कई उदाहरणों में निगम ने एक राज्य के भीतर सभी प्रासंगिक हितधारकों द्वारा विकसित और अनुमोदित पुनर्गठन योजनाओं को खारिज कर दिया, और राज्य को उस निर्णय को अपील करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया।
राज्य के पास निगम के निर्णयों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।