वह सेवा, जिसका राज्यव्यापी विस्तार किया जाएगा, जरूरतमंद लोगों को किराया और अनुबंध विवादों, घरेलू दुर्व्यवहार, उपभोक्ता मुद्दों और अभिरक्षा मामलों सहित नागरिक कानूनी समस्याओं के बारे में एक वकील से परामर्श करने में सक्षम बनाती है।
इस सेवा को पूरे राज्य में विस्तारित करने की योजना है।