महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और जीएओ दोनों के लिए, उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस को उसके संवैधानिक, विधायी और निरीक्षण प्राधिकारियों के संबंध में सहायता देने के लिए जीएओ के बुनियादी वैधानिक प्राधिकार को चुनौती दी.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीएओ के पास कांग्रेस को कानून पारित करने में मदद करने का अधिकार नहीं था.