सीएफओ अधिनियम के तहत संघीय एजेंसियां उसी प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग के अधीन होंगी, जो निजी क्षेत्र और राज्य तथा स्थानीय सरकारों के लिए लंबे समय से जरूरी है।
संघीय एजेंसियों को सीएफओ अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र के समान वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर रखा जाएगा।