यद्यपि व्यापार इकाइयों को प्रदान की गई छूट में भिन्नता थी, दोनों नीतियों और दिशानिर्देशों का प्रावधान करते हुए, व्या पार इकाइयों को अपनी निजी इकाई की सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने की अनुमति दी गई।
कारोबारी इकाइयों के लिए दिशा-निर्देश और नीतियां तय करने वाली सरकार ही पहली सरकार थी।