1980 के दशक के उत्तरार्ध में एक मेल भेजने वाले के अनुरोध पर आयोजित एक नियम बनाने की कार्यवाही में आयोग ने डाक सेवा के इस अधिकार के प्रश्न का समाधान किया कि वह संविदा दरों को मान्यता देने के प्रस्ताव के रूप में दर परिवर्तन पर बातचीत कर सकता है।
आयोग ने डाक सेवा को अपने बातचीत दर परिवर्तनों और अनुबंध दर प्रस्तावों के गठन का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद की।