राज्य सरकारों, बार एसोसिएशनों और फाउंडेशन से वित्तपोषण के साथ ये कार्यक्रम गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं लेकिन आपराधिक मामलों में नहीं।
कार्यक्रम गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।