चूंकि सार्वजनिक कानून 104-193 की धारा 211 और 212 अधिनियमन पर प्रभावी थे और धारा 215 ने आयुक्त को अधिनियमन के बाद 3 महीने के भीतर संशोधन करने के लिए विनियम जारी करने की आवश्यकता थी, आयुक्त ने पाया कि यह अव्यावहारिक और एनपीआरएम प्रक्रियाओं का पालन करने के कांग्रेस के इरादे के विपरीत होगा।
इसमें शामिल सभी कानून जटिल हैं और एक आम आदमी के लिए इन्हें समझना असंभव है।