अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1965 में पारित किया गया मतदान अधिकार अधिनियम, कई (ज्यादातर दक्षिणी) राज्यों और काउंटियों को संघीय मंजूरी के बिना मतदान प्रक्रियाओं में कोई बदलाव करने से रोकता है।
वोटिंग राइट्स एक्ट कभी पास नहीं हुआ।