एजेंसी का कहना है कि यह बदलाव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए व्यापार समझौतों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है क्योंकि यह इस तरह के आयात पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाता है।
व्यापार करार के बाद नियमों को सख्त करने की आवश्यकता थी।