फिर भी केवल आधा दर्जन राज्य वर्तमान में उन स्नातकों को ऋण माफी कार्यक्रम प्रदान करते हैं जो सरकारी या गैर-लाभकारी एजेंसियों के लिए काम करने के लिए सहमत होते हैं।
छात्रों को अपने कर्ज का कोई हिस्सा माफ नहीं करने दिया जाएगा।