राजा ने विधायिका के बहुमत को सीधे निर्वाचित करके छात्र प्रदर्शनों में व्यक्त की गई मांगों को स्थगित कर दिया, जिसमें मंत्रियों की परिषद संसद के साथ-साथ राजा के प्रति जिम्मेदार थी।
हालांकि उन्होंने शुरू में सुधारों की शुरुआत की, राजा ने अंततः छात्र विद्रोह को कुचल दिया।