सरकार में उत्कृष्टता के लिए परिषद, जिसके सदस्यों में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के पूर्व नेता शामिल हैं, व्यावहारिक सार्वजनिक क्षेत्र सुधार की दिशा में काम करता है।
सरकार में उत्कृष्टता परिषद को सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों से कोई सरोकार नहीं है।