इस लेनदेन के हिस्से के रूप में, सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ) देने का वादा करती है।
इस बात की संभावना नहीं है कि कोई भी कर्मचारी रिटायर होने का खर्च उठा सकेगा।