इस बिंदु पर, सरकार को केवल उत्सर्जन सीमाओं को लागू करना है, भत्तों का वितरण करना है और यह सत्यापित करना है कि प्रत्येक सुविधा में उनके वार्षिक उत्सर्जन के लिए पर्याप्त भत्ते हैं।
वर्तमान सरकार उत्सर्जन सीमा को और बढ़ाना चाहती है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर सकी है।