उच्चतम न्यायालय ने कभी भी FISA पर निर्णय नहीं दिया है और न ही इसने मैककार्थी युग के उस कानून को पलटा है, जिसका उपयोग गैर-आपराधिक विदेशियों को उनके राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर निर्वासित करने के लिए किया गया था।
उच्चतम न्यायालय फिसा के साथ कोई समझौता नहीं करता.