राज्य विधायिका ने भी इसी तरह की व्यापक संरचना के साथ मेन के न्यायालयों के भविष्य पर आयोग का गठन करके इस रिपोर्ट का अनुसरण किया।
राज्य विधायिका ने चार सप्ताह के इंतजार के बाद रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की।