राज्य के 33 गैर-लाभकारी सिविल विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशकों के इस समूह पर कार्यक्रम स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।