शक्तिशाली वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने उदारतापूर्वक पहले निजी जहाजरानी का समर्थन किया, फिर कारें, फिर इलैक़्ट्रोनिक फर्में.
सरकार ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों या शिपिंग का समर्थन नहीं किया है।