जैसा कि हमने रोसेनबर्गर में कहा है, जब सरकार सरकारी संदेश देने के लिए निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन का वितरण करती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए वैध और उचित कदम उठा सकती है कि अनुदानग्राही द्वारा इसके संदेश को न तो विकृत किया जाए और न ही विकृत किया जाए।
सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुदानग्राही द्वारा भेजे गए संदेश को न तो विकृत किया जाए और न ही तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाए और यह सरकारी संदेश के अनुरूप हो।