नियोक्ता, कामगार को नौकरी से निकाल कर और उसे तुरन्त देश से निकाल कर कानूनी प्रतिनिधित्व देने के कामगार के निर्णय पर वीटो कर सकते थे।
कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को रोजगार के परिणामों का सामना करना पड़ा।