हालांकि, विभागों का कहना है कि नियमों को राज्य, स्थानीय और आदिवासी सरकारों के लिए सबसे कम बोझ वाले विकल्प के रूप में तैयार किया गया है।
इन नियमों के अनुसार सभी प्रपत्रों को तीन प्रतियों के बजाय दो प्रतियों में भरा जाना चाहिए।