इन कार्रवाइयों के आधार पर नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संस्थाओं के लिए वर्तमान समय सीमा 1 जनवरी, 2010 से बढ़ाकर अधिनियमन के बाद एक वर्ष कर दी गई है।
अधिनियम के प्रभाव को समायोजित करने के लिए, जिसके कारण पात्रता के लिए मापदंडों का एक नया सेट हुआ, आवेदन पत्र को चालू करने की स्थापित तिथि को अधिनियम के पारित होने के बाद एक वर्ष कर दिया गया है।