जबकि एचसीएफए (HCFA) का कहना है कि उसने छोटी इकाइयों पर बोझ कम करने के विकल्पों की जांच की है, क्योंकि कानून इकाई के आकार के आधार पर प्रति-लाभार्थी की समग्र सीमा में किसी अपवाद की अनुमति नहीं देता है, छोटी इकाइयों के लिए कोई नियामक राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।
एचसीएफए का कहना है कि छोटी इकाइयों पर बोझ कम करने के लिए अधिक विकल्प होने चाहिए।