इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों को उपभोक्ता, किरायेदार, माता-पिता, जीवनसाथी, कर्मचारी और नागरिक के रूप में उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है।
इसका उपयोग देश के अन्य हिस्सों में कम आय वाले लोगों की सहायता के लिए किया जाता था।