हस्ताक्षरकर्ता देशों को गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों से रसायनों की खरीद करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिनके पास केवल अवशिष्ट सैन्य उपयोग हैं।
हस्ताक्षरकर्ता देशों को ऐसे रसायन खरीदने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें बम बनाया जा सके।