दो साल का यह कार्यक्रम पूरी तरह से न्याय विभाग की गिरफ्तारी नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और संरक्षण आदेशों को लागू करने की पहल के तहत वित्त पोषित है।
इस कार्यक्रम का वित्त पोषण न्याय विभाग द्वारा किया गया था।