गरीबी कानून एजेंसियों ने भी हाल ही में उन ग्राहकों को कम घंटे की सेवा दी है जिन्हें कानूनी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
जिन लोगों को कानूनी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्हें ज़्यादा-से-ज़्यादा घंटे काम मिला।