क्लीन एयर ऐक्ट की धारा 126 के तहत कोई भी राज्य ईपीए में याचिका दायर कर सकता है और यह अनुरोध कर सकता है कि ईपीए को राज्य की सीमाओं से बाहर के स्रोतों से कटौती करने की जरूरत है.
ईपीए उन राज्यों की बात नहीं सुनता है जो अपनी सीमा से परे की चीजों के बारे में शिकायत करते हैं।