जबकि ईपीए ने निर्धारित किया कि यह नियम किसी भी राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करेगा, ईपीए ने मुख्य रूप से कार्यान्वयन के मुद्दों के बारे में राज्य और स्थानीय वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों से परामर्श किया।
ईपीए ने राज्य और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया ताकि नियम का सुचारू और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।