पत्र में एलएससी कार्यक्रमों की गतिविधियों पर कांग्रेस के प्रतिबंधों के पारित होने का भी अनुमान लगाया गया था, जिससे एलएससी को गैर-एलएससी वित्त पोषित कार्यक्रमों, राज्य और स्थानीय बार संघों, आईओएलटीए प्रशासकों, न्यायपालिका और ग्राहक समूहों सहित अन्य हितधारकों के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों को निर्देश देने के लिए प्रेरित किया गया।
एलएससी हितधारकों के साथ अपने संबंधों के बारे में चिंतित है।