और किसी भी राज्य के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी शासन में हो, खासकर जब उस हस्तक्षेप में किसी भी अंतरराष्ट्रीय कवर या आम सहमति का अभाव हो।
एक ऐसा हस्तक्षेप जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है, उसे स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है।