उन्होंने जीएओ के बुनियादी वैधानिक प्राधिकरणों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अगर नियंत्रक महानियंत्रक (सीएजी) को कानूनों का गलत निर्माण करना है, तो उनका आचरण गैर-संवैधानिक रूप से कार्यकारी शाखा के कामकाज में हस्तक्षेप करेगा।
कार्यपालिका की कार्यप्रणाली संविधान द्वारा संरक्षित है।