text:
Tag Archives: Crime
खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा!
By INDOWAVES on January 6, 2014 | 10 Comments
गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है?
खुर्शीद अनवर की आत्महत्या कई गम्भीर सवाल खड़े कर गयी आज के समाज के बारे में, पत्रकारिता के स्तर के बारे में और कानून के उपयोग और दुरुपयोग के सन्दर्भ में. खुर्शीद अनवर एक प्रसिद्ध सामजिक कार्यकर्ता थें जो नई दिल्ली में इंस्टिट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नाम की संस्था चलाते थें. इसके अलावा वे जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय के छात्र भी थें. खुर्शीद अनवर ने पिछले साल १८ दिसम्बर २०१३ को आत्महत्या कर ली थी जब उनपे एक मणिपुरी औरत ने अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. ये खबर कुछ एक समाचार चैनलों पर प्रमुखता से दिखायी गयी और इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साईटस पर अंतहीन बहस छिड़ गयी. पहले तो खुर्शीद इस आरोप से हिल गए और इसके बाद मीडिया चैनलो द्वारा कीचड़ उछालने के बाद सदमे से ग्रस्त खुर्शीद ने आत्महत्या कर ली. बाद में उनके पास से बरामद सुसाइड नोट में इस बात का उल्लेख था कि मणिपुरी लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार नहीं किया था बल्कि आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे.
इस घटना ने मुझे श्रीनिवास सिरास के आत्महत्या की याद दिला दी जो प्रोफेसर थे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. इस प्रकरण में न्यूज़ चैनलो नें इस प्रोफेसर के निजता के साथ खिलवाड़ किया था और उनकी गोपनीयता को सरेआम उजागर करके उनके समलैंगिक सम्बन्धो को विकृत स्वरूप दे दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रोफेसर को थोड़ी राहत प्रदान की थी पर मीडिया चैनलो द्वारा की गयी गुस्ताखी उन पर भारी पड़ गयी और उन्होंने आत्महत्या कर लिया. कोर्ट इस तरह के मीडिया ट्रायल पर अक्सर चेतावनी देती रही है पूर्व में कि न्यूज़ चैनल जब केस ट्रायल स्टेज में हो तो किसी भी निष्कर्ष पर अपनी तरफ से पहुचने की हड़बड़ी ना दिखाए और न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश ना करे लेकिन बड़े कॉर्पोरेट संस्थानो द्वारा संचालित ये न्यूज़ चैनल न्यायालय के द्वारा इन पारित आदेश को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा समझते है और उन्हें किसी प्रकरण में निहित संवेदनशीलता से कुछ नहीं लेना देना होता सिवाय इसके कि उसका माखौल किस तरह उड़ाया जाए. ये सही है मीडिया ट्रायल एक जटिल मुद्दा है लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के चलते किसी के इज्जत और उसके आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है और इससे जो अपूर्णीय क्षति होती है उसकी भरपाई असंभव होती है. मीडिया किसी दोषी व्यक्ति के अधिकारो के हमेशा अतिक्रमण करती आयी है और समय आ गया है कि सही तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग जो गलत इरादो से की गय़ी हो सिर्फ न्यूज़ चैनल के टी आर पी या फिर अखबार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी हो दोनों में एक स्पष्ट रेखा का निर्धारण हो.
"सनसनीखेज रिपोर्टिंग तो हमेशा होगी क्योकि सनसनीखेज घटनाये भारत में हमेशा रहती है. सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाने में असमर्थ है. ये सही है कि रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए पर इसका ये मतलब निकालना कि ये मीडिया के द्वारा ट्रायल है एक निन्दात्मक अभिव्यक्ति है. कोर्ट या किसी के पास कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि मीडिया ट्रायल क्या होता है." (सीनियर अधिवक्ता राजीव धवन, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया). खैर इस बात से इंकार करना असम्भव है कि मीडिया के द्वारा किसी भी दोषी व्यक्ति के अधिकारो का हनन और किसी के भी निजता के साथ खिलवाड़ करने के कृत्य का अपने तरफ से दूषित स्पष्टीकरण कोई भी मतलब नहीं रखता। ये सिर्फ एक व्यर्थ का प्रलाप होता है, बेवजह अपने को सही ठहराना होता है. उसकी स्पष्टीकरण से उस अपूर्णीय क्षति की भरपाई असम्भव है जो इस वजह से होती है. इन दोनों प्रकरणो में दो व्यक्ति ने अपनी जान ले ली इस वजह से और अब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच्चाई क्या थी. क्या ये दो जाने वापस मिल जाएंगी? क्या खोया सम्मान वापस मिलेगा? शायद कभी नहीं।
वरिष्ठ पत्रकार सईद नक़वी शायद सच के ज्यादा करीब है जब ये कहते है कि "पत्रकारिता में शायद निष्कर्षो पर पहुचने की हड़बड़ी है. ये उसी दिन किसी को मुजरिम ठहरा देता है जिस दिन किसी पे आरोप लगते है, इसके पहले कि कोर्ट किसी बात का निर्धारण करे. ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है. कैसे मीडिया इतनी जल्दीबाज़ी में किसी निष्कर्ष पर पहुच सकती है और किसी को इतनी हड़बड़ी में दोषी करार दे सकती है? मीडिया को इस बात का इन्तजार करना चाहिए कि कम से कम प्राथमिक रिपोर्ट तो दर्ज हो, कम से कम जांच तो पूरी हो जाए" (डी एन ए न्यूज़ रिपोर्ट) ये बिलकुल चकित कर देने वाली बात है कि मीडिया कभी भी इस तरह के सनसनीखेज मीडिया ट्रायल के दौरान अपूर्णीय क्षति और इनके अंजामो के बारे में कभी भी ईमानदारी से आकलन नहीं करती. गम्भीर मुद्दा ये है कि सतही मीडिया ट्रायल के चलते जिस भीषण मानसिक कष्ट से गुजरना होता है और जो सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं? क्या ये बिलकुल उपेक्षित कर देने वाली बात है? ये बिलकुल स्पष्ट है कि मीडिया ट्रायल अधिकतर एकतरफा, भ्रामक और तथ्यो के साथ खिलवाड़ होता है जिसमे इस बात की बिलकुल परवाह नहीं की जाती कि कम से कम तथ्यो के असलियत का तो निर्धारण कर लिया जाए सूक्ष्मता से.
इस पूरे प्रकरण में दो बहुत गम्भीर पहलू शामिल है. पहला तो ये कि ये समाज के इस विकृत बदलाव को दर्शाता है कि समाज में हड़बड़ी में निष्कर्षो पर पहुचने की लत लग गयी है अधकचरे दिमाग के साथ. इसे चाहे वो प्रशंसा हो या फिर आलोचना दोनों को बिना किसी आधार के आत्मसात करने की आदत सी हो गयी है. ना आलोचना का स्तर विकसित हो पाया और ना ही प्रशंसा के आयाम निर्धारित हो पाये. आलोचना अगर हो रही है तो तो वो भी तब जब कि कोई भी तथ्यात्मक या तार्किक आधार आलोचना के पक्ष में मौजूद नहीं है. दूसरा पक्ष ये है कि जिन कानूनो को स्त्री की अस्मिता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है वे अब निर्दोष लोगो को प्रताड़ित करने का अस्त्र बन गए है. ये कितने तकलीफ की बात है कि जहा किसी स्त्री के सेक्सुअल हरस्मेंट का मामला उभरता है वही पे समाज का एकपक्षीय भेदभाव ग्रस्त दिमाग उभर कर सामने आ जाता है और मीडिया हमेशा की तरह दोषी के ऊपर हर तरह का लांछन जड़ देता है और इसके पहले वो अपने बेगुनाही को साबित करे वो मुजरिम साबित करार कर दिया जाता है. ये सर्वविदित है कि जो नए कानून की परिभाषा है सेक्सुअल हरस्मेंट को रोकने कि उसके प्रावधान इस तरह के है कि आप तकरीबन मुजरिम ही है और इस बात को गौण कर दिया गया है कि आप के पास भी बचाव के सही रास्ते होने चाहिए. और सबसे घातक ये है कि एकतरफा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाने के बाद जो उसके पास अपने को बचाने के जो रास्ते होते है वे भी बंद हो जाते है क्योकि मीडिया आपके विपक्ष में माहौल खड़ा कर देता है हर तरफ.
"भारत में और अन्य देशो में जहा इस तरह के कानून पास हुए है औरतो के साथ होने वाले अपराधो को रोकने के लिए उसमे बर्डेन ऑफ़ प्रूफ को सुनियोजित तरीके से बदल दिया गया है. अब दोषी के ऊपर ये जिम्मा है कि वे अपनी निर्दोषता साबित करे. ये परिवर्तन निहित रूप से बहुत गलत है पर शायद ये इसलिए किया गया है कि ताकि इन प्रकार के अपराधो में स्त्री के पास सामान स्तर के अवसर हो अपने साथ हुए अन्याय के भरपाई के लिए. लेकिन जो अब नए कानून बने है सेक्सुअल हरस्मेंट रोकने के लिए उसमे ये बर्डन ऑफ़ प्रूफ इस सख्त स्वरूप में है कि जहा दोषी (पुरुष) के पास बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते है. अगर एक बार आप पर आरोप लगे तो इस बात की सम्भावना कम है कि आप अपने को निर्दोष साबित कर सके या आपको बेहद मशक्कत के बाद ही कोई रास्ता दिखायी पड़े. ये शायद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है." (वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया)
संक्षेप में समाज और मीडिया दोनों का स्तर रसातल में चला गया है क्योकि ये दोनों भावनाओ के प्रवाह में बहने के आदी हो गए है और इन दोनों को तथ्यो और तार्किक सोच से कुछ लेना देना नहीं रह गया है. दोनों को इस विकृत खेल में रस आने लगा है जहा किसी निर्दोष के भावनाओ के साथ खिलवाड़ होता है, उसके आत्मसम्मान के जब टुकड़े टुकड़े किये जाते है. लेकिन खेद कि बात ये है कि न्याय परंपरा/व्यवस्था भी इसी विकृत रस का शिकार हो गयी है, इन्ही घातक प्रवित्तियों का शिकार सा हो गयी है, खासकर उन मामलो में जहा स्त्रियों से जुड़े अपराधो के निष्पक्ष अवलोकन की बात आती है. खैर सब की जिम्मेदारी बनती है कि भावनात्मक प्रवाह में बह कर लिए गए निर्णयो के बजाय सोच समझकर तार्किक रूप से लिए गए निर्णयो को प्राथमिकता दी जाए. ये बहुत आवश्यक हो गया है समाज के बिखराव को रोकने के लिए, एक मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए.
