सरकार के परिप्रेक्ष्य में, वेतनभोगी करों को बढ़ाने या लाभों को कम करने से सामाजिक सुरक्षा के वित्त में सुधार होगा और सरकार की बचत में वृद्धि होगी-यह मानते हुए कि सरकारी खर्च या करों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा।
सरकार का दृष्टिकोण यह है कि सामाजिक सुरक्षा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।