अगर सरकार के फैसले बिना किसी संदर्भ के लिए लिए जाएं कि किसने चेक लिखा है या किसने किसी राजनेता के पूर्व सहयोगी को काम पर रखा है, तो दुनिया बेहतर हो सकती है.
समाचार-माध्यमों में लिखे जा रहे लेखों की जाँच करने और सहायकों को काम पर रखने के लिए लगातार जो रेफ़रल दिए जा रहे हैं, वे चौंकाने वाले हैं।