यदि वित्त पोषित किया जाता है, तो ये परियोजनाएं आधे राज्यों को ग्राहकों को कानूनी जानकारी प्रदान करने और राज्यव्यापी आधार पर संसाधन प्रदान करने की क्षमता प्रदान करेंगी।
ये परियोजनाएं पर्चे और ब्रोशर की छपाई पर केंद्रित होंगी।