क्या होगा अगर आयोग ने लागत में इस अंतर को नजरअंदाज करने का फैसला किया और प्रथम श्रेणी के मेल को एक बड़ी वृद्धि के साथ मारा?
क्या होगा यदि आयोग लागत में इस अंतर को ध्यान में रखता है और प्रथम श्रेणी के मेल में वही वृद्धि देता है?