प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य से, दर या डाक वर्गीकरण की कानूनी सुदृढ़ता केवल संविदा द्वारा ही बदलती है, यह संदेहास्पद है क्योंकि पुनर्गठन अधिनियम में ऐसे परिवर्तन करने का एकमात्र साधन शीर्षक 39 के अध्याय 36 में निर्धारित प्रक्रियाएं हैं।
किसी संविदा के आधार पर दर परिवर्तन कानूनी होने की संभावना नहीं है।