अनुदानप्राप्तकर्ताओं को 1 अक्टूबर 1998 तक अपनी राज्य योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
अनुदानप्राप्तकर्ताओं को 1 अक्टूबर 1998 तक धन खर्च करने की अपनी योजनाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।