सीटों को आरक्षित करने के कानून ने मुसलमानों को एक ऐसे भारत के विकल्प का आधार दिया जिसमें वे विभाजन का केवल एक चौथाई थे।
मुसलमानों को यह तथ्य पसंद नहीं आया कि वे केवल कतिपय प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।