अनुदानग्राही कल्याणकारी मामलों में प्रतिनिधित्व जारी नहीं रख सकते हैं, भले ही प्रतिनिधित्व के अच्छी तरह से शुरू होने के बाद एक संवैधानिक या वैधानिक वैधता चुनौती स्पष्ट हो जाती है।
अनुदानग्राही कल्याण के मामलों में गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।