जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, फंड गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने और जनता को शिक्षा और लाभकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए धन का उपयोग करता है।
इन पैसों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किया जाता है और कुछ को सार्वजनिक सहायता के बिना छोड़ दिया जाता है।