लेकिन एल. एस. सी. की व्याख्या के अनुसार अनुदानग्राही कल्याणकारी कानूनों को बदलने के लिए तैयार किए गए अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं कर सकते थे और न ही उन कानूनों की संवैधानिकता या सांविधिक वैधता के खिलाफ तर्क दे सकते थे.
अनुदानग्राही सामान्यतः मानते हैं कि नियम और विनियम बहुत जटिल होते हैं।