बोर्ड इस बात पर सहमत हुआ कि राज्य और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की गई प्रबंधकीय संपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
बोर्ड संपत्ति हस्तांतरण की सूचना नहीं देने वालों पर जुर्माना लगाएगा।