राष्ट्रपति अब इतनी मजबूत स्थिति में हैं कि वह पात्रता सुधार पर अपनी खुद की बयानबाजी को गंभीरता से ले सकते हैं (जिसे उन्होंने आखिरी मिनट में अपने संबोधन में जोड़ा) और संविधान में पीड़ितों के अधिकारों में संशोधन जैसे अभियान से बचे हुए बेकार विचारों को छोड़ सकते हैं।
संविधान में पीड़ित के अधिकार का संशोधन इस अभियान का हिस्सा नहीं था।