गरीबों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के वित्तपोषण में वृद्धि के बावजूद, कम ब्याज दरों (जिसने आईओएलटीए फंड को कम कर दिया है), उच्च बेरोजगारी और वर्तमान आर्थिक मंदी ने किसी भी लाभ को खतरे में डाल दिया है।
वर्तमान आर्थिक वृद्धि में लाभ की संभावना है।