जीएओ अनुरोध कर रहा है कि एजेंसियां पुनर्वास अधिनियम की धारा 508 का अनुपालन करने के लिए अपनी लिखित टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराएं।
अगर वे धारा 508 का पालन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब व्यापार का नुकसान हो सकता है.