निश्चित रूप से सेना का कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि भले ही लोग इसे स्वीकार न करें, लेकिन इस बात को पुष्ट करता है कि कार्रवाई के लाभभोगी को भी अपने श्वेत समकक्षों की तरह ही न्यूनतम योग्यता हासिल करनी चाहिए.
वे उन लोगों को समान अवसर देना चाहते थे जो योग्य हैं।