यह समझना मुश्किल है कि कुछ कल्याणकारी दावेदारों (जिनके दावे लागू कानूनों को चुनौती नहीं देते) को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना जबकि दूसरों को प्रदान नहीं करना वैध विधायी विकल्प की सीमा से बाहर है।
यह समझना कठिन है कि क्यों कुछ लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ मिल सकती हैं, जबकि अन्य नहीं मिल सकती हैं।