यह निश्चित रूप से अप्रासंगिक है, क्योंकि यह कल्याण प्राप्तकर्ता को उतनी बुरी स्थिति में नहीं छोड़ता जितना कि वह होता अगर एलएससी कार्यक्रम कभी लागू नहीं किया गया होता।
यह पहले की तरह बदल गया है, लेकिन अब प्राप्तकर्ता को बदतर स्थिति में नहीं छोड़ना है।