इस संबंध में, 1980 के अधिनियम से पहले की सुनवाई के दौरान, कानूनी वकील के कार्यालय के उप सहायक अटॉर्नी जनरल ने गवाही दी, "एक लंबे समय तक और इसकी कमी यह है कि लगभग हर सूचना का टुकड़ा जो अंततः अनुरोध किया गया था प्रदान किया गया था और यह प्रदान किया गया था क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें लगता है कि कानून की आवश्यकता यही है।
यह अधिनियम 2001 में लागू किया गया था।