प्रत्येक अनुदानग्राही अधिकतम आय पात्रता स्तर स्थापित करता है, जो वर्तमान आधिकारिक संघीय गरीबी आय दिशानिर्देशों के 125 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
इन दिशानिर्देशों का उपयोग करके अधिकांश गरीबी का उन्मूलन किया गया है।