संविधान की सरकार द्वारा की गई व्याख्या को न्यायिक चुनौती से बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकार उनके प्रस्तावों के विरोध का स्वागत करती है और अदालतों को उनकी नीतियों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है।