आयोग ने यह भी माना कि जिन 21 औद्योगिक देशों की दरें उपलब्ध थीं, उनके लिए प्रति दरें औसत राजस्व शेष 5 आईसी पर लागू होती हैं, जिनकी दरें उपलब्ध नहीं थीं।
आयोग ने अनुमान लगाया कि अनुपलब्ध दरें अन्य देशों से बहुत अलग थीं।