अंग्रेज जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन दो साल बाद एक नए भारत सरकार अधिनियम ने भारतीयों को शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य और कृषि के लिए प्रांतीय मंत्रालयों के प्रमुख पर वास्तविक कार्यकारी शक्ति का वादा किया।
भारत सरकार ने अंग्रेजों को और अधिक कार्यकारी शक्तियां देने का वादा किया।