सैलून के बारे में अपना मामला बनाने के लिए, जर्नल इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि अधिकांश बड़े निगमों की तरह एडोब बोर्ड के सदस्य दोनों पक्षों को पैसे देते हैं।
दोनों पार्टियों को एडोब बोर्ड के सदस्यों से चंदा मिला है।