1990 के दशक में, कांग्रेस ने सार्वजनिक सूचना संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए अतिरिक्त कानूनों को लागू किया।
सार्वजनिक सूचना संसाधनों के बारे में नई नीतियां 1990 के दशक में प्रभावी हुईं।