राजनीतिक रूप से यह अलोकतांत्रिक है और कांग्रेस और कार्यपालिका के निर्णय लेने के तरीकों को बदल रहा है.
राजनीतिक रूप से यह गैर-लोकतांत्रिक है और सभी के लिए मुफ्त के साथ कांग्रेस और कार्यकारी निर्णय लेने की जगह लेता है।