2002 के दौरान, ओआईएम ने राज्य और काउंटी स्तर पर 2000 की जनगणना के आंकड़े प्राप्त किए और इन नए आंकड़ों के तहत हमारे प्रत्येक अनुदानग्राही सेवा क्षेत्रों के लिए गरीबी आबादी की गणना करने के लिए पर्याप्त समय दिया।
अनुदानग्राही यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित थे कि इतने सारे लोग बेसहारा थे।