अधिनियम, ईपीए और राज्यों में अनुपस्थित परिवर्तनों को भविष्य के नियमों में उसी दृष्टिकोण का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
जब तक अधिनियम में बदलाव नहीं होता है, तब तक राज्यों को भविष्य के नियमों में उसी दृष्टिकोण का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा।