2000 से पहले, कांग्रेस ने वर्ष 2000 की तत्परता पर महत्वपूर्ण सुनवाई आयोजित की और 1998 में, वर्ष 2000 की तत्परता पर जानकारी साझा करने के कारण उत्पन्न होने वाले कानूनी दायित्व और अविश्वास कानून के उल्लंघन के बारे में निजी क्षेत्र की संस्थाओं की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से कानून पारित किया।
वर्ष 2000 की तैयारी से पहले कांग्रेस उचित सुनवाई करने में विफल रही।