विधायी और प्रशासनिक पहलों ने एजेंसियों को प्रोत्साहित किया है और कुछ मामलों में उन्हें जनता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी प्रदान करने की अनुमति देने की आवश्यकता है।
एजेंसियां नहीं चाहती कि जनता उन्हें जानकारी दे.