एफडीए ने अधिनियम द्वारा निर्धारित अंतिम नियम की जांच की और पाया कि राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों पर कोई आदेश नहीं लगाया जाएगा और उसका मानना है कि अधिनियम के अनुपालन की आवश्यकता के लिए निजी क्षेत्र पर बोझ $100 मिलियन वार्षिक खर्च के स्तर से कम होगा।
निजी क्षेत्र का बोझ 100 मिलियन डॉलर से कम होगा।