विधिक सेवा निगम के निदेशक मंडल ने 16 नवम्बर, 1998 को प्रस्ताव 98-011 को अपनाया, जिसमें पात्र विदेशियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपस्थिति की आवश्यकता का अध्ययन करने के अभिव्यक्त उद्देश्य से आयोग की स्थापना का प्राधिकार प्रदान किया गया।
प्रस्ताव 98-011 को स्वीकार करने से पहले बोर्ड ने तीन अन्य प्रस्तावों पर विचार किया।