सरल शब्दों में कहें तो, पेरोल करों में 1.86 प्रतिशत की वृद्धि (नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा भुगतान की गई 2001 की दर से 15 प्रतिशत की वृद्धि) अब 75 वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी को पूरा कर सकती है।
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।