यह प्रश्न कि क्या वाणिज्य का विनियमन एक राज्य या राष्ट्रीय मामला है, 1789 में सुलझा लिया गया था।
कोई नहीं जानता कि वाणिज्य विनियमन को 1789 में निपटाया जाना चाहिए था या इसे लगातार संशोधित किया जाना चाहिए था।