कई उदाहरणों में निगम ने एक राज्य के भीतर सभी प्रासंगिक हितधारकों द्वारा विकसित और अनुमोदित पुनर्गठन योजनाओं को खारिज कर दिया, और राज्य को उस निर्णय को अपील करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया।
राज्य ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि निगम के फैसलों को चुनौती देने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।