एक साल बाद, संघ द्वारा वित्त पोषित तीन कानूनी सेवाओं के कार्यक्रमों ने अनुरोध किया कि एटीजे बोर्ड एलएससी के 1995 के कार्यक्रम पत्र में उल्लिखित योजना प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक समिति नियुक्त करे.
योजना की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई।