काउंटी सरकारों (राज्य में कानूनी सेवाओं के वित्तपोषण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत), स्थानीय समर्थक समितियों, स्थानीय बार संघों और वृद्धावस्था पर क्षेत्र एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को टिप्पणी के लिए परिचालित करने के बाद, निगरानी समिति ने दिसंबर 2000 के अंत में सार्वजनिक टिप्पणी के लिए योजना का मसौदा जारी किया।
योजना के मसौदे में निजी टिप्पणियों को भी गुमनाम करने की गुंजाइश थी।