उन्होंने कहा कि मकान मालिकों को बदलाव करने के लिए मजबूर होने से पहले किरायेदारों को अक्सर अपनी समस्याओं को अदालत में ले जाना चाहिए।
किरायेदारों को अपनी समस्याओं को अदालत में ले जाना पड़ता है ताकि उनके मकान मालिक कार्रवाई कर सकें।