LSC अनुदान की सहायता से राज्यव्यापी प्रौद्योगिकी योजना के भविष्य के चरणों में प्रवेश और मामला प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सभी कार्यक्रमों और कार्यालयों के बीच निर्बाध संचार विकसित करने, सेवाओं के लिए ग्राहकों की पहुंच में सुधार करने, केस प्रबंधन सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने और एक आभासी राज्यव्यापी कानूनी फर्म में संक्रमण को पूरा करने का आह्वान किया जाता है।
राज्यव्यापी प्रौद्योगिकी योजना के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए एलएससी अनुदान का भुगतान किया गया।