इन प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है कि डाक सेवा द्वारा अपेक्षित दर या डाक वर्गीकरण परिवर्तन को डाक दर आयोग के अनुरोध के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, जिससे आयोग और डाक सेवा के राज्यपालों द्वारा सार्वजनिक जांच और विचार-विमर्श की अनुमति मिल सके।
डाक दर आयोग जिस पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है उससे जनता संतुष्ट है।