इनमें से कुछ सुधार स्वयं शुरू किए जा सकते हैं, अन्य को कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है, फिर भी अन्य राष्ट्रीय प्रदर्शन समीक्षा जैसी प्रशासनिक पहलों का परिणाम हो सकते हैं।
कानून में सुधार की कोई जरूरत नहीं है।