इसके बजाय, इसका मतलब यह है कि सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन को अक्सर स्टार्ट-अप समस्याओं और अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ता है जो समेकन से उत्पन्न होते हैं, बाधाओं और चुनौतियों को पूरी तरह से दूर करने की संभावना नहीं है, और आतंकवाद के खिलाफ देश की रक्षा करने के लिए हमारे सामूहिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए भविष्य में अतिरिक्त संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।
सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती।