घुसपैठियों ने निगम को अपनी 1999 की वार्षिक केस सर्विस रिपोर्ट और संबद्ध डेटा रिपोर्टें कांग्रेस को 30 अप्रैल, 2000 तक प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
30 अप्रैल, 2000 से पहले दी गई किसी भी रिपोर्ट को अवैध माना जाएगा और निगम पर जुर्माना लगाया जाएगा।