उदाहरण के लिए, 1985 में आरसीईडी से पूछा गया कि इंटीरियर विभाग सभी उपयुक्त सेवाओं के निजीकरण से निपटने के लिए प्रबंधन और बजट सर्कुलर ए-76 को कैसे लागू कर रहा है.
1985 में भारत सरकार के गृह विभाग के बारे में पूछा गया था।