हमने जिन सभी नियामक एजेंसियों की जांच की, उन्होंने स्पष्ट रूप से जनता को अपने हाल के प्रस्तावित नियमों में से कुछ पर इलेक्ट्रॉनिक टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी, लेकिन सभी नहीं।
जनता को प्रस्तावित नियमों के बारे में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक टिप्पणी जमा करने की अनुमति नहीं थी।