सैद्धांतिक तौर पर सीमांत झोपड़ी तो होनी ही चाहिए, लेकिन सीमा शुल्क विभाग का एक भी अधिकारी नहीं है और 300 साल से सीमा की रक्षा नहीं की जा रही है.
उनकी व्यवस्था के कारण सीमा को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।