इसलिए एलएससी को राज्यव्यापी स्तर पर यह जांच शुरू करने की आवश्यकता थी कि किसी विशेष राज्य में सभी अनुदानग्राही वर्तमान में कैसे काम करेंगे और भविष्य में कम आय वाले व्यक्तियों की सिविल कानूनी जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाएंगे।
एलएससी ने उन्हें यह देखने के लिए कहा कि कैसे अनुदान पाने वाले नागरिक अदालत में कम आय वाले लोगों की सेवा करेंगे।