पाठक इस लेख का अंग्रेजी संस्करण यहाँ पढ़े:
Rape Allegation That Led To Suicide of Kurshid Anwar: A Resounding Slap On The Face Of Media!
खुर्शीद अनवर की आत्महत्या: समाज, कानून और मीडिया के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा
Activist Khurshid Anwar's suicide: Was media trial responsible?
AMU's 'gay' prof commits suicide
No parameters to define trial by media, say editors
Guilty If Charged
Dainik Bhasker
IBN Live
पिक्स क्रेडिट:
तस्वीर प्रथम
तस्वीर दो
Posted in: Allahabad, Crime, Death, Feminism, Journalism, Law, LIFE, Lifestyle, Media, Men's Issues, Social Media, Society, Women | Tagged: आत्महत्या, कानून, खुर्शीद अनवर की आत्महत्या, जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय, बलात्कार, मीडिया, मीडिया ट्रायल, श्रीनिवास सिरास, सेक्सुअल हरस्मेंट, Crime, Death, Fake Rape Allegations, Feminism, Khurshid Anwar, Media Trial, Rape, Rights of Accused, Rights Of Men, Sensationslism, Social media, Sriniwas Siras, Suicide, Women
Can Deaths Caused By Vain Media Trials Be Reversed?
(Also Appeared in Northern India Patrika On January 07, 2014)
The suicide by a prominent social activist Khursid Anwar, executive director of NGO Institute for Social Democracy and also a JNU scholar, has given rise to some pretty disturbing questions. Khurshid Anwar allegedly committed suicide in the aftermath of rape allegation by a Manipuri lady. This news got flashed on several news channels, followed by intense discussion on several social media networking websites including Facebook. Unable to bear this unwarranted media trial, this well known social activist committed suicide by jumping from his third floor residence in Vasant Kunj, New Delhi, on December 18, 2013. As per suicide note found at his home it was not a rape but consensual sex.
This tragic incident reminds me of suicide committed by Sriniwas Siras, who happened to be a professor at Aligarh Muslim University. In this particular case, news channels were found guilty of invading his privacy by making public his homosexual affair in blown out of proportion way. The professor was granted relief by the Allahabad High Court, but he was not able to cope up with harassment in the form of bizarre media coverage. That made him to end his life. Of late, courts have regularly come up with strict reminders for media channels not to indulge in media trials when the case is in its trial phase. However, influential media houses have always adopted care-a-damn, leading to mockery of the sensitivity involved in any issue under trial. It's true that need to control media trial remains a complicated issue but it's an undisputed fact that there is no dearth of cases, wherein sensational media trial caused irreparable damage to one's reputation. The media has always taken for granted "rights of the accused" and it's high time to make clear demarcation between accurate reporting and reporting done with malicious intent to increase the sale or ensure high TRP ratings.
"Sensational reporting will take place because sensational incidents keep happening in India. The Supreme Court will not be able to stop it. Yes, reporting must be accurate. But to say it amounted to trial by media is only a pejorative expression. Neither the court nor any one has provided parameters to define what constitutes trial by media." (Senior Advocate Rajeev Dhavan in The Times of India) However, media's pervert justification of its breach of privacy and rights of accused would never be enough to clear the huge mess caused by its unwanted intervention. Two lives of reputed individuals came to meet untimely end because of media trial. Can it bring them back to life? Can it restore the loss of reputation?
In fact, senior journalist Saeed Naqvi has framed a perfect perspective regarding media trail: " There is a tendency in journalism – it convicts a person on the day allegation is leveled against him, even before the court convicts him. That is sad. How can media reach a conclusion so quickly and start showing one as an accused? At least, it should wait for lodging of an FIR, completion of investigation" (DNA News Report) It's really amazing that media always never takes into account serious repercussions involved in unfair trial. Is "mental trauma and public humiliation" in the wake of seriously flawed "media trial" is thing of lesser concern? It's so evident in media trials that reporting is misleading and one-sided with scant respect for cross-checking of the facts.
This whole issue involves two other serious concerns. The first one brings to the fore love of the society to reach at conclusions in one go with a prejudiced mindset. It loves to criticize or, for that matter, endorse any issue even if there are no concrete material evidence to support its beliefs. The other aspect involves abuse of laws meant to protect sexual harassment of women. It's simply not an issue pertaining to rights of men that laws meant to protect women have lead to harassment of innocent men. It's so pathetic that moment an issue involving sexual harassment of women gets highlighted, the media enters in caricature of the accused, portraying him guilty. Worse, if you analyze the laws meant to prevent sexual harassment of women, it's evident that men are virtually assumed to be guilty. Tragically, the attempt of the accused to prove himself innocent becomes further bleak in wake of such pervert media trials.
"The disconcerting answer is that it will not matter. In India, and several other countries where laws have been passed to punish crimes against women, the burden of proof has been consciously reversed: it is the accused who has to prove his innocence. This reversal is bad in principle, but probably necessary to create a level playing field for women in cases pertaining to sex crimes. But the new rape law has carried the reversal to a point where, if implemented as drafted, it will defeat the very purpose of justice . For once a man is accused, it leaves him with no way whatever of proving his innocence." (Senior Journalist Prem Shankar Jha in The Times Of India)
In nutshell, both society and media have lost the ability to be governed by reason and logic. Both of them have given way to pervert pleasure of playing havoc with the dignity and reputation of individuals. However, it's baffling that even legal jurisprudence appears to have adopted same line of action, more so in cases involving sexual harassment of women. It's time for everybody to upheld logical thinking over thinking governed by rash emotions. That's essential to stop the fragmentation of society, to create a value-oriented society.
Khurshid Anwar: Another Victim Of Media Trial!!
Posted in: Crime, Death, Feminism, Law, LIFE, Media, Psychology, Social Media, Society, Women | Tagged: Crime, Death, Fake Rape Allegations, Feminism, Khurshid Anwar, Media Trial, Rape, Rights of Accused, Rights Of Men, Sensationslism, Social media, Sriniwas Siras, Suicide, Women
The Curious Case Of Devyani Khobragade: Aspects Which Will Never Be Discussed!
By INDOWAVES on December 23, 2013 | 18 Comments
Devyani: Taken Laws For Granted!!
The complex issue of Devyani Khobragade has come as a boon for ruling party in India on the verge of facing one of the worse defeats in upcoming Parliamentary Elections in 2014. It has allowed its leaders, who have lost their sheen, to talk big about saving the pride of nation, forgetting that most of them enjoy a chequered past! Its most of the leaders, who have been relegated to the background, have now emerged on the surface, speaking aloud about attributes which they rarely displayed both in public and personal lives. Consider the manner in which the Lokpal Bill got passed after the government was left with no other option but to take cognizance of growing unrest over this issue in nation!
The Indian leaders, especially from the ruling party, definitely lack the moral right to make shrill cry about violation of standard provisions in case of Devyani Khobragade. It's quite evident from a deeper analysis of issue at hand that facts have been blown out of proportion. Like always the issue has been given a larger-than-life colouring, making it look like some shrewd diversionary tactics on the part of hidden players behind the curtain.
Devyani Khobragade is no child that she could not apprehend the consequences of misrepresentation of facts on visa application of the domestic help Sangeeta Richard. How come she is so much aware of "Vienna conventions" but pretty unaware about the violation of domestic laws of U.S. even as there were reported incidents of atrocities committed upon domestic help in the past by other Indian diplomats in the same country? Being an Indian diplomat she should have set high precedents instead of giving impression of being a "victim" in the aftermath of strict actions on part of U.S. authorities.
Let's be very clear that it's not the case of making mockery of sovereignty of India but it's more the case of playing with the fire. Devyani conveniently forgot that she was living in United States and not in India where even a petty "Sarkari Babu" (government official) can use his power to thwart the investigation on being caught.
The urgency exhibited and absurd statements on part of Congress Ministers make them laughing stock in the eyes of all conscious people, who believe in the rule of law. The paid mainstream media might give the impression that knee jerk reactions on part of Indian counterparts back in India are "bold measures" and fitting response to United States, but it would never diminish the ugly truth that she is guilty. The moves on part of U.S. sound more appropriate when Preet Bharara makes it clear that "This office's sole motivation in this case, as in all cases, is to uphold the rule of law, protect victims, and hold accountable anyone who breaks the law — no matter what their societal status and no matter how powerful, rich or connected they are."
All those who are talking aloud about diplomatic immunity granted to Indian officials posted at consular office surely needs to answer questions posed by this U.S. prosecutor: "One wonders whether any government would not take action regarding false documents being submitted to it in order to bring immigrants into the country. One wonders even more pointedly whether any government would not take action regarding that alleged conduct where the purpose of the scheme was to unfairly treat a domestic worker in ways that violate the law. And one wonders why there is so much outrage about the alleged treatment of the Indian national accused of perpetrating these acts, but precious little outrage about the alleged treatment of the Indian victim and her spouse?"
