एलएससी ने अपने वित्त वर्ष 2001 के बजट अनुरोध में कांग्रेस को एक नई राष्ट्रीय कानूनी जरूरतों का अध्ययन करने के लिए धन मांगा था, हालांकि, उस उद्देश्य के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया था।
कांग्रेस ने कानूनी जरूरतों के बारे में नए अध्ययन के लिए एलएससी फंडिंग दी।