उपराष्ट्रपति के 2 अगस्त के पत्र में उल्लेख किया गया है कि धारा 717 जीएओ को एजेंसी कार्यक्रमों और गतिविधियों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है और कहा कि नियंत्रक जनरल समूह के काम के 'परिणामों' का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं
उप-राष्ट्रपति इस गुट को नाराज नहीं करना चाहते थे।