Yes, it's disturbing that mainstream media pressure and chaotic voices within the government have made it a "diplomatic row" when it's nothing more than criminal action committed by a responsible Indian officer. However, let's view critically the actions taken on part of U.S. The WikiLeaks have proven beyond doubt that American leaders are no saints. The U.S. might give the impression that dealing fairly with violation of human rights is always their topmost priority but when their own men get trapped it takes recourse to most shrewd measures to save them.
Or, for that matter, it can go to any extent to get its job done, even if it means sabotaging the sovereignty of other nations. It's no secret that documents and evidences were forged to justify their attack on Iraq. The drone attacks in various parts of Pakistan make it clear that borders become meaningless in face of its interests, and so death of innocent civilians means nothing! The controversial release of Ramyond Davis, C.I.A contractor guilty of double murder in Pakistan, speaks volume about subtle pressure employed by American leaders.
The U.S. claims it's very much in pain over episodes of violation of human rights but see the treatment meted out to prisoners at Guantanamo Bay! So it's evident that rich and powerful nations have dual standards and the U.S. is no exception. It's not at all wrong to presume that it used its domestic laws to enter in barbaric behaviour which many in India see it as an assault on the pride of India and modesty of a woman.
India needs to learn few lessons from this episode instead of entering in retaliatory actions. Before I come to that point let me state that introduction of gender-neutral laws in India or need of tough measures to punish abusive women always lead to raised eyebrows.The so-called messiahs of women's rights start making noise in India. The U.S. has perfectly demonstrated that laws are equal for men and women and, therefore, women cannot claim special privileges or concession.
In India despite the leap of so many centuries woman is still inherently seen as a weak specie, a saintly figure, who can first commit no crime and even if she commits crimes she needs to be given special treatment! It's an impression that's even supported by foreign based agencies, working for the rights of women in India but the same agencies would remain silent about inhuman behaviour done with Devyani just because it happened in U.S.!
Anyway, India needs to demonstrate its own strength not in reactionary way but in a more mature way. It needs to take away all the special privileges and concessions it offers to U.S. citizen in extraordinary way. Very recently a Visa Officer in India was transferred because she had refused to grant visa to a gay American diplomat on the ground that such marriages are not legal in India. The Indian government instead of supporting her argument, transferred her to a lesser department.
In the light of recent Supreme Court judgement, which has upheld the validity of section 377, one needs to follow the words of former Finance Minister of India, Yashwant Sinha, to let United States become aware of consequences if other nations also become strict in implementing their domestic laws."My suggestion to the Government of India is, the media has reported that we have issued visas to a number of US diplomats' companions. 'Companions' means that they are of the same sex. Now, after the Supreme Court ruling, it is completely illegal in our country. Just as paying less wages was illegal in the US. So, why doesn't the government of India go ahead and arrest all of them? Put them behind bars, prosecute them in this country and punish them." (Yashwant Sinha).
Sometimes back there was controversy about alleged permission granted to American sniffer dogs to enter Rajghat as a part of the security drill before the visit of U.S. President George Bush. In future this sort of "desecration" could be avoided since it's not permissible as per our own rules. It's time for India to exhibit that it has a backbone, instead of entering in knee-jerk reactions. That can be perfectly demonstrated by pursuing its own interests in a rigid way without granting extraordinary privileges to outsiders, being least influenced by their nationality and position.
Nation's Pride Should Be Saved In A Sensible Way!
Raymond Davis
Pic Two Is From Internet
Posted in: Crime, Feminism, Global Politics, Law, National Pride, Pakistan, Society | Tagged: Crime, Devyani Khobragade, Domestic Laws, Government of India, India, Pakistan, Preet Bharara, Raymond Davis, Sangeeta Richard, United States, Visa Fraud, WikiLeaks, Yashwant Sinha
हत्या को आत्महत्या बताने के पीछे का खेल
पुलिस को गरियाना बिल्कुल उचित नहीं क्योकि पुलिस भी इसी सिस्टम में रहकर ही संचालित होती है। इसकी सिस्टम से अलग सत्ता नहीं है।
जैसे कि अंदेशा था दिल्ली में १६ दिसम्बर की रात हुए सामूहिक दुष्कर्म के प्रमुख अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली। सरकारी सूत्रों की माने तो इस अति संवेदनशील प्रकरण में शामिल इस अभियुक्त ने तीन और बंदियों को अपने में समेटे हाई प्रोफाइल तिहाड़ जेल के एक बैरक में भोर के वक़्त आत्महत्या कर लिया। जाहिर है इस अभियुक्त की मौत के बाद इस गैंग रैप के असल कारण तक पहुचना असंभव हो जाएगा। किसी भी औसत दर्जे के विश्लेषक को भी ये समझने में जो अगर थोडा भी सचेत होकर इस मामले को १६ दिसम्बर की रात से ये कवर कर रहे हो समझ में आ जाएगा आसानी से अगर पहले नहीं समझा तो अब कि ये गैंग रैप असल में पूरी तरह से सुनियोजित था। किसने इस प्रकरण को मास्टरमाइंड किया बस अब यही एक बात पहेली बन के रह जायेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह सबूतों की छेड़छाड़ के कारण आयुषि हत्याकांड एक पहेली बन के रह गयी ये मामला भी बन के रह जाएगा। कोर्ट से दोषी सजा पा जायेंगे और इस मामले का पटाक्षेप हो जायेगा। ये मामला भी इतिहास के गर्भ में समा जाएगा।
एक नामी सेक्युलर पब्लिकेशन का भी यही मानना है कि ये हत्या है आत्महत्या नहीं पर जैसा सेक्युलर प्रकाशकों के साथ होता है इस मामले को ख़ास रुख देने की कोशिश की गयी है। ये बताया गया इस सेक्युलर मैगज़ीन के द्वारा कि ये पुलिस की मिलीभगत या पुलिस की भूमिका इस सामूहिक दुष्कर्म में ना पते चले इसलिए इस प्रमुख अभियुक्त को सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया। ये तय है कि इस सेक्युलर प्रकाशक के अलावा जितने और मेनस्ट्रीम मीडिया के प्रकाशक है वे भी यही सतही कारण देंगे या फिर ये राग अलापेंगी कि भारतीय जेल सुरक्षित नहीं है। लेकिन यही मेनस्ट्रीम प्रकाशक और ऐसी सेक्युलर पत्रिकाएँ खामोश रह जाती है जब नक्सली समर्थक बिनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दिया कि जेल के अन्दर सख्त सुरक्षा के चलते किसी तरह के खतरनाक चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जबकि ये असलियत सबको पता है कि जेल के अन्दर ही माफिया जिन्हें वी आई पी कैदी कहा जाता है ना सिर्फ हर तरह के ऐशो आराम भोगते है बल्कि जेल के अन्दर रह कर ही हर तरह की अवांछित गतिविधियों को अंजाम देते है।
ये तो उसी वक़्त समझ में आ गया था कि मामला उस तरह का है नहीं जैसा कि दर्शाया जा रहा है जब पुलिस के अधिकारियो ने अपने से उच्च अधिकारी को लड़की का बयान सही तरह से लेने में बाधा डाल दिया। इस सन्दर्भ में आप घटना के तुरंत बाद ही लिखा गया ये लेख पढ़ सकते है जिसमे मैंने उसी वक़्त ये स्पष्ट कर दिया था कि ये सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं है। फिर लड़की को सिंगापुर ले जाने का उपक्रम और उसके बीच इंडिया गेट या अन्य जगहों पर प्रायोजित धरना प्रदर्शनों ने पूरे मामले के गौड़ तत्त्वों को उभार कर रख दिया। इससें दो बाते समझ में आती है एक तो ये कि भारतीय लोगो को नौटंकी रास आती है और दूसरा ये कि जुर्म को सिर्फ जुर्म के दायरे में रख कर समझ पाने की कला अभी भारतीयों के समझ से बाहर है। इसलिए मोमबत्ती जुलूस, बेकार की हाय तौबा में सरकार ने दो हित साधे जो सीधे उसके सत्ता बचाने से सम्बन्ध रखता था। एक तो महिलाओ के सुरक्षा से सम्बन्धी कानून में संशोधन करके महिलाओ का वोट बैंक पक्का कर लिया। दूसरा नरेन्द्र मोदी की गुजरात में हुई जीत की चमक को बाँध दिया। ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में बने रहने के मोह के लिए कांग्रेस का ही क्या किसी भी पार्टी का इतिहास घृणित और घिनौना रहा है। ये तय है कि गैंग रैप अगर मोहरा ना बनता तो कुछ और मोहरा बनता। लेकिन बनता जरूर।
इसलिए इस पूरे मामले में पुलिस को गरियाना बिल्कुल उचित नहीं क्योकि पुलिस भी इसी सिस्टम में रहकर ही संचालित होती है। इसकी सिस्टम से अलग सत्ता नहीं है। मालिक का कुत्ता है। जब चाहा मालिक ने काट लेता है। नहीं चाहेगा तो नहीं काटेगा। अब इस १६ दिसम्बर की रात को वास्तव में क्या हुआ और किस तरह और क्यों इस घटना को उभारा गया ये तो सिर्फ ईश्वर ही बता सकता है। पुख्ता सबूतों के अभाव में मै भी बेवजह व्यर्थ ही दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाउंगा लेकिन कुछ केस ऐसे होते है कि जहा पुख्ता सबूतों से ज्यादा घटना के हालात ही सारी स्थिति बयान कर देते है। इसलिए ये अब आपके ऊपर है कि आप वो सच मानते है जो सत्ता के मोह में लिप्त सरकार दर्शाना चाह रही है या जो हालात चीख चीख कर बता रहे है पर आप है कि देखना और समझना ही नहीं चाहते है।
प्रायोजित धरना प्रदर्शनों ने पूरे मामले के गौड़ तत्त्वों को उभार कर रख दिया। इससें दो बाते समझ में आती है एक तो ये कि भारतीय लोगो को नौटंकी रास आती है और दूसरा ये कि जुर्म को सिर्फ जुर्म के दायरे में रख कर समझ पाने की कला अभी भारतीयों के समझ से बाहर है
Delhi Gang Rape: Important Aspects Ignored By Paid Media
Supreme Court Grants Bail To Binayak Sen
Ayushi Murder Case
Posted in: Crime, Death, Feminism, Political, Politics, Psychology, Relationships, Women | Tagged: जुर्म, तिहाड़ जेल, दिल्ली गैंग रैप, पुलिस, Binayak Sen, Crime, Delhi Gang-rape, Police, Print Media, Ram Singh, Social media, Tihar Jail
When Murder Becomes Suicide
We Also Demand Real Justice!
