यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने जनमत संग्रह को निरस्त कर दिया क्योंकि यह मतदाताओं को पोकर उद्योग को बाहर फेंकने के अवसर से वंचित करता है।
जनमत संग्रह लोगों के पास जाना चाहिए था, चाहे जो भी हो।