यह कहता है कि प्रस्तावित नियम मौजूदा आवश्यकताओं के साथ टकराव या ओवरलैप नहीं करता है, बल्कि उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुकूलित करता है।
क्या राज्यों का कहना है कि प्रस्तावित नियम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।