कानून ने स्पष्ट किया कि अगर जनमत संग्रह को असंवैधानिक ठहराया जाता है, तो जुलाई 2000 में पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
कानून ने स्पष्ट किया कि यदि जनमत संग्रह संवैधानिक था तो भी पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।