यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने जनमत संग्रह को निरस्त कर दिया क्योंकि यह मतदाताओं को पोकर उद्योग को बाहर फेंकने के अवसर से वंचित करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को पोकर उद्योग पर वोट करने का मौका नहीं दिया।