The Chief accused in the Delhi gang-rape case, Ram Singh, committed suicide.
"The main accused in the Delhi gang-rape case, Ram Singh was found dead in Tihar Jail on Monday morning in mysterious circumstances….A police guard found Singh hanging from the grill of his prison cell at 5:45 am, while there were three other inmates in the cell. They claimed they were asleep and had heard nothing…..Home minister Sushil Kumar Shinde said the death was a major security lapse on the part of prison authorities, saying the preliminary probe indicated it was suicide. "There were three other inmates in the cell in which Singh was found hanging," Shinde said." ( The Economic Times)
So the government wants us to believe in simplistic terms that it was confirmed case of "suicide" in presence of three other inmates. A prominent secular publication treats this as murder. And, in my eyes too, it's also a well planned killing but I have my own reasons than the ones stated by this publication, which primarily treats it to be unholy nexus between "prisons, crime and the police". It has also failed to ascertain the exact motive other than trying to impress upon the mind of readers that this was murder committed by police to prevent him from confessing dirty secrets related with involvement of police in the whole episode. However, such an assertion on part of this publication is also a clever attempt on part of this magazine, to limit the imagination of the conscious readers.
Agreed that Indian prisons have become operational centers for organized crime and death inside prison is a commonplace affair, which is often sponsored by police with the help of inmates. The fact that Indian prisons are breeding ground for henious crimes was the point I had highlighted when Supreme Court granted bail to Binayak Sen on the ground that "Visitors are screened and searched by the jail staff. Jailors are there to oversee all these things. So, the question of passing letters or documents doesn't arise." I had strongly objected to such a misplaced stand of Supreme Court in my article devoted to granting of bail, wherein I stated: "Anybody who knows the Indian jails know quite well that all big criminals are operating from inside the jails. The contract to kill (Supari) is being ordered from inside the jails via the mobile. A surprise raid in any Indian jail would always lead to discovery of drugs, weapons, mobile phones and other prohibited things." However, for Supreme Court and other paid media publications the prison at that time was no less than temple wherein visitors came with noble intentions.
After the murder of prime accused in Delhi gang-rape, once again the whole episode would be projected in one particular way with talks related to security within jails gaining prominence. Some conspiracy theories by paid media shall also be highlighted that would project police as the chief villain. However, for a conscious mind, that's merely tip of the iceberg. In fact, when the Delhi gang-rape incident took place, and the paid media side-by-side huge number of protesters demanded justice for the unfortunate girl with candles and placards having slogans "Hang the rapists", the author had suspected that there is more than meets the eye. However, being a lone voice, the feeling got suppressed even as this writer along with other thinking souls tried to point out the murkier game played behind the curtains with dubious role of police.
The piece that I wrote immediately after the Delhi gang-rape incident stated:
"I wish to clearly state that it would be fatal to confine the urge for changes to "safety of women alone" or, for that matter, demand for stricter provisions to prevent rape. This line of action is being deliberately highlighted under pressure from feminist wings, tactically supported by Congress government, which hopes to regain power with female voters and minority card in next Parliamentary actions. The mainstream media is also singing the same tune, because in wake of fear to lose government's aid, it has no other option but to toe the stance taken by government. This whole drama which captured the nation's attention from December 16, 2012, until death of gang-rape victim was a well-orchestrated show managed perfectly well by the paid media and Congress government. There are enough circumstantial evidences which give proof of it that the real story is something else and it's more horrible than what we all came to witness in these past turbulent fifteen days. I will deal with this aspect later in this article but first let's not ignore these pertinent points."
The readers can have a look at that article to ascertain what could be the reasons, which indicate at involvement of hidden players in the orchestrated drama, which took place in the wake of gang rape. Now after the suicide of the main accused, which is apparently cold blooded murder, it would be quite obvious to thinking minds that real picture is indeed a "dirty picture". And like always the real mastermind-the real villains-shall have the last laugh. I do not wish to shoot arrow in darkness since in absence of concrete facts there is always risk of arriving at flawed conclusions. However, there are enough circumstantial evidences to prove that police is merely a puppet in the hand of chief villain. The police was no more than a puppet when the gang rape occurred, and even now in the aftermath of the suicide of Ram Singh-the prime accused- is nothing but a puppet.
It has now become certain that we would not come to know what exactly happened in the name of gang-rape. All we know that a beautiful girl came to lose her life in a painful way. This case would remain an unresolved dilemma like the Ayushi murder case. It's a painful scenario that conscious citizens can do nothing much other than being mute spectators. However, the citizens can remain alert by beginning to see beyond the obvious. That way they would begin to become aware of the great politics played in their name. That would be the beginning of making better changes in the system from the top to the bottom.
Light Of Real Information Is Needed For Justice..
Posted in: Crime, Death, Global Politics, Law, Law And Order, LIFE, Political, Politics, Tribute, Women | Tagged: Binayak Sen, Crime, Delhi Gang-rape, Police, Print Media, Ram Singh, Social media, Tihar Jail
Indian Democracy: Governed By The Contradictions, And Not By The Will Of People!
By INDOWAVES on March 4, 2013 | 14 Comments
RIP Kargil Saheed Capt. Amit Bhardwaj.
The Indian democracy is said to be governed by the will of people. It's not the entire truth. In reality, it's governed by chosen contradictions. They make us sad, frustrated and gloomy. This time I would not enter into any sort of complicated analysis. Just presenting two news items side-by-side. That would be suffice to make Indians realize that not all is well with this country. The first news item is related with Saheed Capt. Amit Bhardwaj's birth anniversary. The second news item is related with murder of a Deputy Superintendent of police, Zia ul Haq in Deoria, in Uttar Pradesh.
By means of contrast I wish to know are our soldiers sacrificing their lives for such rulers who appear to be no better than murderers? And secondly, do our citizens, which include judges and bureaucrats too, have no other option other than to live under shadow of such criminals posing as rulers? Anyway, RIP Kargil Saheed Capt. Amit Bhardwaj/Zia ul Haq. We shall always remain indebted to your glorious sacrifice. And for such rulers, it's better that they get punished instead of making an attempt to define their worth.
Now the mother of all questions: If that's the fate of high ranked police officials, how can the judiciary expect a common man to act as whistle blower? Any answers?
Capt. Amit Bhardwaj was leading the reinforcement column of 35 men when they were ambushed en route by Pakistani soldiers armed with light & medium weaponry. With the help of Havildar Rajbir Singh, he decided to divert the attention of the enemy & ordered his Second-in-Command to get the men out of the battle area. The two gallant men were killed, the others survived, though all were wounded. Capt. Bharadwaj saved nearly 30 of his men and killed more than 10 infiltrators, though he himself was hit twice fighting till the last breath. His body lay in deep valley of Himalayas, till it was retrieved on July 13, 1999. The bodies of Captain Bhardwaj and Havildar Singh 57 days later.
Source: "Remembering Kargil Shaheed Capt. Amit Bhardwaj on his 41st Birth Anniversary"
"I demand that the Chief Minister come here and resolve this issue. I demand Raja Bhaiya be subject to a police investigation, and the CBI should also intervene. If the CM does not come here I will not bury my husband. He will have to come or I will commit suicide…….He was under a lot of pressure. He was constantly being threatened and didn't want to stay here. If justice is not served then I will go to Akhilesh Yadav's house and kill myself," ( Wife of murdered police officer)
And who is Raja Bhaiyya? A ruling Minister in UP's present government against whom 48 criminal cases are pending.
"But this is not the first time that Raja Bhaiya is finding himself under scrutiny for death of a policeman. In 2007, DSP Ram Shiromani Pandey, the investigating officer in the POTA case against Raja Bhaiya, died in a road accident on the eve of his approaching the Allahabad high court seeking action against him. Questions were raised, but nothing could be proven and Raja Bhaiya remained as powerful as ever."
If that's the fate of high ranked police officials, how can the judiciary expect a common man to act as whistle blower? Any answers?
Source Links:
Akhilesh leaves for Deoria to meet murdered DSP's family
Raja Bhaiya
Posted in: Crime, Death, Law, Law And Order, National Pride, Society, Tribute | Tagged: Akhilesh Yadav, Crime, Death, Indian Army, Law, Law And Order, National Pride, Raghuraj Pratap Singh, Raja Bhaiya, Society, Tribute, Uttar Pradesh
Delhi Gang Rape: Important Aspects Totally Overlooked By The Paid Mainstream Media
Rape Is A Social Issue!
India's braveheart girl must have begun a new journey in some other mysterious world. Back in India, the land of her birth and also death in such a tragic fashion, after being gang-raped and sexually assaulted in most barbaric manner, leading to severe multiorgan failure, the protests have begun to lose momentum. That's a typical course of action for any movement in India. It sooner or later, becomes part of fading memory and, after some years, many find it hard to recollect what exactly happened! Even in this case, eyewash gesture of setting another committee had been done, ignoring Supreme Court's previous directions, which talked about safety of citizens, especially the women. In fact, constitutional provisions and Law Commission recommendations, if implemented with total sincerity, are suffice to take care of safety concerns of women, always left vulnerable to such cruel turns of destiny. One Lakshmi, researcher related with women's issue, made a fitting remark in The Hindu: "She didn't die of multiorgan failure, but it was the multiorgan failure of this society and the state which killed her."
