HUD का कहना है कि अंतरिम नियम राज्यों पर या संघीय सरकार और राज्यों के बीच संबंधों पर या सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति या जिम्मेदारियों के वितरण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि अंतरिम नियम मुख्य रूप से HUD और निजी संस्थाओं के बीच संबंधों को शामिल करता है।
इसका सीधा असर राज्यों पर नहीं पड़ेगा।