यह कार्यालय राज्य में आईएलएस पायलट हॉटलाइन परियोजना सहित 4 पायलट प्रो कार्यक्रमों के साथ काम करेगा, ताकि समर्थन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित किया जा सके और पूरे राज्य में उपयोग के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित फॉर्म प्लेडिंग विकसित की जा सके।
राज्य अपने पायलट कार्यक्रमों में पैसा लगा रहा है।