1921 के बजट और लेखांकन अधिनियम के माध्यम से, कांग्रेस ने विधायी शाखा में जीएओ की स्थापना की, जिसमें सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति, संवितरण और अनुप्रयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और सार्वजनिक खर्चों में अधिक अर्थव्यवस्था या दक्षता की ओर देखते हुए सिफारिशें करने की व्यापक भूमिका थी।
GAO की स्थापना 1950 के दशक में साम्यवाद से लड़ने के प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी।