इंडियाना में मुफ्त कानूनी सहायता का दूसरा स्रोत इंडियाना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थापित जिला प्रो बोनो कमीशन के माध्यम से है।
इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता स्लाइडिंग वेतनमान पर आधारित है और मुफ्त नहीं है।