अपने सांविधिक अभिगम प्राधिकार के कारण, GAO आम तौर पर एक गैर-प्रकटीकरण या अन्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, जो संवेदनशील या मालिकाना डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में होता है, जिसका वह हकदार है।
GAO हर समय गैर-प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करता है।