क्लाइमन ने कहा कि फंडिंग समझौते के तहत अगर कोई स्थानीय एजेंसी अपना अनुदान खो देती है तो एलएससी को सरकारी धन से खरीदी गई संपत्ति गैर-लाभकारी निगम को लौटाने की जरूरत होती है।
यदि अनुदान खो भी जाता है, तो सरकारी धन से खरीदी गई संपत्ति को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।