जीएओ और कांग्रेस द्वारा नियंत्रक जनरल को प्रदत्त व्यापक प्राधिकार के बावजूद, उपराष्ट्रपति के 2 अगस्त के पत्र में इस समीक्षा को करने के लिए जीएओ के बुनियादी अधिकार पर फिर से सवाल उठाया गया है।
जीएओ का प्राधिकार विशेष रूप से कार्यकारी शाखा के पास है।