हस्ताक्षरकर्ता देशों को गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों से रसायनों की खरीद करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिनके पास केवल अवशिष्ट सैन्य उपयोग हैं।
हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए रासायनिक खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है।