निजी क्षेत्र में इस तरह की सीमा मौजूद नहीं हो सकती है, जहां ग्राहकों की श्रेणियां निर्धारित की जा सकती हैं और अनुबंध दरों को विशिष्ट ग्राहकों या स्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है, लेकिन इसे व्यापक आधार वाले सरकारी संगठनों पर एक बाधा के रूप में लिया जाता है।
सरकारी संगठनों को ग्राहकों के व्यापक आधार से निपटना पड़ता है।