धारा ई यह सुनिश्चित करने में सरकार और ठेकेदार की जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है कि अनुबंध वितरण एजेंसी को स्वीकार्य हैं।
धारा ई में बार-बार नियम तोड़ने के कारण सरकार और ठेकेदार की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।