यह अव्यावहारिक है कि अनुदानों को केवल क्लाइंट-योग्य लोगों की ओर से निपटाए गए मामलों की गिनती तक सीमित कर दिया जाए।
अनुदानग्राही के लिए यह पूरी तरह से व्यावहारिक है कि वह केवल ग्राहक योग्य लोगों के मामलों से निपटे।