नतीजतन, नए कानून में राष्ट्रपति को एक वार्षिक बजट तैयार करने की आवश्यकता थी, और यह सरकारी लेखापरीक्षा, लेखांकन और दावों के कार्यों को जीएओ को स्थानांतरित कर देता था।
राष्ट्रपति चाहे तो पैसे खर्च कर सकते हैं।