अब तक, कानूनी सेवा प्रणाली केवल अनुमानित २० प्रतिशत लोगों को सहारा देने में समर्थ रही है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है।
दुर्भाग्य से कानूनी सेवा प्रणाली में कभी भी किसी की सहायता करने की क्षमता नहीं रही है और न ही कभी होगी।