इसने प्रत्येक राज्य को अपनी संगठनात्मक संरचनाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग, इनटेक सिस्टम, संसाधन विकास और राज्यव्यापी लेंस के माध्यम से निजी बार की भागीदारी की जांच करने की चुनौती दी।
किसी भी राज्य को प्रौद्योगिकी के उनके उपयोग की जांच करने की चुनौती नहीं दी गई थी।