आयोग की प्रस्तावित नियम बनाने की सूचना में, इसने एन. एस. ए. के प्रस्ताव पर विचार स्थगित कर दिया, पुनर्गठन अधिनियम के साथ बातचीत की दरों की निरंतरता के संबंध में कानूनी अनिश्चितता का हवाला देते हुए.
आयोग की सूचना में एनएसए के प्रस्ताव पर तत्काल विचार करने पर जोर दिया गया।