हमने जिन सभी नियामक एजेंसियों की जांच की, उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता को अपने हाल के प्रस्तावित नियमों में से कुछ पर इलेक्ट्रॉनिक टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी, लेकिन सभी नहीं।
प्रत्येक नियामक एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कुछ प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति दी।