इसके बजाय, 16 मई को, उपराष्ट्रपति के वकील ने जीएओ की समीक्षा की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए जीएओ को एक पत्र भेजा, जिसमें अनुरोध की गई जानकारी की आपूर्ति करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की गई और समीक्षा करने के लिए जीएओए के कानूनी प्राधिकरण का बयान देने के लिए कहा गया।
उपराष्ट्रपति के वकील को जी. ए. ओ. से एक त्वरित उत्तर प्राप्त हुआ।