मेरा मानना है कि आयोग के निर्णय के आधार पर जो साक्ष्य रिकॉर्ड है उसकी तुलना करने का यह एक अच्छा मुद्दा है और डाक अधिकारी अब केवल तीन महीने बाद ही अपनी वित्तीय तस्वीर बना रहे हैं।
आयोग ने अपना निर्णय लेते समय साक्ष्य अभिलेख का प्रयोग किया।