वे कहते हैं, "इस बात को लेकर चिंता हो सकती है कि अगर हम सभी को मंजूरी दे रहे हैं तो न्याय विभाग अदालत के सामने पेश किए जाने वाले मामलों में बहुत रूढ़िवादी है."
न्याय विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि वे अदालत में क्या पेश करते हैं।