ये 1) मौजूदा सेवाओं में बदलाव और नई सेवाओं की स्थापना दोनों को मंजूरी देना-उन्हें वर्गीकरण के मामलों के रूप में जाना जाता है 2) किसी भी व्यक्ति से शिकायतों पर निर्णय लेना जो यह मानता है कि डाक सेवा कानून के अनुसार आवश्यक दरों या सेवाओं को प्रदान नहीं कर रही है 3) जब डाक सेवा अपनी सेवाओं की प्रकृति में काफी हद तक राष्ट्रव्यापी बदलाव का प्रस्ताव करती है तो एडवाइजरी राय जारी करना और 4) हाल ही में सौंपे गए हमारे कार्य, कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय मेल की लागत और राजस्व के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करना।
जब डाक सेवा में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन का प्रस्ताव हो तो यह आवश्यक है कि सलाहकार राय जारी की जाए।