घरेलू हिंसा पर राज्य कार्यालय ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है, और चेतावनी दी है कि इस फैसले से दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को अपनी दुर्दशा को अदालत में लाने में संकोच हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी परेशानी के लिए दंडित किया जा सकता है।
यह नियम महिलाओं को अपने मामले अदालत में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था।