इसका एक समाधान प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए साइटों के एक सेट में पहले केस स्टडी आयोजित करना और लक्षित जांच के माध्यम से केस स्टडी से निष्कर्षों को सत्यापित करना होगा।
एक और उपाय है इस समस्या को दूर करने के लिए कानून बनाना।