उस मामले ने टेलीविजन प्रसारण की प्रकृति पर चर्चा की, यह निर्धारित करने के लिए नहीं कि क्या सरकारी विनियमन अपने सामान्य कामकाज को बदल देगा और इस प्रकार प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है (इस मामले में कोई सरकारी विनियमन भी मुद्दा नहीं था), बल्कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या राज्य के स्वामित्व वाला टेलीविजन हमारे प्रथम संशोधन न्यायशास्त्र के तहत एक सार्वजनिक मंच है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पहले संशोधन पर फैसला नहीं दिया है कि सार्वजनिक मंच के रूप में राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन की गिनती होती है या नहीं।