ब्यूरो की वकालत करने वाली निदेशक हन्ना ई. एम. लिबरमैन ने कहा, "वर्तमान बाल सहायता नीतियां उनमें से कई को जमीन से ऊपर की अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल रही हैं."
बच्चों की मदद लोगों को गरीबी में धकेल रही है।