आंतरिक विभाग वैकल्पिक प्रक्रियाओं की खोज कर रहा है जिससे जनजातियां सचिव के साथ सीधे समझौते पर बातचीत कर सकें, जिससे राज्यों को समीकरण से बाहर रखा जा सके।
विभाग उन जनजातियों को रोकना चाहता है जो सचिव के साथ सीधे बातचीत करते हैं।