इसका उद्देश्य उन आवर्ती समस्याओं की पहचान करना है जो आदेशों, दावों और देरी में परिणित होती हैं और फिर भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सकारात्मक कदम उठाना है।
भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा नहीं जा सकता।