वे कहते हैं, "इस बात को लेकर चिंता हो सकती है कि अगर हम सभी को मंजूरी दे रहे हैं तो न्याय विभाग अदालत के सामने पेश किए जाने वाले मामलों में बहुत रूढ़िवादी है."
न्याय विभाग न्यायालयों के समक्ष जो प्रस्तुत करता है, उसके बारे में चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है.