इसलिए, कोई अतिरिक्त कार्यक्रम या नीतियां नहीं हैं जो संदर्भ मामले की प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं जब उत्सर्जन सीमा वर्ष 2007 तक लागू की जाती है।
उत्सर्जन की सीमा 2020 तक तय कर दी गई है।