नतीजतन, गरीब ग्राहकों की दलीलें कि एक कल्याणकारी क़ानून गैरकानूनी या असंवैधानिक है, अदालतों में याचिका दायर करने के लिए इस सरकारी-वित्त पोषित कार्यक्रम में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, भले ही कल्याणकारी लाभों को शामिल करने वाली मुकदमेबाजी के लिए कार्यक्रम बनाया गया था, और भले ही मुकदमेबाजी के सामान्य पाठ्यक्रम में किसी मुद्दे के दोनों या कई पक्षों पर सिद्धांतों और अनुमानों की अभिव्यक्ति शामिल है।
ग्राहकों की ये दलीलें निराधार हैं और इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।