बीमा विनियमन की बुनियादी विधायी संरचना के लिए सभी राज्यों में कुछ हद तक एकरूपता की आवश्यकता होती है।
बीमा विनियम प्रत्येक राज्य में प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग नियम बनाकर सबसे अच्छा प्राप्त किया जाता है।