अधिक स्पष्ट रूप से, यह सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
सरकारी अधिकारियों के पास ई-मेल और बिना किसी निर्धारित सीमाओं या आवश्यक वारंट के फोन को ट्रैक करने के लिए निजी पहुंच है।