलैंडर्स की मदद कर रहा है, जो उन संपत्तियों में रह रहे हैं, जहां संघीय सब्सिडी खत्म होने वाली है।
इन कंपनियों के बिना, कम आय वाले मैरीलैंडर्स बेघर हो जाएंगे।