पिछले जून में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राजनीतिक दल (साथ ही पीएसी, ब्याज समूह और व्यक्ति) उम्मीदवारों की ओर से असीमित स्वतंत्र खर्च कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के फैसले की सभी राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कड़ी आलोचना की।