यह नियम उन राज्यों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है जो राज्य के कानून के तहत एक तंत्र को लागू करने का विकल्प चुनते हैं, जो गारंटी की उपलब्धता के संबंध में संघीय आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में लागू होते हैं।
संघीय सरकार का राज्य के कानून द्वारा निर्धारित नियमों पर कोई नियंत्रण नहीं है।