युद्ध के बाद, पोलैंड को सोवियत संघ के अनुकूल कम्युनिस्ट शासन की स्थापना, व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण, चर्च की संपत्ति को जब्त करने और राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को निर्वासित करने के लिए मजबूर किया गया।
पोलैंड को सोवियत सिद्धांतों को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था।