1993 में जारी अपनी रिपोर्ट के जवाब में, अदालतों द्वारा कम आय वाले और पक्षकारों की सहायता के लिए कई कदम उठाए गए थे।
यह सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए थे कि सभी लोगों को जीने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है।