लॉ स्टडी में सरकारी कार्यालयों, कानूनी सहायता संगठनों, पब्लिक डिफेंडरों और अन्य गैर-लाभकारी समूहों के करीब 68 फीसदी नियोक्ताओं ने भर्ती में मुश्किलों की बात कही.
अध्ययन में आधे से अधिक लोगों ने भर्ती में परेशानी होने का दावा किया।