एक संपादकीय में ब्रिटिश सरकार के उस प्रस्ताव की आलोचना की गई है, जिसमें उसने चोरी और हथियारों के कब्जे सहित कई अपराधों के लिए जूरी द्वारा मुकदमे को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था.
संपादकीय के लेखक का मानना है कि सभी कथित अपराधियों को जूरी द्वारा मुकदमा चलाने का हकदार होना चाहिए।