1995 में, LSC फंडिंग में लंबित कटौती के जवाब में, मिनेसोटा विधानमंडल ने मिनेसोटा सुप्रीम कोर्ट से एक संयुक्त समिति बनाने का अनुरोध किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, MSBA, गठबंधन और अन्य प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल थे, जो नागरिक कानूनी सहायता के लिए फंडिंग के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य के फंडिंग परिवर्तनों या अन्य विकल्पों के लिए सिफारिशें तैयार करते थे।
1995 में एक राज्य व्यापक बजट संकट के कारण एलएससी के लिए धन में कटौती की गई थी।