यह पुनर्विन्यास 1996 के कानून के तहत कांग्रेस द्वारा लगाई गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदाताओं की संख्या को कम करके लागत-प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए एलएससी द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है।
एलएससी का मानना है कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदाताओं की संख्या को सीमित करना महत्वपूर्ण है।