राज्य और स्थानीय सरकारों के मामले में, निर्देशित प्रवाह को गैर-वित्त पोषित जनादेश के रूप में जाना जाता है।
राज्य और स्थानीय सरकारों में निदेशित प्रवाह को गैर-वित्त पोषित आदेशों के रूप में जाना जाता है।