अब से, अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ पेचीदा कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक होंगे, इस डर से कि उनकी बातचीत उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ जाएगी, और इसके बजाय निजी वकील को सुरक्षित करेगी।
नौकरशाह सरकारी धन के बजाय अपने वकीलों से बात करने के इच्छुक होंगे।