तर्क यह है कि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को केवल उन अपराधों के लिए हटाया जाना चाहिए जो राष्ट्र को खतरे में डालते हैं।
ज्यादातर लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल चरम मामलों में ही चलाया जाना चाहिए।