इन विकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अनुपालन का बोझ छोटी इकाइयों के लिए उतना बड़ा नहीं था या निवेशकों की सुरक्षा की आवश्यकता थी।
इन विकल्पों को इसलिए मंजूरी दी गई थी क्योंकि उन्हें बड़े निगमों को फायदा हुआ था।