न्यायालयों को केवल कानूनी वैधता के उन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए जो वादकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और यदि सरकार ऐसे कुछ प्रश्नों की प्रस्तुति पर सब्सिडी नहीं देना चाहती है, जो किसी भी तरह से न्यायालयों की भूमिका को विकृत नहीं करते हैं।
अगर सरकार कुछ सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है तो इससे अदालत की भूमिका बदल जानी चाहिए.