For instance, in this case, how was this bus with illegal tinted glass windows, allowed to move freely on the streets, and that too, when it passed through many police check-posts? What were the cops doing? Even in UP, cars with illegal glass windows, usually having, illegal blue/red beacon lights are in fashion. So why is the Traffic Superintendent, a mute spectator in this regard, when the policemen from the same department are so damn conscious about ensuring regular hafta (a form of bribery) at every crossing from the truck drivers? That's because no body is interested in annoying the political goons, occupying the high posts as Ministers! The government and High Court wish that common citizens should act as guardians of democracy but have they ensured safety of the whistle-blowers? Before this case,Assistant Sub Inspector Ravinderpal Singh, was shot dead allegedly by Akali Dal leader local secretary (Urban) Ranjit Singh Rana and three of his associates on December 05, 2012, in Amritsar, Punjab, who had resisted the harassment of his daughter. In the same state, a gang-rape victim committed suicide on December 26, 2012, nearly a month after alleged gang-rape, which took place on November 13, 2012, being pressed upon both by police and the society to compromise. In this alleged gang-rape, a woman, identified as Shinderpal Kaur, played a key role. The point that's being suggested is that popular anger which has got focused on "hang the rapists" or, for that matter, demand for more stringent punishment is absolutely misplaced. That's not going to yield any better result.
The paid media, having struck unholy nexus, with the government, is constantly projecting rhetoric or misplaced popular sentiments. In United States and in other nations, despite having tough provisions, the rape incidents are quite frequent, even as the better implementation of strict provisions have ensured lesser victimization rate. The point worth considering is that they have given to wider considerations side-by-side stricter laws, which includes concerns related with widespread denial of women as potential sexual aggressors, female-female rape, distinction between forcible and non-forcible rapes, rape of males by females and etc. The researches there also included the impact of drugs, especially alcohol. Even though timing of entering into contrasts with United States is not okay, especially at this point of time, I am but compelled to do since angry people have given way to demand for tougher laws, forgetting that stricter laws can only work wonders when we have sound and sympathetic government machinery in action. Is that the case in India, wherein all sorts of legal provisions have got limited to law books alone?
Against this backdrop, before I deal specifically with the Delhi gang-rape, I wish to clearly state that it would be fatal to confine the urge for changes to "safety of women alone" or, for that matter, demand for stricter provisions to prevent rape. This line of action is being deliberately highlighted under pressure from feminist wings, tactically supported by Congress government, which hopes to regain power with female voters and minority card in next Parliamentary actions. The mainstream media is also singing the same tune, because in wake of fear to lose government's aid, it has no other option but to toe the stance taken by government. This whole drama which captured the nation's attention from December 16, 2012, until death of gang-rape victim was a well-orchestrated show managed perfectly well by the paid media and Congress government. There are enough circumstantial evidences which give proof of it that the real story is something else and it's more horrible than what we all came to witness in these past turbulent fifteen days. I will deal with this aspect later in this article but first let's not ignore these pertinent points.
Had the protests been genuine and intentions of government honest, the demand would have not been focused on safety of women or rights of women alone, it would have been focused on better safety concerns for every citizen, irrespective of gender. The most horrible thing is that this time politics was done in name of this unfortunate girl, victim of brutal gang-rape, who is no longer in this world. This protest was given vulgar and aggressive shape by the vested interests with immediate and long-term gains in mind. The news of nuisance created by agents of Congress, belonging to NSUI wing, at India gate have now surfaced, and this confirms the suspicion that real story is something else. Three main reasons could be deviating attention of general public from its recent failures on all fronts, diminishing the impact of victory of Narendra Modi at national level, and, above all, an attempt to keep intact the female votes, by emerging as champion of female rights ( the way it tries to emerge as protector of minorities) in long term with some immediate steps in this direction right now.
It's really ironical that on the one hand sponsored protesters, and foreign funded women's organisations, are demanding for tougher laws, and, on other hand, this case is now being under the vigilance of Delhi High Court since it has taken suo moto cognizance! Now that's pretty disturbing! What was the need to do so? May be its apprehensive that government machinery might play foul and delay the justice, and thus, it's intervention becomes necessary to ensure fair and speedy justice! Without debating the merit of High Court's decision to take suo moto cognizance of this case, I wish to know will superior courts always take moto cognizance of such cases to ensure fair trial once tough laws come into operation? In other words, we are mindlessly asking for tough laws in a nation, wherein monitoring of cases by superior court becomes necessary to ensure fair justice. In the United States, we have a fair system which not only ensures that tough laws operate within a perfect apparatus but also that cases be dealt in scientific manner. Imagine the consequences of tough laws in corrupt and biased set up which India entertains, wherein right from investigation to trial stage, everything is shoddy and flawed. Does our system has ensured that those abusing the process of law do not go scot-free?
We have already witnessed what has been the fate of tough dowry provisions and SC/ST provisions and still dare to believe that tough provisions would stop rapes in current set-up? Isn't it was the fear of misuse which led to scrapping of POTA provisions? I am afraid it would only lead to further deterioration of men-women relationships, which is the agenda of foreign sponsored feminist institutions (weakening the institution called family and marriage) and also of secular parties, which breed on chaos and disorder. I mean we are living in times, wherein rape has become some sort of tool to settle scores, a weapon to blackmail, to an extent that even consensual sexes, after love gone sour, gets projected as rape. I am sure a little commonsense, instead of expecting everything to be achieved with the help of laws, would yield better results.
We should not forget that we are living in times, wherein, an actress, Maria Susairaj, can enter in one of the most macabre murders, ever intercepted by world of crime. That's why instead of a knee jerk reaction, a conscious approach which ensures that cases are dealt in light of merit, not governed by biases for any particular gender shall create better days. Mere strict provisions, with ample scope of their misuse shall only make females become natural enemy of males. There are many MPs and members of state assemblies,booked under rape charges, and if they are asked about it they would let you know that they have been falsely implicated! Their versions may or may not be true, but it does give you an idea that either legal system is being used to settle scores or it's not being used at all! Against this backdrop, how would you ensure that tough provisions would ensure justice? Let's have a glimpse how this system functions. The death of constable Subhash Tomar, amid the violent protests at India Gate, is now shrouded in mystery. The autopsy report suggests, that death was caused by a sharp object but the witnesses claim that death was a natural affair and no such attack was involved! See the contradiction.
But we are living in strange times. The mere appeal to women to dress properly or maintain right visiting hours is seen as some sort of curtailing their rights or independence, and not as commonsense. That's because so-called lust for absolute freedom, on par with corrupt theories sponsored by feminists, have robbed of their ability to think in simple terms, making them see every such sound advice as insult of their beings. For instance, I am sure even a men, however strong may he be, run the risk of being attacked and killed, if he dares to move on streets all alone during nocturnal hours! So is there any point in seeing a crime in a gender specific way and demanding safety of women alone? Check the data and you would find more number of men killed in tragic way. So should I start campaigning for safer world of men? Attack and getting killed is more failure of law and order, instead of something born out of gender specific cause. Another idiotic argument presented by the feminists, and modern girls, is that wearing provocative dress is no invitation to rape. That's true and I agree whole-heartedly with the counter offered but what I totally disagree is that provocative dressing creates no impact. That defies psychological laws. It's a common phenomenon that both female and male physiological responses i.e. erectile responses are involuntary in wake of anticipating atmosphere surcharged with sexual stimulants.
So why are we trying to create a system, which mainly tries to accommodate demands of one sex, not in tune with common sense and psychological aspects? Mind you even "gun-culture" would not ensure a safe scenario if some basic sociological principles get avoided. That's the reason why gun-culture in United States has not ensured desired result. Anyway, I am not suggesting that following such simple steps, rapes would become a rarity or, for that matter, decently dressed woman would altogether be free of sexual assaults, but these simple steps would ensure a significant drop in crime against woman. That's exactly what Vrinda Grover, lawyer and women's activist, is trying to say when she says that: " There is no evidence to suggest that the death penalty acts as a deterrent to rape…….Certainty of punishment rather than the severity of its form could act as a deterrent." (The Hindu)
It's also strange that gang-rape of this girl is being projected as awakening of this nation but it's really baffling to understand what exactly are we trying to say when we say so? Are we trying to say that had this girl been not gang-raped we would have never awakened? That's why I feel this huge protest is orchestrated or it's totally redundant. That I say so since Delhi has already attained the infamous title of being "rape capital of the country'" long back ago. There were 568 cases of rape, registered in 2007-2011 period. So was Delhi and whole nation sleeping? The Times of India news report from where I picked this data, quoting a police official, stated: "Former IPS officer Y P Singh said the police informally classify rape into two categories: technical and violent. 'In case of technical rapes, there is an element of consent involved and there is no violence. Some examples are a lady caught red-handed in an act and then alleging rape; a man inducing a lady with a false promise of marriage and having intercourse. There have also been cases where departmental seniors have called for wives of suspended juniors to stop the husband being dismissed from service," said Singh."
At the time when this case caught the limelight, an unfortunate mother in Uttar Pradesh, was struggling hard to get justice in a case involving suicide of her daughter, after being gang-raped. However, neither the media nor the concerned higher authorities including District Magistrate paid any attention to her grievances. That makes it even more important to understand the true elements constituting the protest at India Gate and Jantar Mantar. That I say so because in past we have witnessed murder most foul like Naina Sahni murder case, Madhumita Shukla murder case, Jessica Lal murder case, and brutal rapes like one involving Aruna Shanbaug and rape of a twelve year old mentally challenged girl by a drunkard in Mumbai local train even as the others remained a mute spectator, and now we pretend that after December 16 gang-rape, nation has awakened, and, thus, demand greater safety of women!
