न्याय विभाग ने अंततः स्वीकार किया कि आर्थिक सलाहकारों की परिषद GAOA के अभिगम प्राधिकरण के अधीन थी और रिकॉर्ड प्रदान किए गए थे।
न्याय विभाग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आर्थिक सलाहकारों की परिषद के मामले में जीएओ के पास अधिकार था।