कांग्रेस सदस्य वाणिज्यिक और प्रशासनिक कानून पर सदन की न्यायिक उपसमिति का नेतृत्व करते हैं, जो कानूनी सेवा निगम की देखरेख करती है।
कांग्रेस सदस्य को हाल ही में कुछ बहस के बाद सदन की न्यायिक उपसमिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था, और वह कानूनी सेवा निगम सहित कई अलग-अलग प्रभागों की देखरेख करेंगे, लेकिन अगले महीने तक काम शुरू नहीं करेंगे।