तदनुसार, अधिनियम की धारा 203 और 204, जिसमें एजेंसियों को छोटी सरकारों के साथ परामर्श करने और राज्य, स्थानीय और आदिवासी सरकारों से इनपुट मांगने की आवश्यकता होती है, भी लागू नहीं हैं।
अधिनियम के कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी पक्षों से परामर्श किया जाए।