पूरी प्रक्रिया श्रमसाध्य और महंगी दोनों है, और सम्राट द्वारा अपनी दिव्यता का त्याग करने के बाद से शाही संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण का मतलब है (राज्य के बजाय) मंदिरों को अब बिल का भुगतान करना चाहिए।
जापानी कर मंदिरों के रखरखाव के लिए भुगतान करते हैं।