मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि वर्तमान न्यायाधिकरण, जिनके पास उनका समर्थन करने के लिए कोई पुलिस बल नहीं है, प्रभावी होने के लिए बहुत कमजोर हैं।
न्यायाधिकरणों का समर्थन करने वाले पुलिस बलों का समग्र रूप से कोई प्रभाव नहीं हो सकता है।