आयोग की पहली प्राथमिकता संसाधन विकास थी और आयोग ने कम आय वाले व्यक्तियों को सिविल कानूनी सेवाओं के प्रावधान का समर्थन करने के लिए राज्य निधि प्राप्त करने के लिए कैलिफोर्निया विधायिका में एक निरंतर प्रयास का नेतृत्व किया।
कैलिफोर्निया विधायिका को सहायक कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लाखों डॉलर की आवश्यकता होगी।