इस बिंदु पर, सरकार को केवल उत्सर्जन सीमाओं को लागू करना है, भत्तों का वितरण करना है और यह सत्यापित करना है कि प्रत्येक सुविधा में उनके वार्षिक उत्सर्जन के लिए पर्याप्त भत्ते हैं।
उत्सर्जन सीमा और भत्तों को लागू करना कुछ ऐसा नहीं है जो सरकार अभी कर सकती है।