मुकदमे के अनुसार, किरायेदारों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए उनके अपार्टमेंट में प्रवेश करने से मना किया गया था और उनसे वादा किया गया था कि परिसर सुरक्षा प्रदान करेगा।
एक अपार्टमेंट परिसर को कथित तौर पर किरायेदारों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था।