अपनी प्रस्तुति में, एचयूडी (HUD) स्पष्ट करता है कि अंतिम नियम के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक का वार्षिक व्यय होने की संभावना नहीं है।
10 करोड़ डॉलर या उससे ज़्यादा का खर्च लगभग नामुमकिन है।