यह तय करने के लिए छोड़ दिया गया कि हड़ताल करने के लिए 1996 के अधिनियम का कौन सा हिस्सा अवैध है, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पृथक्करण के संबंध में कांग्रेस का इरादा अस्पष्ट था।
यह निर्णय लिया गया कि पृथक्करण का आशय बिल्कुल स्पष्ट था।