छोटी इकाइयों पर इस नियम के प्रभाव को धारा 603 के तहत एक नियामक लचीलेपन विश्लेषण में माना गया था जिसे अंतरिम कार्यक्रम (59 फेड) की प्रस्तावना में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।
यह पाया गया कि इस नियम का छोटे निकायों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ेगा।