हालांकि, समिति को इन चिंताओं से अवगत कराया गया है कि एलएससी ने ऐसे निर्णयों के लिए मानकों को स्पष्ट किए बिना कुछ राज्यों पर अपनी स्वयं की पुनर्संरचना योजनाएं लागू करने का प्रयास किया है।
कुछ राज्य बिना किसी संभावना के कानून बनाना चाहते हैं।