योजना में कम से कम नौ कार्यालयों और 51 सदस्यीय बोर्ड का प्रावधान है जो राज्य भर के 14 न्यायिक जिलों से गरीबी आबादी के अनुपात में नियुक्त किया जाता है।
योजना में कम से कम नौ कार्यालय और 51 सदस्यीय बोर्ड और लगभग एक सदी के दौरान 51 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन का प्रावधान है।