उच्चतम न्यायालय ने 31 दिसंबर, 1995 तक न्यायालय और विधायिका को सिफारिशें देने के लिए संयुक्त विधिक सेवा पहुंच और वित्त पोषण समिति की स्थापना की।
संयुक्त विधिक सेवा अभिगम और निधियन समिति की स्थापना 31 दिसम्बर, 1995 से पहले की गई थी।