अब तक, कानूनी सेवा प्रणाली केवल अनुमानित २० प्रतिशत लोगों को सहारा देने में समर्थ रही है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है।
अब, 50% से अधिक जिन्हें मदद की आवश्यकता है उन्हें कानूनी सेवा प्रणाली द्वारा समर्थन दिया जाता है।