कुछ राज्यों में, सेवा वितरण में सुधार करने, संसाधनों में वृद्धि करने और सेवा क्षेत्रों या ऐतिहासिक संबंधों में बदलाव के बिना सभी कम आय वाले लोगों की नागरिक कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी पहल को विकसित करना और लागू करना संभव हो सकता है।
किसी भी राज्य में राज्यव्यापी पहल को विकसित और लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।