कार्यपालिका विशेषाधिकार लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अलग-अलग प्रक्रियाएं रही हैं।
कार्यपालिका के विशेषाधिकार का आह्वान कोई भी कर सकता है, केवल राष्ट्रपति ही नहीं।