How can we forget the brutal gang-rapes of two Mizo women, abducted from Dhaula Kuan, Delhi, and repeatedly gang-raped in moving vehicles in 2005 and 2010? Why we did not then gave way to such awakening? In fact, they were too dumped on the street, unconscious and without clothes, very much like the December 16 tragic episode? They were not subjected to injuries of grave nature but they are still facing emotional trauma."The condition of this woman is worse as she seems to have lost her mental balance after the incident. "I have been told she still flows into a fit of rage, bangs her head against the wall and keeps on inflicting injuries on her private parts," informed one of the members belonging to the Northeast Support Centre & Helpline while narrating the normalcy report of 2005 case victim.
That's why it becomes more than necessary to intercept this December 16 gang-rape case under the lens and scrutinize its each aspect very deeply. The moment you do so, you realize that this tragic episode, was used very shrewdly to serve some vested interests and there are many dark aspects, which have not at all surfaced despite being vast media coverage in sensational way. One might differ with my conjectures/hypothesis but the very facts point towards well-planned conspiracy to first blow out of proportion such episode and later conceal or destroy the evidences so that real picture never surfaces. Let's deal with such dubious aspects one by one. First of all, many who had gathered at India Gate/Jantar Mantar were people belonging to women's rights association and as per unconfirmed news reports there were disturbing elements from one political party to make the protests go out of control! The same thing happened. So that means less number of people from general public-the cattle class- and more people from dubious sections of society were mourning at the India gate and Jantar Mantar -the two spots which got maximum coverage by the mainstream media- demanding safety of women, which led to killing of constable Subash Tomar!
Secondly, we need to know who was behind the decision to carry her to Singapore based hospital? Why was that considered necessary and that too when it not only involved additional risk to patient but also involved huge expenditure involving taxpayer's money? Medical fraternity is absolutely sure that there was no need to get her shifted to any other hospital, involving flight journey, when she was on ventilator, struggling hard to overcome multiorgan failure Since it appears to be more a political reason than a medical reason, isn't that shows lack of insensitivity on part of political class? And secondly, a government claiming to ensure safety of woman, entered in such a cruel gesture when the whole nation was watching! It speak volumes about the decision making ability of Congress leaders, ironically, one of them is Lady Chief Minister of Delhi! Agreeing that Delhi High Court had remarked about shifting the victim to a super-specialty hospital but that was subject to advice of medical experts and limited to extreme conditions. And the medical team has already denied that they had no role in that decision! So who made this decision and for what reasons? It's also curious that electronic media channels, who covered the initial sensational phase of the tragic episode, were the ones, who abstained from covering the last ceremony of the victim, wherein it's learned that government acted with undue haste to get the last rites done quickly, much against the opposition of parents of the victim!
Anyway, the most sensational aspect happened while recording the statement of victim in the ICU. The Sub Divisional Magistrate Usha Chaturvedi was not only prevented from video recording of the victim's statement by three senior police officers but also asked by them to " use a questionnaire they prepared". Now that says all. The episode took a serious turn, making the SDM report the matter to Deputy Commissioner (East) B.M. Mishra. The questions we need to ask and think over are: Whom was Delhi Police trying to protect? Why was it not interested in having the videography done? Who were the backstage people involved, who influenced Delhi Police to act in that fashion? As per news reports, the people involved, the six men charged with crime, are people from lower section of society and so it's highly impossible that top level police officers would react in that fashion and be head on with a superior authority unless some big fish is involved! And that too, at a moment, when right from Prime Minister to whole nation, everyone appeared to be damn conscious about ensuring justice for this lady! So what was the need for Police officers to prevent the SDM from following her own way? Isn't it a stunning blow to the claims that tough laws would ensure better environment for women? With this sort of functioning style, it's anybody's guess that only innocents would be behind the bars, leading to weakening of the societal structure, which in turn would help the foreign agents, in tandem with anti-India forces, to create more space for their direct control of affairs in India.
Anyway, I leave upon conscious readers to frame suitable answers for these disturbing questions. Right now I just pray for that departed soul: May you always rest in eternal peace. Hope Lord gives you all, what you failed to achieve in this ephemeral world, governed by human sharks, promoting their deadly agendas. Angels like you have no room for survival in this world.
Punjab Kesari
Subhash Tomar
Posted in: Crime, Feminism, Freedom Of Expression, Law, Law And Order, Media, Politics, Privacy, Psychology, Relationships, Social Media, Women | Tagged: Crime, Delhi Gang-rape, Delhi High Court, Feminism, Feminists, Narendra Modi, Rape, Sexual assault, Sexual Crimes, United States, Women
Population Explosion Is More Dangerous Than Nuclear Explosion
By INDOWAVES on November 28, 2012 | 17 Comments
That's Commonplace In India!
The governments, across the globe, have become highly suspicious about the activities taking place in the world of social media. In some circles, especially among the bureaucratic class, which in my eyes are comprised of dullest minds, look with disdain at people involved in world of social media. For instance, Facebook for them is still some sort of time pass, when it has emerged as a powerful medium to shape vision of present and coming generations. It's highly amusing that if the activities on Facebook are such harmless affair then what's the need to monitor it? The truth is that it has become a powerful weapon to shatter the lies spread by government. It's shattering their propaganda, with better version of any critical issue, haunting the society.
Anyway, this post is not intended to discuss about the influence of social media. It's about one of the worst problems faced by India: Population Explosion. I am presenting the excerpts from a thought-provoking conversation that we had on Facebook. I must thank the participants that by giving way to such lively well-meaning thoughts, they added a new dimension in the stature of Facebook. Few participants expressed their views in Hindi. I have added English version of their comments, which highlights the essence of what they expressed in Hindi.
Deewaker Pandey, New Delhi:
ये जनसँख्या असंतुलन देश की समस्याओं को बढ़ा रहा है केवल.. क्यूंकि संसाधन तो बढ़ नही रहे.. वो घट रहे बस और लोग बढते जा रहे.
[The growing population imbalance is merely adding new problems. Resources are decreasing but population is increasing with each passing day.]
Arvind K. Pandey, Media Analyst and Writer:
Well, one of my close friends, Carmen, living in a different nation, always feels as if she has seen/faced the worst. I ask her to visit India and travel in over crowded compartment of train, no less than a Nazi torture cell. I am sure, after having such rough travelling experience, she would start imagining combis of her nation were better, and she would then, definitely, run away to her nation, shedding all romantic notions aka Taj Mahal.
Nadeem Akhtar, Chief Copy Editor, The Public Agenda, Ranchi, Jharkhand:
अरविंद जी, पूरे सम्मान के साथ इस विषय पर मेरी असहमति है। मैं इस मसले को सामाजिक मानता हूं और इस पर कानून के पक्ष में नहीं हूं। आपको पता होगा कि चीन में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति लागू हुई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकिन वहां भी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था। हां, इसके बावजूद चीन में बेतरह अत्याचार हुए। एक नीति मात्र बन जाने से किस प्रकार आम जन पर अत्याचार किया जा सकता है, यह चीन की निरंकुश शासन प्रणालि के कर्ता-धर्ताओं से सीखना चाहिए। भारत, एक वैविध्य सांस्कृतिक चेतना वाला राज्य है। यहां राजसत्ता अगर ऐसे संवेदनशील मामले पर कानून का चाबुक चलायेगी, तो समाज के बिखरने का पूरा अंदेशा रहेगा। बेहतर यही होगा कि इस समस्या को नैतिक रूप से सुलझाया जाये। जैसे प्रथम मातृत्वोपरांत महिला बंध्याकरण पर माता को तीसरे और चौथे दर्जे की सरकारी नौकरी दी जाये या फिर पुरुषों की नसबंदी पर किसी भी रेलवे की परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स पर 40 नंबर का ग्रेस दिया जाये, तो यह ज्यादा आकर्षित करेगा। कानून का चाबुक तो सिर्फ समाज में वैमनस्यता फैलायेगा। इसे इस नजरिये से भी देख सकते हैं कि हत्या के खिलाफ कड़ा कानून है, लेकिन क्या हत्याएं रुक गयी हैं?
[ Arvindji, having due respect for your views, I beg to differ. I treat this issue as a social ill and do not subscribe to the view that this can be handled well if tough laws come in origin. No specific law is needed to control growth of population. You must be aware of the fact that China implemented one child policy, but it did not give way to any tough law to execute this policy. Despite absence of law, the government agencies gave way to cruel means to make this policy attain logical culmination. The point is even a simple policy is capable of triggering such cruel gestures on part of government. That we need to learn from inhuman treatment of people at the hand of dictatorial government agencies in China. India, on the other hand, is a Pluralistic society. I am sure, a tough stand on part of government, would lead to disintegration of society. I suggest a moralistic approach, for instance, women opting for Tubectomy, after their first pregnancy, should be offered Class Three/ Class Four government jobs. Men, on other hand, opting for Vasectomy, should be given concession in cut off marks set for qualifying in Railway Examinations. The whip of law would only increase tension within the different layers of society. Let's see it from this angle: Do tough laws that we have to control murder, stopped murders?]
