विशेष रूप से, 1990 के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अधिनियम और 1994 के सरकारी प्रबंधन सुधार अधिनियम ने उपयोगी, प्रासंगिक, समय पर और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की कमी के रूप में सरकार को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे की घोषणा की।
सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि समय पर वित्तीय जानकारी कैसे दी जाए।