आयोग ने छोटी संस्थाओं सहित किसी भी इच्छुक पक्ष को प्रस्तावित रिपोर्ट और आदेश पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया।
किसी भी आकार के इच्छुक पक्ष प्रस्तावित रिपोर्ट और आदेश पर आयोग से टिप्पणियां प्राप्त कर सकते हैं।