आम तौर पर यह कहते हुए कि जीएओ के पास यह समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, उपराष्ट्रपति ने एक क्षेत्र में जीएओ के अधिकार को स्वीकार किया है और इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हम धारा 712 के तहत एनईपीडीजी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों पर गौर कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति ने एक क्षेत्र में जीएओए के प्राधिकार को स्वीकार नहीं किया है.