एफडीए द्वारा किए गए लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर, यह नियम निजी क्षेत्र पर सालाना 100 मिलियन डॉलर से अधिक का गैर-वित्त पोषित अधिदेश लागू करेगा और इसलिए यह नियम अधिनियम की आवश्यकताओं के अधीन है।
निजी क्षेत्र पर गैर-वित्तपोषित जनादेश लागू करने का नियम एफडीए के लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित है.