छह राज्यों में, संघीय निवेश कम आय वाले व्यक्तियों को सिविल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग पूरे योगदान का प्रतिनिधित्व करता है।
44 राज्यों में, संघीय निवेश निम्न आय स्तर के लोगों को सिविल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे योगदान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।