राज्य-अनिवार्य पाठ्यक्रम लगभग 70 प्रतिशत तलाकशुदा जोड़ों को वकील के बिना शादी खोलने में सक्षम बनाता है।
राज्य-अनिवार्य पाठ्यक्रम 70% तलाकशुदा जोड़ों को वकील की नियुक्ति के बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है।