यह स्वीकार करते हुए कि इंटरनेट प्रभावी रूप से राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा देता है, और इस डर से कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास को असंगत कर नीतियों द्वारा बाधित किया जा सकता है, संघीय सरकार इंटरनेट लेनदेन पर अंतरराष्ट्रीय टैरिफ के मुद्दे का अध्ययन कर रही है।
सरकार किसी भी विषय पर अध्ययन नहीं करती।