एजेंसी के अनुसार इस नियम से राज्य, स्थानीय या जनजातीय सरकारों द्वारा कुल मिलाकर या निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी वर्ष में 100 मिलियन डॉलर का व्यय नहीं होगा।
एजेंसी के अनुसार इस नियम से कोई बड़ा खर्च नहीं होगा।