सीएफओ अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों और उसके बाद संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने से संघीय सरकार निजी क्षेत्र के निगमों और राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बराबर हो जाएगी, जिन्होंने वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक निवेश किया है।
सीएफओ अधिनियम में सरकारों के वित्तीय प्रबंधन के लिए सुधार किए गए हैं।