आयोग ने छोटे निकायों की दो श्रेणियों के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क स्थापित करके शुल्क के प्रभाव को कम करने के अपने पिछले वर्ष के व्यवहार को बनाए रखने का संकल्प लिया।
आयोग पिछले वर्ष की अपनी किसी भी कार्यप्रणाली पर विचार नहीं कर रहा है।