सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 1966 (सार्वजनिक कानून 89-554)-इस कानून ने एजेंसियों द्वारा सरकारी जानकारी के लिए सार्वजनिक पहुंच के अधिकार की स्थापना की, ताकि निर्दिष्ट छूट के अधीन, स्वतः प्रकटीकरण या विशिष्ट अनुरोध के माध्यम से सूचना को जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके।
सरकारी एजेंसियों को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जनता के लिए सूचना सुलभ बनाने की आवश्यकता नहीं थी।