इस अधिनियम में गैर-लाभकारी कानूनी संगठनों को धन आवंटित करने के लिए राज्यव्यापी गैर-लाभकारी समूह के साथ अनुबंध करने के लिए सामुदायिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रस्ताव है।
राज्य भर में गैर-लाभकारी समूह अब गैर-लाभकारी कानूनी संगठनों को धन आवंटित कर सकते हैं।