अनिवार्य सीमा के साथ एक व्यापक विधायी दृष्टिकोण वर्तमान विनियामक आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से को एक ऐसी प्रणाली के साथ बदल सकता है जो उद्योग और सरकारों पर प्रशासनिक बोझ को कम करेगा, बाजार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करेगाअनुपालन लागत को कम करेगा, उपभोक्ताओं की लागत को कम करेगा और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा उद्योग को भविष्य के विनियामक दायित्वों के बारे में अधिक निश्चितता प्रदान करके।
एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं की लागत को बढ़ाए।