ईपीए, राज्यों और उद्योग ने मिलकर 1970 में स्वच्छ वायु अधिनियम पारित होने के बाद से बिजली उद्योग द्वारा जीवाश्म ईंधन दहन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
उद्योग, राज्य और ईपीए कभी भी एक साथ काम नहीं कर पाए।