यदि ईपीए (EPA) को पता चलता है कि स्रोत याचिका दायर करने वाले राज्य की गैर-प्राप्ति समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो याचिका दायर करने वाला राज्य राहत पाने का हकदार है।
याचिकाकर्ता राज्य को 5 अरब डॉलर की राहत की उम्मीद है।