हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने तरजीही नीतियों को दरकिनार किया है और स्पष्ट किया है कि उन्हें कानून द्वारा सीमित या समाप्त किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक फैसले में तरजीही नीतियों को सीमित कर दिया है, साथ ही यह स्पष्ट किया है कि उन्हें कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।