आयोग और योजनाकारों ने कम आय वाले स्व-प्रतिनिधित्व वाले वादियों की सहायता के लिए कानूनी सेवा प्रदाताओं और अदालतों के साथ भागीदारी करने वाली नवाचारी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सिविल कानूनी सेवाओं के लिए राज्य विनियोजन का 10 प्रतिशत समर्पित किया।
आयोग और योजनाकारों ने फैसला किया कि उन लोगों को कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया जाना चाहिए जो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं।