विभागों के अनुसार, यह नियम बनाने की कार्रवाई 1995 के गैर-वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम के तहत गैर-वित्त पोषित जनादेश लागू नहीं करती है।
1995 का अनफंडेड जनादेश सुधार अधिनियम एक बजट संकट के जवाब में पारित किया गया था।