1995 में, एलएससी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और एलएससी फंडिंग में कटौती की उम्मीद में, मेन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य बार एसोसिएशन और राज्य बार फाउंडेशन के अध्यक्षों ने कानूनी सेवाओं के भविष्य पर एक दिवसीय फोरम को प्रायोजित किया, जिसमें निजी बार, कानूनी सेवा समुदाय, राज्य और संघीय न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा के नेताओं ने भाग लिया।
कानूनी सेवाओं के भविष्य पर एक दिवसीय फोरम में कई संस्थाओं और नेताओं ने भाग लिया।