निर्वाचित विधायी निकायों और प्रशासनिक संगठनों में परिवर्तनों के कारण सरकारी इकाइयों में प्रशासनिक निरंतरता की कमी से प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है।
सरकारी अधिकारी जल्दी से दफ्तर से बाहर नहीं निकलते।