1970 के विधायी पुनर्गठन अधिनियम का विधायी इतिहास, जिसने धारा 717 (ख) में निहित प्राधिकरण को अधिनियमित किया, जीएओए के प्राधिकार की व्यापक व्याख्या का समर्थन करता है।
1970 का विधायी पुनर्गठन अधिनियम 40 वर्ष पहले लागू हुआ था।