नीति पक्ष पर, एटलस और थोर्न का तर्क है कि संयुक्त हडसन-बर्गन इकाई समुदाय और आर्थिक विकास-प्रकार की सेवाओं का अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं होगी।
एटलस और थॉर्न का कहना है कि इसे मिलाकर गरीबों को कानूनी सेवाएं नहीं मिलेंगी.