जीएओ और कांग्रेस द्वारा नियंत्रक जनरल को प्रदत्त व्यापक प्राधिकार के बावजूद, उपराष्ट्रपति के 2 अगस्त के पत्र में इस समीक्षा को करने के लिए जीएओ के बुनियादी अधिकार पर फिर से सवाल उठाया गया है।
नियंत्रक-महानियंत्रक को यह सुनिश्चित करने का प्रभार दिया जाता है कि कंप्यूटर के लिए मानक पूरे हों।