कानूनी सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आय संघीय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर के 125 प्रतिशत या उससे कम होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता नहीं दी जाती है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो।