निर्वाचित विधायी निकायों और प्रशासनिक संगठनों में परिवर्तनों के कारण सरकारी इकाइयों में प्रशासनिक निरंतरता की कमी से प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है।
आंतरिक नियंत्रण के कोई उपाय नहीं हैं।