इस तरह की रिपोर्टों में पिछले 24 महीनों के भीतर ऐसे प्राधिकार के उपयोग की पृष्ठभूमि शामिल होगी और इसे विनियोग संबंधी समितियों, सरकारी मामलों की सीनेट समिति और सरकारी सुधार पर सदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
रिपोर्ट सरकारी मामलों की सीनेट समिति को सौंपी जाएगी।