निदेशक मंडल द्वारा 28 जनवरी, 2000 को अपनाई गई इस योजना में एलएससी को देश भर में कानूनी सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कानूनी सेवाओं के कार्यक्रमों के प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।
इस योजना को सरकार के सभी स्तरों पर और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया था।