इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य के एस्क्रो खातों से उत्पन्न ब्याज से आता है, जिसे कानून द्वारा कम आय वाली कानूनी सेवाओं के लिए अलग रखा जाता है.
कम आय वाली कानूनी सेवाओं पर राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है।