इस नियम का बड़ी संख्या में छोटी इकाइयों पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे नियामक लचीलापन अधिनियम में परिभाषित हैं।
यह नियम बेरोजगारी पैदा करने वाली कई कंपनियों को प्रतिबंधित कर देगा।