विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि कीमतें अब देश के अधिकांश हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले विनियमित, सेवा लागत मूल्य के बजाय बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण की सीमांत लागत पर आधारित होती हैं।
कीमतें विनियमित, सेवा की लागत पर आधारित नहीं होती हैं।