दोनों को अधिनियम की धारा 3507 के तहत समीक्षा के लिए प्रबंधन और बजट के कार्यालय (ओएमबी) में प्रस्तुत किया गया था।
उनमें से किसी को भी ओएमबी में नहीं भेजा गया क्योंकि स्थानीय विभाग व्यक्तिगत रूप से उनकी ईमानदारी को सत्यापित करने में सक्षम थे।