नेहरिंग का कहना है कि यह 1988 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संहिताकरण है और यह साबित करने के लिए कि उन्हें सदस्यों की अनुमति मिल गई है, यूनियनों पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा कि वे राजनीतिक कारणों पर पैसा खर्च कर सकते हैं.
नेहरिंग का कहना है कि इससे मुख्य रूप से यूनियनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.