थॉर्न ने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक तर्क दिया कि हेड स्टार्ट और इसी तरह के प्री-स्कूल कार्यक्रमों को पूर्ण राज्य निधि मिलनी चाहिए।
थॉर्न हेड स्टार्ट प्रोग्राम के लिए सरकारी धन प्राप्त करने में असफल रहे।