यदि एक राज्य भाग नहीं लेता है (या संघीय आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में श्रम विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है): (i) राज्य के भीतर संघीय बेरोजगारी कर अपनी अधिकतम दर पर लगाया जाता है, (ii) प्रणाली राज्य के भीतर किसी भी बेरोजगारी मुआवजे का भुगतान नहीं करती है, और (iii) संघीय सरकार राज्य सरकारों को प्रशासन की लागत का भुगतान करने के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं करती है।
यदि कोई राज्य भाग नहीं लेता है, तो संघीय सरकार केवल अनुदान की अनुमति नहीं दे सकती है।