सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रथम संशोधन के आधार पर दिए गए फैसले को रद्द कर दिया था-एक ऐसा कानून जो यह सीमित करता था कि कल्याण मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते समय कौन से वकील बहस कर सकते थे।
सुप्रीम कोर्ट प्रथम संशोधन के मामलों पर कोई आदेश नहीं देता है।