प्रत्येक सुविधा के आबंटन को यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाएगा कि आबंटित भत्तों की कुल राशि प्रति वर्ष 271,000 टन से अधिक न हो।
समायोजन के बाद भी सुविधाओं में प्रतिवर्ष आबंटित भत्तों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।