वे कहते हैं, "इस बात को लेकर चिंता हो सकती है कि अगर हम सभी को मंजूरी दे रहे हैं तो न्याय विभाग अदालत के सामने पेश किए जाने वाले मामलों में बहुत रूढ़िवादी है."
उनका कहना है कि न्याय विभाग को बहुत रूढ़िवादी माना जा सकता है अगर हम हर एक को मंजूरी दें।