प्रत्येक सुविधा के आबंटन को यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाएगा कि आबंटित भत्तों की कुल राशि प्रति वर्ष 271,000 टन से अधिक न हो।
आवंटित भत्तों की कुल राशि को सीमित करने का उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से धन की बचत करना है।