1993 में, नियमों से प्रभावित प्रतिष्ठानों द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, आयोग ने नियमों के कुछ हिस्सों को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि इन प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने के अपने प्रयासों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
प्रभावित होने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं।