कम आय वाले व्यक्तियों को पूर्ण और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विधिक सेवा अधिनियम अपनाया गया था।
कानूनी सेवा अधिनियम सिविल मामलों में गरीब लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।