उनके स्थान पर हमारे पास गरीब और कमजोर लोगों को सीधी कानूनी सहायता देने के लिए दो राज्यव्यापी प्रदाता हैं।
प्रत्यक्ष कानूनी सहायता के दो राज्यव्यापी प्रदाताओं ने इसे बदल दिया है, एक ऐसा समाधान जो बहुत लंबे समय तक चलने के लिए है।