संविधान की सरकार द्वारा की गई व्याख्या को न्यायिक चुनौती से बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
संविधान की सरकार की व्याख्या को चुनौती देने से न्यायालयों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था.