उन्होंने किराया नियंत्रण को प्राकृतिक कानून का हिस्सा मानकर रूढ़िवादियों को निराश किया है और शहर की मजदूरी की बढ़ती लागत में कोई गंभीर दखल नहीं दिया है.
केवल 25% रूढ़िवादियों ने किराया नियंत्रण के उनके उपचार को मंजूरी दी।