विभाग ने पाया है कि यह संभव है कि द्वितीय श्रेणी के डे केयर होम में बच्चों के साथ कुछ कम आय वाले परिवार कुछ लागत वहन कर सकते हैं, लेकिन राज्य बाल देखभाल सब्सिडी को बढ़ाने का विकल्प चुनकर उनकी भरपाई कर सकते हैं।
पिछले बजट में सब्सिडी में आधी कटौती की गई थी।