स्टोरों को सौदेबाजी की कीमतों पर बेचा जाएगा, और कई समुदायों में स्थित हैं जहां अन्यथा विलय के बाद कोई प्रतियोगी नहीं होगा।
दुकानें सरकारी विभाग के स्वामित्व में होने के कारण उन्हें नहीं बेचा जा सकता है।