7 जून को, उपराष्ट्रपति के वकील ने इस समीक्षा का संचालन करने के लिए जीएओए के अधिकार पर फिर से सवाल उठाया, और हमारे 22 जून के जवाब में हमने अपने वैधानिक अधिकारियों को विस्तार से समझाया।
उपराष्ट्रपति और जीएओ के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है।