ईपीए के अनुसार, अंतिम नियम राज्य, स्थानीय या आदिवासी सरकारों पर कोई संघीय आदेश नहीं लगाएगा, जैसा कि अधिनियम के टाइटल II में परिभाषित किया गया है।
स्थानीय सरकारों को इस बारे में बहुत कुछ कहना था कि कोई जनादेश थोपा जाएगा या नहीं।