उच्च न्यायालय के आदेश ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के नियम 751 और 756 में संशोधन किया और अटॉर्नी पंजीकरण और अनुशासन आयोग को यह अधिकार दिया कि वह वकीलों के ट्रस्ट फंड और वकीलों के सहायता कार्यक्रम कोष में स्वचालित रूप से शुल्क जमा कर सकता है और उसे पारित कर सकता है.
वकील उच्च न्यायालय के आदेश और अपने धन के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर गुस्से में हैं।