इसका केंद्रीय प्रस्ताव रूस के साथ एक चार्टर है जो रूस को सदस्यता के किसी भी अधिकार के बिना गठबंधन नीति में आवाज उठाने का आश्वासन देता है।
केंद्रीय प्रस्ताव यह सुनिश्चित करता है कि रूस पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए।