हम बस तथ्यों की मांग कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति, एनईपीडीजी के अध्यक्ष के रूप में, या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य, जीएओ को प्रदान करने की स्थिति में होंगे।
उपराष्ट्रपति के पास जीएओ देने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन थे।