एलएससी ने मौजूदा कानून की व्याख्याओं के तहत लाभ की अयोग्यता के कल्याण एजेंसी के निर्धारणों को चुनौती देने के लिए गरीब ग्राहकों को अनुमति देने के वैधानिक प्रावधान की व्याख्या की।
ग्राहकों को आमतौर पर अपनी कल्याण एजेंसियों को बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है।