जैसा कि धारा 3 में चर्चा की गई है, एक राष्ट्र अपनी बचत का कुछ हिस्सा विदेशों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और घरेलू निवेश के वित्तपोषण के लिए विदेशों से उधार भी ले सकता है।
किसी देश को विदेश में कुछ भी उधार लेने का अधिकार नहीं है।