अगर कांग्रेस ने उन प्रावधानों को लागू नहीं किया होता, जो उसके अधिकार क्षेत्र में हैं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, तो अदालतों को इन प्रावधानों को एक टुकड़े के रूप में चुनौती देनी चाहिए।
इन प्रावधानों पर कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं था।