अगले महीने से, वकीलों को अदालतों को सूचित करना होगा कि वे गरीबों और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए साल में 50 घंटे के लक्ष्य के साथ कितना मुफ्त या कम शुल्क वाला कानूनी काम करते हैं।
चैरिटी के लिए वकीलों को सामान्य दर का काम करने की आवश्यकता होती है।