निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, 17 अगस्त, 2001 को, हमने कांग्रेस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों को सूचित किया कि एनईपीडीजी ने अनुरोध किए गए रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए थे।
हमने कांग्रेस को बताया कि एनईपीडीजी हमें रिकॉर्ड देने में विफल रहा है।