जब 1998 में, एलएससी ने एक पहल शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रीय कानूनी सेवा वितरण प्रणाली के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की आवश्यकता होगी, तो यह घोषणा भी काफी डरावनी थी और कई क्षेत्रों में, खुले हाथों से स्वागत नहीं किया गया था।
सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बदलाव की आवश्यकता थी।