लेकिन इसका मतलब यह है कि इस उद्देश्य के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण कल्याण कानूनों के लिए कम वैधानिक चुनौतियां अदालतों में पेश की जाएंगी।
निःशुल्क कानूनी सेवाएँ सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हों या बूढ़े, व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।