नेहरिंग का कहना है कि यह 1988 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संहिताकरण है और यह साबित करने के लिए कि उन्हें सदस्यों की अनुमति मिल गई है, यूनियनों पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा कि वे राजनीतिक कारणों पर पैसा खर्च कर सकते हैं.
1988 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूनियनों के संबंध में था।