डाक सेवा ने टिप्पणी की कि उसके विचार में, कानूनी बाधाएं सैद्धांतिक रूप से संविदा तंत्र को बाधित नहीं करेंगी, लेकिन यह कि 39 यू. एस. सी. के अनुसार आयोग की भागीदारी के बिना ऐसी कोई भी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।
यह प्रावधान डाक सेवा के लिए अनुकूल और कानूनी था, लेकिन इसे लागू करने का निर्णय आयोग को करना था।