इस अधिनियम के तहत राजकोष विभाग को संघीय सरकार के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसका जीएओ को वार्षिक लेखा परीक्षण करना होता है।
अधिनियम के लिए प्रासंगिक कुछ भी की आवश्यकता नहीं है।