क्योंकि विधेयक में एक अनिवार्यता से बचने का प्रावधान है और एक अन्य प्रावधान जो पीआरसी को कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है जो श्रम वार्ता को प्रभावित कर सकता है।
श्रम वार्ताओं को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए कोई विधेयक नहीं है।