Arvind K.Pandey, Media Analyst and Writer:
नदीमजी पहले तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद कि इतने दिनों के बाद कोई पुराना मित्र दमदार तरीके से वापस आया। फेसबुक को सरकार और कुछ मीडिया के लोग बड़ी तिरछी नज़रो से देखते है पर आप जैसो लोगो की उपस्थिति इस मीडियम की सार्थकता बढाती है। मुद्दे पे आते है मेरा रूख थोडा सा अलग है। चीन में लोकतंत्र नहीं है इसलिए वहा से तुलना बेमानी है। ये समस्या विकट है। क्योकि अगर आप भीड़ बढाकर काम नहीं देंगे तो समाज में जुर्म का ग्राफ बढेगा। अराजकता बढ़ेगी कि बिहारी बिहार में रहे और मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में।आप देखिये आज जो भी समस्या है इसके मूल में जंगली घास की तरह बढती आबादी ही है। तो मेरी नज़रो में एक स्पष्ट नीति होनी ही चाहिए भले ही सख्त कानूनी स्वरूप उसका ना हो। इसके बाद भी अगर कंट्रोल मे ना आये तो सख्त कानून अनिवार्य है। आप इस देश में कर ही क्या सकते है जब एक बड़ा वर्ग इस बात को मानता है कि जितने हाथ उतना मुनाफा! उनको क्वालिटी आफ लाइफ से क्या लेना देना। आप पोलियो की ड्राप पिलाने में जूझ जाते है तो इस गंभीर समस्या को आप सिर्फ समझा बुझा के कुछ कर पायेंगे मुझे संदेह है। चलिए पहले आप के पाले में बाल डालते हुए पहले समझाने वाला, कुछ साथ में लाभ देने वाला विकल्प ही ट्राई किया जाए। ये अलग बात है कि पानी सर से ऊपर बह रहा है।
[ In the very beginning, I must thank you, Nadeem, for making your presence felt, after such a huge gap, with such a powerful response. The government is not pretty happy with activism, which prevails on Facebook. Even many circles in traditional media make mockery of journalists involved in world of Facebook. However, I must say such a conscious take on this critical issue on Facebook, makes it clear that people targeting social media are, in actuality, afraid of its ever-increasing influence in deciding the fate of any issue. Let's come at issue at hand. I have slightly a different perspective than yours, Nadeem. China does not have a democratic set-up and so I don't think we can contrast our situation with what's happening there. This is a very serious issue. If you would not create scope for jobs, but keep on increasing the population, then it would automatically increase the crime rate. It will lead to chaotic situation as one state will start rejecting people belonging to a different state: Biharis should live in Bihar and Marathis should remain caged in Maharashtra type conflict would become order of the day! I mean analyze any issue and you would find surging population, spreading like wild grass, as its root cause. That's why in my eyes, a strict policy has become the need of the hour, whether or not you have a rigorous legal sanctity. If such a policy fails, then there is no other way left other than to give way to tough laws.
You know well that simple measures, devoid of legal force, more often than not, have failed to bear proper results in India. There is a big section in Indian society, belonging to particular community, which believes greater the number of hands, greater is the profit. They care a damn about quality of life. Let's know that government agencies faced huge difficulties in ensuring smooth implementation of pulse polio drive, which had no controversial aspect at all. Anyway, you have made good suggestions. There is no harm in giving way to them before experimenting with tough measures. The truth is that water is already flowing above the danger mark.]
Ghanshyam Das, Medical Practitioner, U. A. E.:
Unless everybody is educated, this problem cannot be solved. We can see that thirty years back the average number of children in a middle class family was 4 or 5. And now if we see it is 2. The problem is mainly in the lower class of the society, which is uneducated, and open to accept any level of living and any work (legal/illegal), and that is the class which is a deciding factor in Indian politics. By deciding, I mean, they are easily lured by corrupt politicians, and being in large number make them an important factor. And it will take another 20-30 years, to control the rate of reproduction in this particular sector of society.
Thanks for a thought provoking reply, Ghanshyam Dasji. The seriousness of the issue can be felt in exchange of views between me and Nadeem.
Since childhood, I have been reading this slogan "Hum do Humare do" (We Two, Our Two) but I don't think it has brought any desired impact. And one reason why population graph has gone down in upper middle class, I think, it's because of high cost of living rather than education. Still, one cannot deny educated families have better approach in this regard. Interestingly, it's easier to convey messages in modern times. So let's see what a vigorous campaign comes to yield. But in my eyes, we need to have a clear-cut policy in this regard. Simply messaging and giving concessions would not yield desired result.
Swami Prabhu Chaitanya, Patna, Bihar:
देश का दुर्भाग्य संजय गाँधी ने गलत ढंग से मगर अच्छी पहल की थी. संजय गाँधी की असामयिक मौत ने देश को वर्षों पीछे धकेल दिया। सारे अवसरवादी,वोट के ठेकेदार इस महान अवसर को भुनाने में लगे हैं कि कैसे अपनी जाति बिरादरी की संख्या को अधिकतम किया जाये। जीवन की गुणवत्ता से इनका क्या वास्ता इनकी तो गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। पढ़े लिखे (गधों) से इन राजनीतिज्ञों को कोई अपेक्षा नहीं। उन में से अधिकतर तो वोट देते नहीं। उन्हें TV पर मनोरंजक चर्चाएँ /बहस आदि देखना पसंद है तो जो वोट बैंक हैं उनके उसकी संख्या को तो वे (Politician) बढ़ते देखना चाहेंगे न ?आखिर गणतंत्र (भीड़तन्त्र) चलेगा कैसे ? गुणतन्त्र की बात कोई यहाँ कैसे उठाये ?और चौथा स्तम्भ भी सुनते हैं बिक गया है। एक खास दल जिसके पास अकूत धन है शायद, तंत्र उसीके हिसाब से चलता है।
[ Ironically, Sanjay Gandhi made a good move in this direction, although appropriate methodology was not adopted. The untimely death of Sanjay Gandhi put the nation again in medieval times. The opportunists are now making all efforts to cash-in-on the chaos, which prevails in this nation on this particular issue. Let the tribe of their caste increase is their only motto. They are not interested in quality of life, being solely interested in keeping their bonhomie with power intact. They are not afraid of educated class since it never uses its voting rights, being all the time swayed by cheap thrills of life. Probably, that's why, politicians are pretty much interested in greater number of heads in lower sections of society, who constitute their vote bank. How else mobocracy would sustain its presence? Who will dare to ensure quality of life amid this lust for power? Even the Fourth Estate has compromised with its credibility. It appears that this country is ruled by a party, which has amassed huge wealth.]
जनसँख्या बढ़ेगी तो वोट बैंक बढेगा …और क्या पता बढ़ते बढ़ते एक अलग देश फिर पैदा हो जाए तो एक नया भ्रष्ट केंद्र बिंदु पैदा हो जाए। इसलिए जनसँख्या बढ़ने दो। और कम पड़ जाए तो बांग्लादेश से बुला लो।
[ Definitely, increase in population would increase the vote bank. And who knows, this ever-increasing population gives birth to another nation, which may give rise to new centers of corruption. So let the population swell! And if they still need more people, invite Bangladeshis!]
Arvind K Pandey ji, you are right in stating that "it's because of high cost of living rather than education", but the poor section of the society is equally exposed to the same harshness of high cost of food and clothes, but they fail to realize that it's due to less developed intellect and go on reproducing mindlessly. That's because of lack of awareness/education (mere school certificate is not eligible to be called as education until unless it instills the mind with wisdom and intellect). And it is equally true that the population would continue to increase as long as green revolution comes to absorb all the pressure. A time will come when even the best efforts to ensure the food safety will fail to satisfy all of them, the cost of food will rise very high, and there will be no availability of the jobs/or very less paying jobs. That will compel even the lower class of the society to stop breeding further.
It is all about the minimum requirements of the life of a particular individual, which matters. For upper middle class a respectful status in the society is equally important for life as are the foods and clothes. Therefore, they stopped early. For lower section of society, the minimum need is only food and clothes, which will be under risk soon with this rate of their growth, and they will be forced to follow the middle class.
One of the advantages in modern society is that messages can be spread easily. So let's try to increase the level of awareness.
True, otherwise, it will be too late. And the society may collapse. Serious consequences are in store–like increase in crime. If awareness program fails, a binding law is a wise decision. "bhay binu hohi na preeti" (fear factor is necessary to elicit love/respect). Giving way to harsh decisions to prevent a greater disaster, is right in my opinion- something that you have already mentioned above. That's because the government has not enough resources/employment to lure them. So the alternative way as suggested by Nadeemji does not look feasible in current situation.
Finally, Ghanshyamji took a big U turn and felt that "a binding law" is needed. So let's see what the result of your way, which is recommended by Nadeem as well, yields. I have no problem with this idea, but given the way this nation functions, unless there is well regulated proper policy which supports this vision, I am apprehensive about the success of vision you both collectively share.
So, finally, we arrived at the root cause of all the rot in our society: Poor governance and political scenario!
Ghashyamji, you got the bottom-line! This is one of the few conversations on Facebook which took place so well with such a perfect bottom-line. No chaos and confusion in presentation of ideas at all. Hats off to all wonderful participants, for engaging in a thought-provoking discussion in such a well-coordinated manner.
And Life Goes On In India!!
Posted in: Allahabad, Crime, Global Politics, Law, Law And Order, LIFE, Political, Politics, Poverty, Women | Tagged: Arvind K.Pandey, China, Crime, Facebook, India, Muslims appeasement, Population Explosion, Poverty, Public Agenda, Social media
Tale Of Three Great Street Dogs, Which Protected An Abandoned Baby
The Three Saviours
This world seems to have fallen prey to negative forces. Or else, it would have been easy to find meaning in the happenings of world. Old friends turn into foes in no time; parents leave the kids into lurch, whom they once raised with great care; trust gets repeatedly shattered by the ones who are supposed to be most trustworthy; lovers who loved each other with great intimacy come to parting of ways over insignificant issues; friends appear more lethal than actual enemies, and couples who tied knot in glittering ceremony having religious and legal sanctity, live in same relationship which a customer strikes with a sex-worker.
