इसके अलावा, संसद संसाधन आबंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षित सूचना का उपयोग करती है और यदि निष्पादन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक लोक सेवा निगरानी निकाय (राज्य सेवा आयोग) के माध्यम से।
संसद संसाधन आवंटन पर निर्णय लेने के लिए केवल अपने व्यक्तिगत बुद्धिमान दिमाग का उपयोग करना पसंद करती है।