उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की एक बड़ी संख्या अभी भी परस्पर विरोधी पक्षों को उनके निर्णयों में समान रूप से मान सकती है, लेकिन नए राज्य कानूनों ने हिंसक दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया है, जो राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली मुख्य समस्या है।
इन मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है।