घरेलू हिंसा पर राज्य कार्यालय ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है, और चेतावनी दी है कि इस फैसले से दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को अपनी दुर्दशा को अदालत में लाने में संकोच हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी परेशानी के लिए दंडित किया जा सकता है।
राज्य सरकार के कार्यालय ने आगाह किया कि इस फैसले से महिलाएं अपने मामले को अदालत में नहीं ले जाना चाहती हैं।