1996 में, कांग्रेस ने कानूनी सेवा निगम अनुदानों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने सहित कई नई जवाबदेही आवश्यकताओं को लागू किया।
कांग्रेस ने 1996 में कानूनी सेवा अनुदान के लिए प्रतिस्पर्धी बोली को शामिल करने के लिए कई नई आवश्यकताओं को लागू किया।