जैसा कि हमने रोसेनबर्गर में कहा है, जब सरकार सरकारी संदेश देने के लिए निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन का वितरण करती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए वैध और उचित कदम उठा सकती है कि अनुदानग्राही द्वारा इसके संदेश को न तो विकृत किया जाए और न ही विकृत किया जाए।
सरकार निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन वितरित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे ऐसा इस तरह से करना होगा कि वह सख्त नीतियों का सम्मान करे।