अगले महीने से, वकीलों को अदालतों को सूचित करना होगा कि वे गरीबों और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए साल में 50 घंटे के लक्ष्य के साथ कितना मुफ्त या कम शुल्क वाला कानूनी काम करते हैं।
वकीलों को बताना होगा कि वे अगले महीने से कितना चैरिटी काम शुरू करेंगे।