वर्ष 2002 में नेशनल सेंटर फॉर स्टेट कोर्ट्स के साथ हमारी गतिविधियों के फलस्वरूप मैरीलैंड में हमारे अनुदानग्राही को टीआईजी अनुदान प्रदान किया गया, ताकि पहले राष्ट्रीय राज्य न्यायालयों के केंद्र द्वारा परिकल्पित संसाधनों पर एक परियोजना को लागू किया जा सके।
राज्य न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय केंद्र को 2002 में मैरीलैंड अनुदान के लिए एक टीआईजी अनुदान मिला।