इसका अर्थ यह है कि कीमतें देश के अधिकांश हिस्सों में अब उपयोग किए जाने वाले विनियमित, सेवा की लागत के मूल्य निर्धारण के बजाय सीमांत पर आधारित हैं।
निहितार्थ यह है कि कीमतें विनियमित के बजाय सीमांत पर आधारित होती हैं।