सरकार ने इस कार्यक्रम को कानूनी पेशे और राज्यों और संघीय सरकार की स्थापित न्यायपालिका का उपयोग करने के लिए तैयार किया है ताकि कल्याणकारी दावेदारों को उनके लाभों के निर्धारण या प्राप्ति में सहायता प्रदान की जा सके।
सरकार ने पाया है कि कल्याणकारी दावेदारों की सहायता करना बहुत अधिक परेशानी का काम था और कार्यक्रम अधिक कुशल था।