प्रस्तावित नियम के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करते हुए, एसईसी ने फैसला किया कि चूंकि छोटे निकायों को नियम की कम प्रतिबंधात्मक प्रकृति से लाभ होगा, इसलिए किसी भी विकल्प को स्वीकार करना प्रस्तावित नियम के लिए वरीयता योग्य नहीं था।
प्रस्तावित नियम का कोई विकल्प नहीं था।