कानूनी सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आय संघीय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर के 125 प्रतिशत या उससे कम होनी चाहिए।
कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को गरीबी के स्तर का 125% से कम होना चाहिए।