दोनों एजेंसियां नागरिक मामलों में घरेलू हिंसा पीड़ितों सहित कम आय वाले लोगों को मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं।
कोई भी एजेंसी गरीब लोगों को उनकी स्थिति के बावजूद कानूनी सहायता प्रदान नहीं करती है।