यदि कभी ऐसा होना ही है तो उसे इस संधि से कम-से-कम संदिग्ध स्थलों का औचक निरीक्षण करना होगा, उन देशों का आर्थिक और नैतिक बहिष्कार करना होगा जो सहयोग नहीं करते, आदि।
वे उन संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे जो राष्ट्रों के बीच उचित मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।