इसके अलावा, यह नियम न तो छोटी सरकारों को प्रभावित करता है और न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण अंतर-सरकारी जनादेश शामिल है।
यह नियम बड़े सरकारी निकायों के लिए है और इसमें कोई अंतर-क्षेत्राधिकार वाला आदेश नहीं है।