इसलिए, गैर-वित्त पोषित जनादेश सुधार अधिनियम की धारा 202 के अनुपालन में, ईपीए ने एक लिखित बयान तैयार किया, जिसमें लागत-लाभ विश्लेषण भी शामिल था, जिसमें नियम के प्रभाव का आकलन किया गया था, जिसे अंतिम नियम की प्रस्तावना में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।
ईपीए लोगों को नीति में बदलाव के बारे में बताना चाहता था।