हालांकि, इन वार्तालापों में, उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से अपने विचार पर ध्यान केंद्रित किया है कि जीएओ के पास इस समीक्षा को करने का अधिकार नहीं है, न कि किसी आवास तक पहुंचने पर।
उपराष्ट्रपति ने जीएओ के साथ समझौता करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।