अखबार ने कहा कि दोषी अधिकारियों ने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजीकरण, रक्षा, न्याय, रोजगार और आव्रजन मंत्रालयों के साथ-साथ अदालतों और क्षेत्रीय सीमा शुल्क और कर कार्यालयों में काम किया।
कई अलग-अलग मंत्रालयों में दोषी अधिकारी थे।