ये साइटें राज्य के निवासियों को कानूनी जानकारी और स्व-सहायता सामग्री के लिए केंद्रीय रूप से अनुरक्षित और अद्यतन संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।
उचित फंडिंग के बिना इन साइटों का प्रबंधन और लगातार अद्यतन नहीं किया जा सकता।