बोर्ड इस बात पर सहमत हुआ कि राज्य और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की गई प्रबंधकीय संपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य सरकारों को हस्तांतरित की गई संपत्ति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।