क्योंकि खाद्य और उपभोक्ता सेवा के प्रशासक ने निर्धारित किया था कि सार्वजनिक कानून 104-193 द्वारा अधिरोपित वैधानिक समय सीमा के कारण सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करना अव्यावहारिक था।
सार्वजनिक कानून 104-193 के तहत एक वैधानिक समय सीमा तय की गई है।