1998 में राज्य योजना पहल के कार्यान्वयन के बाद से, एलएससी ने सभी निर्णय लेने में विस्तृत मानदंडों का एक सेट लागू करने की मांग की है कि क्या एक सेवा क्षेत्र की व्यवस्था योग्य कम आय वाले ग्राहकों की सबसे बड़ी संख्या को उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूलित रूप से विन्यस्त की गई है।
कम आय वाले ग्राहकों के लिए कोई कानूनी सेवाएं नहीं हैं।