यदि ईपीए (EPA) को पता चलता है कि स्रोत याचिका दायर करने वाले राज्य की गैर-प्राप्ति समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो याचिका दायर करने वाला राज्य राहत पाने का हकदार है।
अगर ईपीए को पता चलता है कि याचिका देने वाले राज्य की गैर-प्राप्ति की समस्या में बहुत योगदान है, तो वे राहत पाने के हकदार हैं।