इसलिए, उन्होंने इस आवश्यकता की लागत/लाभ पर सवाल उठाया कि राज्य और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की गई प्रबंधकीय संपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए और इसकी सूचना दी जाए।
वित्तीय मामलों में राज्य और स्थानीय सरकारों को जांच का सामना करना पड़ सकता है।