आयोग का कहना है कि उसका मानना है कि अपनाए गए नियम और संशोधन किसी भी विकल्प की तुलना में छोटे दलालों और डीलरों पर कम बोझ डालते हैं।
नियम छोटे दलालों और डीलरों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन विकल्प करता है।