सेवा क्षेत्रों या ऐतिहासिक संबंधों को बदले बिना पूरे राज्य में कम आय वाले लोगों की सिविल कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणाली की क्षमता।
अतिरिक्त कानूनी सहायता धन की आवश्यकता है ताकि कम आय वाले लोगों को अदालत में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।