यह 19 वीं सदी के उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के प्रयासों के जवाब में हुआ।
यह कानून उद्योगपतियों को इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाने से रोकता है।