संघीय सरकार को इस तरह के संस्थानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संसाधन प्रदान करके और आम तौर पर अमीर और गरीब जिलों के बीच फंडिंग में शर्मनाक असमानता को बराबर करने में मदद करके और अधिक करना चाहिए।
इसमें अमीर-गरीब का कोई अंतर नहीं है।