इस प्रस्ताव के समर्थन में, उपराष्ट्रपति के 2 अगस्त के पत्र में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति के बीच संचार की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए कार्यकारी शाखा की क्षमता को प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता है।
उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर इतनी दृढ़ता से महसूस किया कि उन्हें पत्र लिखने की आवश्यकता महसूस हुई।