लेकिन एल. एस. सी. की व्याख्या के अनुसार अनुदानग्राही कल्याणकारी कानूनों को बदलने के लिए तैयार किए गए अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं कर सकते थे और न ही उन कानूनों की संवैधानिकता या सांविधिक वैधता के खिलाफ तर्क दे सकते थे.
एलएससी इस बात से सहमत है कि अनुदान पाने वालों को हमेशा ऐसे प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाती है जो कल्याणकारी कानूनों को बदल देंगे।