1921 के बजट और लेखांकन अधिनियम के माध्यम से, कांग्रेस ने विधायी शाखा में जीएओ की स्थापना की, जिसमें सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति, संवितरण और अनुप्रयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और सार्वजनिक खर्चों में अधिक अर्थव्यवस्था या दक्षता की ओर देखते हुए सिफारिशें करने की व्यापक भूमिका थी।
80 से अधिक वर्षों से, जीएओ ने करदाताओं के खर्च में अरबों की बचत करके खुद को प्रतिष्ठित किया है।