कतिपय कानूनी मुद्दों के विश्लेषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करके और न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में कटौती करने के प्रयास में, पुनर्विलोकन के अधीन अधिनियमन भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है जिस पर न्यायालयों को न्यायिक शक्ति के उचित प्रयोग के लिए निर्भर रहना चाहिए.
प्रश्न में अधिनियमन भाषण को प्रोत्साहित करता है।