हालांकि, एलएससी राज्य स्तर पर व्यापक नागरिक समान न्याय हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना जारी रखे हुए है और उम्मीद है कि इसके अनुदानग्राही भी ऐसा ही करेंगे।
एलएससी चाहता है कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने में हितधारकों को बहुत अधिक शामिल किया जाए।