अधिनियम, ईपीए और राज्यों में अनुपस्थित परिवर्तनों को भविष्य के नियमों में उसी दृष्टिकोण का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
कानून में किसी भी बदलाव की परवाह किए बिना ईपीए को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।