कुल शुल्क को विभाजित किया जाएगा, जिसमें 54 प्रतिशत काउंटियों में और 46 प्रतिशत राज्य को नए बनाए गए समान न्याय खाते के लिए जाना होगा।
कुल शुल्क 54% और 46% विभाजित किया जाएगा, जो अनुचित है क्योंकि यह बराबर नहीं है।