वकालत करने वाले यह स्वीकार करते हैं कि समय बहुत खराब है, क्योंकि राज्य की विधायिका इस बात का भार उठाती है कि अपेक्षित 1 डॉलर के बारे में क्या करना है।
राज्य की विधान-सभा को नहीं पता कि अतिरिक्त धन का क्या किया जाय।