इस संबंध में एलएससी का अंतिम लक्ष्य अनुदानग्राहीयों को न्याय-एकीकृत और समन्वित विधिक सेवा प्रदायगी प्रणाली के राज्य समुदायों का निर्माण करने में मदद करना है।
एलएससी का अंतिम लक्ष्य 2020 तक पूरा होने का अनुमान है।