हमारे सामने मौजूद जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि नियम बनाने की प्रक्रिया में छोटी इकाइयों को शामिल करने के लिए आयोग द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे, इसके अलावा 5 यूएससी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी।
आयोग ने विधि निर्माण प्रक्रिया में छोटी संस्थाओं को शामिल करने के लिए लंबी और कड़ी मेहनत की है।