हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने तरजीही नीतियों को दरकिनार किया है और स्पष्ट किया है कि उन्हें कानून द्वारा सीमित या समाप्त किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं, जितना कि बहुत लोग सोचते हैं, और वे भी कानून द्वारा सीमित हैं।