एलएससी के अनुसार, उस स्थिति में एक अनुदानग्राही इस बात पर भी बहस कर सकता है कि एजेंसी की नीति मौजूदा कानून का उल्लंघन करती है।
एलएससी के अनुसार, एक अनुदानग्राही तर्क दे सकता है कि नीति ने संघीय कानून का उल्लंघन किया है।