हालांकि, 1980 के दशक के आरंभ में कांग्रेस ने निगम के विनियोग अधिनियमों के परंतुक के अनुसार एलएससी प्राप्तकर्ताओं द्वारा विदेशियों को कानूनी सहायता देने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया।
कांग्रेस का मानना था कि उस समय विदेशियों को कानूनी सहायता की आवश्यकता नहीं थी।