इस प्रकार यह एलएससी-वित्त पोषित संस्थाओं को इस तरह के कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित नियम बनाने में भाग लेने से, और ऐसे कानून में किसी भी प्रस्तावित बदलाव के बारे में स्वयं कांग्रेस की पैरवी करने से रोकता है।
एलएससी निधियन संस्थाएं मुकदमेबाजी में भाग नहीं ले सकतीं।