विधायिका ने बच्चों के समर्थन के मामलों में वादियों की मदद करने के लिए पूरे राज्य में परिवार-कानून सुविधा कार्यालयों की स्थापना करके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है।
वे चाहते थे कि परिवार कानून की सुविधा रखकर समस्या को प्रभावित किया जाए।