वह सेवा, जिसका राज्यव्यापी विस्तार किया जाएगा, जरूरतमंद लोगों को किराया और अनुबंध विवादों, घरेलू दुर्व्यवहार, उपभोक्ता मुद्दों और अभिरक्षा मामलों सहित नागरिक कानूनी समस्याओं के बारे में एक वकील से परामर्श करने में सक्षम बनाती है।
सेवा केवल दो कानूनी मुद्दों को कवर करती है-घरेलू दुर्व्यवहार और हिरासत के मामले।