फिर भी, जब 70 प्रतिशत से अधिक गरीबों की कानूनी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
जब गरीबों की अधिकांश कानूनी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तब बहुत कुछ किया जाना बाकी है।