राज्य न्याय समुदाय इस बात की जांच करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने बदलती जनसांख्यिकी (जनगणना), नई प्रौद्योगिकी, उभरती कानूनी जरूरतों, विविध समुदायों के बीच समानताओं और हमारे सेवा क्षेत्रों में रहने वाली गंभीर रूप से हाशिए पर रहने वाली ग्राहक आबादी को देखते हुए प्राथमिकताएं कैसे तय की हैं।
राज्य का न्याय बदलती जनसांख्यिकी और नई तकनीक की अनदेखी करता है।