एलएससी उन मामलों में नामित राज्य योजना निकायों (डीएसपीबी) के साथ प्रभावी संचार और समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें निर्णयों का राज्य में अन्य नागरिक समान न्याय योजना पहलों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है।
एलएससी को कभी भी राज्य योजना निकायों के साथ संवाद नहीं करना पड़ता है।