अपीलीय अदालत ने एजेंसी को उसकी डरावनी रणनीति के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि उसे अपने निष्कर्ष ठोस तथ्यों और खतरे के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर तय करने चाहिए, न कि अस्पष्ट आशंकाओं के आधार पर।
उच्च अपराध जनसांख्यिकीय समूहों में छोटे बच्चों को गिरफ्तार करने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में थी।