उस वक्तव्य में घोषणा की गई है कि इस नियम से राज्य, स्थानीय, या जनजातीय सरकारों पर कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक का कोई व्यय नहीं होगा।
बयान में कहा गया है कि यह नियम 100 मिलियन ड़ॉलर से अधिक के खर्च में समाप्त नहीं होगा.