अंतिम नियमों की प्रस्तावना में, एफसीआईसी स्पष्ट करता है कि नियमों में राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों या निजी क्षेत्र के लिए अधिनियम के टाइटल 2 के तहत संघीय जनादेश शामिल नहीं है और इसलिए, अधिनियम की धारा 202 और 205 लागू नहीं हैं।
एफसीआईसी ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य के लिए अधिनियम की धारा 202 और 205 संघीय अधिदेश प्रदान करती है।