उन्होंने कहा कि मकान मालिकों को बदलाव करने के लिए मजबूर होने से पहले किरायेदारों को अक्सर अपनी समस्याओं को अदालत में ले जाना चाहिए।
किरायेदार शिकायत बोर्ड में जा सकते हैं और अदालत में जाने की आवश्यकता के बिना एक रिपोर्ट दायर कर सकते हैं।