सरकार ने इस कार्यक्रम को कानूनी पेशे और राज्यों और संघीय सरकार की स्थापित न्यायपालिका का उपयोग करने के लिए तैयार किया है ताकि कल्याणकारी दावेदारों को उनके लाभों के निर्धारण या प्राप्ति में सहायता प्रदान की जा सके।
सरकार ने कल्याणकारी दावेदारों को उनके लाभ प्राप्त करने में अपनी सहायता को समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।