एजेंसी के अनुसार इस नियम से राज्य, स्थानीय या जनजातीय सरकारों द्वारा कुल मिलाकर या निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी वर्ष में 100 मिलियन डॉलर का व्यय नहीं होगा।
एजेंसी को नियम के कारण केवल 90 मिलियन डॉलर के खर्च होने की उम्मीद है।