यह योजना राज्यों को कुछ अस्पष्ट कवरेज विकल्प और वर्तमान में गैर-बीमित लोगों तक कार्यक्रम को सीमित करने वाले नियम देती है।
योजना केवल उन लोगों के लिए कार्यक्रम को सीमित करेगी जो वर्तमान में बीमाकृत नहीं हैं।