उन्होंने कहा कि यदि वह जवाब देने में विफल रहती हैं तो सदन के पास उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
अगर वह जवाब नहीं देती हैं तो सदन को अगले नवंबर से पहले उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कोशिश करनी होगी.