1996 के संघीय कल्याण कानून ने अधिकारों को हकदारी से अलग कर दिया, कानूनी आप्रवासियों को सरकारी आवास और कल्याण तक पहुंच से वंचित कर दिया, जबकि अभी भी उन्हें करों का भुगतान करने की आवश्यकता थी।
1996 के एक कल्याण कानून के तहत, कानूनी आप्रवासियों को करों का भुगतान करना आवश्यक था।