यहां पृथक्करण का प्रश्न अनिवार्य रूप से यह है कि क्या उस प्रतिबंध के बिना, जिसे न्यायालय आज अमान्य कर रहा है, कल्याणकारी मुकदमें चलाने की अनुमति दी जाती.
न्यायालय के निर्णय का कल्याणकारी मुकदमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।