हमारे अनुदानग्राही अब अनुमान लगाते हैं कि वे वर्तमान में हर पांच कम आय वाले व्यक्तियों में से चार को दूर कर देते हैं जो महत्वपूर्ण कानूनी सहायता चाहते हैं।
सहायता के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक 5 कम आय वाले व्यक्तियों में से 2 को अधूरे आवेदनों के कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है।