आयोग ने यह भी माना कि जिन 21 औद्योगिक देशों की दरें उपलब्ध थीं, उनके लिए प्रति दरें औसत राजस्व शेष 5 आईसी पर लागू होती हैं, जिनकी दरें उपलब्ध नहीं थीं।
आयोग ने उन दरों के साथ देशों को माना जो अनुपलब्ध थे अन्य देशों के समान थे।