इस बीच लॉक ने अपनी आरक्षित निधि का आधा हिस्सा स्थानीय सरकारों को राहत देने के लिए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. शायद इसलिए क्योंकि वह राज्य लेखा परीक्षक से अलग नहीं रहना चाहते जो स्वयं को डेमोक्रेट के रूप में स्थापित कर सके और I-695 को काम करने लायक बना सके (लेखा परीक्षक सभी राज्य कार्यक्रमों की वित्तीय समीक्षा चाहता है).
लॉक ने स्थानीय सरकारों को जमानत देने की सिफारिश की है।