अंतिम नियम की प्रस्तावना में, आयोग ने दोहराया कि यह नियम केवल जनता और संचारित करने वाली उपयोगिताओं पर लागू होगा और फिर से प्रमाणित किया कि नियामक लचीलापन अधिनियम के अर्थ में बड़ी संख्या में छोटी इकाइयों पर इस नियम का कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह राजनीतिक जहर फैलने के बावजूद है, जो इस अधिनियम के प्रभाव को लेकर भय फैला रहा है.