इसका केंद्रीय प्रस्ताव रूस के साथ एक चार्टर है जो रूस को सदस्यता के किसी भी अधिकार के बिना गठबंधन नीति में आवाज उठाने का आश्वासन देता है।
अन्य सभी प्रस्ताव न केवल रूस को बल्कि अन्य देशों को भी अवसर प्रदान करते हैं।