एजेंसी पिछले कुछ वर्षों में सिकुड़ गई है क्योंकि 1995 से ही उसे वर्ग कार्रवाई के मुकदमे और कल्याणकारी सुधारों की चुनौती पेश करने से रोक दिया गया है और मुकदमों से वकीलों की फीस लेने और विधायी पैरवी करने से रोक दिया गया है.
एजेंसी को विधायी लॉबिंग से जुड़ी गतिविधियों से रोक दिया गया था।