LSC उस बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका को पहचानता है जो राज्य के योजनाकारों ने राज्य के नागरिक समान न्याय वितरण गतिविधियों की देखरेख में ग्रहण की है।
एलएससी का मानना है कि राज्य के योजनाकारों ने नागरिक समान न्याय वितरण गतिविधियों की निगरानी के लिए कुछ भी नहीं किया है।