अब यह कुछ राज्यों को छोडकर बाकी सभी राज्यों के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 1995 के बाद से कल्याणकारी मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है.
अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर वापस आ गई और कल्याणकारी मामलों का बोझ कम हो गया।