उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी यह तर्क देना चाहती है कि यूनियनीकरण से श्रम लागत उस हद तक बढ़ जाएगी जहां उसे संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो क्या उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए?
यूनियनें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, तो क्या कंपनियों को उनके खिलाफ बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए इस डर से कि इससे उनके निचले डॉलर को नुकसान पहुंच सकता है?