विशेष रूप से, उस अधिनियम ने दर बनाने को एक स्वतंत्र डाक दर आयोग को सौंप दिया, लेकिन इसने उन कारकों की एक श्रृंखला को भी निर्दिष्ट किया जिन्हें आयोग को महत्व देना चाहिए और इसके लिए अतीत के कुछ वर्गीकरण संरचनाओं को सम्मानित करने की आवश्यकता थी।
स्वतंत्र डाक दर आयोग दरों को निर्धारित करने का प्रभारी है, जो एक नया बदलाव है।