1996 के संघीय कल्याण कानून ने अधिकारों को हकदारी से अलग कर दिया, कानूनी आप्रवासियों को सरकारी आवास और कल्याण तक पहुंच से वंचित कर दिया, जबकि अभी भी उन्हें करों का भुगतान करने की आवश्यकता थी।
अधिकांश कानूनी आप्रवासियों को सरकारी आवास तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है।