उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने संघीय कोष के प्राप्तकर्ताओं पर एक असंवैधानिक शर्त थोपी थी, जिसके तहत उन्हें सब्सिडी के बदले गर्भपात की वकालत करने और परामर्श देने के अपने अधिकार को त्यागने की आवश्यकता थी।
गर्भपात की वकालत करना एक संवैधानिक अधिकार है।