न्यायालय के लिये तो इससे भी बदतर यह है कि इस परम्परागत प्रथम संशोधन के आधार पर लगाये गये प्रतिबंधों को निरस्त करने के बाद लीग आफ वीमेन वोटर्स का कहना है कि यदि संपादकीयकरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध स्पष्ट रूप से मान्य होंगे बशर्ते कि कांग्रेस (सार्वजनिक रेडियो) स्टेशनों को 'संबद्ध' संगठनों की स्थापना करने की अनुमति दे जो तब गैर संघीय कोष से संपादकीय लिखने के लिये स्टेशन की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
महिला मतदाताओं की लीग का मानना है कि संपादकीय पर प्रतिबंध तब मान्य होगा जब कांग्रेस सार्वजनिक रेडियो स्टेशनों को संबद्ध संगठनों को शुरू करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन करेगी जो रेडियो स्टेशन के भीतर संपादकीय करने के लिए काम कर सकते हैं।