राष्ट्रपति के प्रस्ताव के तहत 22 मौजूदा एजेंसियों और कार्यक्रमों तथा 170,000 लोगों को नए विभाग में शामिल किया जाएगा ताकि आतंकवाद के खिलाफ देश की रक्षा को मजबूत किया जा सके।
राष्ट्रपति का मानना है कि मौजूदा एजेंसियों को एकीकृत करना अधिक किफायती होगा।