यदि कभी ऐसा होना ही है तो उसे इस संधि से कम-से-कम संदिग्ध स्थलों का औचक निरीक्षण करना होगा, उन देशों का आर्थिक और नैतिक बहिष्कार करना होगा जो सहयोग नहीं करते, आदि।
वे राष्ट्रों के बहिष्कार का प्रचार करने वाली जगहों का निरीक्षण नहीं करेंगे।