आयोग ने छोटी संस्थाओं सहित किसी भी इच्छुक पक्ष को प्रारंभिक और दूसरे प्रस्तावित नियम और आदेश दोनों पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया।
आयोग को डाक और ऑनलाइन माध्यम से 100 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं।