अट्ठाईस राज्यों को राज्यव्यापी वेबसाइटों के लिए अनुदान प्राप्त हुआ, 13 प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए जो राज्यव्यापी आधार पर किए जा रहे हैं (राज्यव्यापी सेवन प्रणालियों के लिए तीन सहित)।
सोलह राज्यों को राज्यव्यापी वेबसाइटों के लिए अनुदान प्राप्त हुआ।