प्रस्तावना के अनुसार, नियम किसी राज्य, स्थानीय, या आदिवासी सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक के खर्च के लिए मजबूर नहीं करता है और इसलिए, 1995 के अनफंडेड मैंडेट्स अधिनियम की धारा 202 के तहत एक बयान की आवश्यकता नहीं है।
आदिवासी सरकार गैर-वित्त पोषित जनादेश अधिनियम के अधीन नहीं है।