फिर भी, कुछ मामलों में संस्था ट्रेजरी को कम से कम कुछ ब्याज का भुगतान करती है और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उधार लेने की सरकार की लागत को सरकार की कुल लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।
संस्था कभी-कभी खजाना ब्याज का भुगतान करती है।