यह समझना मुश्किल है कि कुछ कल्याणकारी दावेदारों (जिनके दावे लागू कानूनों को चुनौती नहीं देते) को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना जबकि दूसरों को प्रदान नहीं करना वैध विधायी विकल्प की सीमा से बाहर है।
हमारे बीच कल्याण प्रणाली में धांधली हुई है।