आयोग ने संचार अधिनियम, 47 की धारा 4 (i), 7,303 (c), 303 (f), 303 (g), 303 (r) और 332 को प्राधिकरण के रूप में उद्धृत किया है।
इन धाराओं का प्रयोग प्राधिकार के अन्य उपयोगों का बचाव करने के लिए भी किया गया है।