अंतिम नियमों की प्रस्तावना में, एफसीआईसी स्पष्ट करता है कि नियमों में राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों या निजी क्षेत्र के लिए अधिनियम के टाइटल 2 के तहत संघीय जनादेश शामिल नहीं है और इसलिए, अधिनियम की धारा 202 और 205 लागू नहीं हैं।
संघीय जनादेश की कमी को देखते हुए, यह कार्रवाई को बहुत जटिल बना देता है।