1990 के दशक में, कांग्रेस ने सार्वजनिक सूचना संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए अतिरिक्त कानूनों को लागू किया।
1990 के दशक में अधिनियमित किए गए अतिरिक्त कानूनों को एजेंसियों द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया।