डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट के प्रवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत किरायेदार केवल यह दावा करके कि उसे अपराध की जानकारी नहीं है या वह उसे रोकने में असमर्थ है, बेदखली से बच नहीं सकते।
इस नीति में 2016 में बदलाव किया गया था।