हमने निष्कर्ष निकाला कि अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा कुछ लॉबिंग प्रथाओं के बारे में एलएससी का निर्णय इस तरह की लॉबिंग के परिणामस्वरूप चोट का दावा करने वाले ऋणदाता की कार्रवाई में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था।
उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के संबंध में पहले ही कई राय जारी की हैं।