While surfing the net, I came across this very moving picture. It shows a new-born protected by three stray dogs. The news item below this picture, clicked by Tapan Mukherjee, stated that these three dogs not only protected this child throughout the night but also followed the crowd, which carried the baby to Burtolla Police Station. They remained there and returned only after the Officer-in-charge at Burtolla Police Station completed the proceedings of shifting it to home for abandoned babies.
This baby was placed near the dustbin in one of the localities of Calcutta on the evening of 23rd May, 1996. One might argue that this type of incidents are pretty common in nation having population of more than one billion people. It's understood that this baby either due to social stigma or curse of poverty was left at the mercy of fate. Still, the photograph filled me with pain. That's because I have seen many couples wishing to have baby but baby always eludes their fate. They remain childless. On the other hand, we find parents subjecting their child to such cruel treatment, involving abandonment.
True, human beings in our times might be competing with devil, but it appears animals have retained the attributes found in Lord. They realize what sensitivity really means, and the great words/phrases carved by human beings like "care" and "sense of responsibility" are in actuality lived by animals, or else one would have found such words in dictionaries alone. Paradoxically, these stray dogs are projected as nuisance by civilized human beings and subjected to death. However, human beings continue to emerge successful with their shrewd manueveres which are not only poisoning social relationships but also corrupting the entire globe. Kudos to these street dogs, which exhibited to God's most beautiful creation, human being, the art of offering true help. Kudos to news reporter Pinaki Mujumdar, for reporting this heart-rending news in touching manner, making it clear that some people are still left in fourth estate to add dignity to it.
No..No..This one was not the part of rescue team :p
Pics Credit and References:
Photograph by Tapan Mukherjee, courtesy Aajkaal, a Bengali daily (Dated 25th May 1996)
Original News Report Filed By Pinaki Mujumdar
Savage Humans and Stray Dogs, a book by Hiranmay Karlekar, Sage Publications 2008
Jaagrutiorg
tsemtulku.com
Posted in: Children, Crime, Death, Journalism, Psychology, Relationships, Social Media, Society, Women | Tagged: Baby, Children, Crime, Dog, Infant, Kolkata, Relationships, Society, Street Dogs


text:
FOREIGN INVESTOR VISAS
BUSINESS VISITOR VISAS
VISA PETITIONS IN U.S. CONSULATES
SKILLED WORKER H-1B VISA
EXTRAORDINARY ABILITY VISAS
EMPLOYMENT BASED VISAS
FUTURE SPOUSE K-1 VISA
STUDENT VISA F-1
VISITOR VISA B-2
The National Interest Exception (NIE) is here to stay, for now.
The National Interest Exception (NIE) is here to stay, for now. Recently the administration announced that Presidential Proclamation 10143, which suspends direct travel to the United States from the Schengen countries, UK, Ireland, South Africa, Brazil, Iran, China, Iran, and India, would be in place "for the time being". In doing so, it also extended the validity of all NIEs for one year from the date of issuance. This means that anyone whose NIE was previously approved less than a year ago can use it to re-enter the U.S. directly. If the NIE was approved more than a year ago, it must be applied for again.
The criteria used to qualify for the exception have changed several times since its inception. As of August 1, 2021, here are the people and case types that still qualify:
Economic/Business Necessity
Foreign nationals who make a strong economic impact on the U.S., including entrepreneurs, investors, executives and managers, and those with specialized knowledge who are essential to the completion of projects. The alphabet soup includes L, E, O, H-1B, and even ESTA and B1 visa holders. This criteria is in many ways the only thing that facilitates the quasi free-flow of foreign nationals crucial to the financial success of U.S. companies that employ hundreds of thousands of U.S. employees. The key here is to argue that the physical presence of the individual "directly supports the creation or retention of U.S. jobs" standard.
Vital Support of Critical Infrastructure
If an individual is going to the U.S. to assist on projects which fall under the following categories they should qualify for the NIE (Can we individuals with U.S. work visas or employees of companies in restricted countries which have contracts for U.S. projects. The designated critical infrastructure industries are, per the Department of Homeland Security/Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS/CISA) list:
Chemical Sector
Commercial Facilities Sector
Communications Sector
Critical Manufacturing Sector
Dams Sector
Defense Industrial Base Sector
Emergency Services Sector
Energy Sector
Food and Agriculture Sector
Government Facilities Sector
Healthcare and Public Health Sector
Information Technology Sector
Nuclear Reactors, Materials, and Waste Sector
Transportation Systems Sector
Water and Wastewater Systems Sector
The travel must be directly related to supporting the infrastructure. The examples given in Department guidance differentiate between those that would qualify – inspectors clearing deliveries or specialists who are completing essential components – and those that would not – senior executives traveling to observe operations or hold meetings, who would qualify in the first set of criteria for business/economic necessity.
When applying under either set of criteria, it's important to note that both require the applicant to show why they cannot perform their work from outside of the United States, i.e why their physical presence is necessary for the U.S. and they cannot achieve the same goals virtually via videoconference.
NIE applications must be filed with the U.S. embassy or consulate corresponding to the country where the applicant is currently residing, so check the corresponding websites or contact a U.S. immigration attorney specialized in consular cases.
SMA Law Firm2021-08-06T13:52:18-04:00
Legal Disclaimer: The materials appearing on this website are provided for informational use only, and are in no way intended to constitute legal advice or the opinions of this law firm or any of its attorneys. Transmission or receipt of any information from this website does not create an attorney-client relationship, and you should not act or rely upon any information appearing on this website without seeking the advice of an attorney. Moreover, because the law is constantly changing, the materials appearing on this website are not guaranteed to be correct, complete, or up-to-date. This is considered Attorney Advertising by some Bar Associations. Prior results do not imply future similar results. © 2022 SMA Law Firm - 360 Central Avenue, St. Petersburg, Florida 33701 (727) 655-9196 | Privacy Policy

redpajama_set_name: RedPajamaCommonCrawl


University of Chicago cardiologists have created the first transgenic mouse that closely reproduces the clinical, anatomical and pathological features of dilated cardiomyopathy, allowing scientists an unprecedented opportunity to study the early changes associated with this fairly common disorder and to develop and test new therapies.
The finding is reported in the June 1 issue of the Journal of Clinical Investigation.
"This is a big step toward better understanding and better treatments for a prevalent and very deadly disease," said cardiologist Jeffrey Leiden, M.D., Ph.D., Frederick H. Rawson Professor of Medicine and Pathology at the University of Chicago and director of the study.
Dilated cardiomyopathy is an important cause of congestive heart failure, which affects more than four million Americans. Congestive heart failure is the most common cause of hospitalization for patients over the age of 65 and a leading cause of death.
In dilated cardiomyopathy the heart muscle expands and weakens -- ballooning out like an over-stretched rubber band -- until it can no longer pump blood efficiently. Patients complain of overwhelming fatigue, shortness of breath and chest pains. Lack of adequate circulation, in turn, can damage the lungs, liver, and other body systems.


text:
GST: Gamechangers that can swing fortunes for India Inc, consumers, investors
There are many key takeaways for companies but the informal sector is expected to take a hit; here is how the dynamics matter for investors and consumers.
By : S V Krishnamachari
An Indian consumer goods trader shows letters GST representing 'Goods and Services Tax' (GST)at his shop in Hyderabad on August 3, 2016.NOAH SEELAM/AFP/Getty Images
The Goods and Services Tax (GST), as widely acknowledged, is a mixed bag for all — investors, customers and manufactuers and sellers. With tax rates going up or down for commodities and services, consumers stand to gain or lose, depending on their lifestyle.
For manufacturers and traders, the changes in tax rates as compared to the earlier levies, will impact cost of doing business, not to talk of compliance-related challenges.
Lastly, investors would see their wealth rise or take a hit, based on their exposure. If they had invested in stocks such as ITC, they would have seen their investments soar on Monday itself, with the share price gaining almost 6 percent.
Informal sector top loser
From a business perspective, the impact will be felt most by the informal sector, since businesses in this space would no long enjoy cost advantages over their counterparts in the formal sector. Those in the consumer-facing segments are bound to feel the pinch the most, says Nomura. "Micro, small and medium enterprises (MSME) will likely face the maximum brunt due to loss of market share to the larger organised players," Manish Jain, analyst at the brokerage, wrote in a note.
Another gain, though partially offset by the anti-profiteering, would come from lower logistics costs. "We believe that while corporates would pass on the direct benefits of GST (like a lower tax rate), they would aim to retain partly (if not fully) the indirect benefits from the saving in logistics costs," the Nomura note said.
July sales likely to come weak
With companies cutting down on production to lessen compliance-related complications and traders reducing inventory, sales in volume terms is expected to remain lower at least for a month. "Lack of clarity on timelines and mechanism relating to refund of excise duty on existing stock, unavailability of proper records for old inventory and perceived MRP changes are key reasons why the trade channels are liquidating inventory," the analyst added.
The numbers, so to speak, are already reflected in the PMI manufacturing data for June, which dropped to a four-month low of 50.9 for June.
Those who are adept at playing the GST game, with proper advice from experts, are bound to make money on the bourses. The top favourites, according to Nomura analysts, are Colgate-Palmolive, ITC and Britannia.
However, de-stocking could reflect in weak financials for the first quarter ended June, which in turn could pull share prices down of companies such as Dabur, Emami, Colgate, Voltas, Crompton and Havells.
London's New Year parade was exhilarating and these pictures prove it!
Stunning images of how the world welcomed the New Year!
Circus Krone: The masters who can control the king of the jungle!
Carillion collapse: How did it go wrong?


Join EcoSys at the Western Council of Construction Consumers' Third Annual Project Controls SUMMIT, taking place in Alhambra, California!
The Third Annual Project Controls SUMMIT is focusing on helping owners and key design, engineering and construction professionals gain a better understanding of some key issues and principles that influence their ability to effectively meet their project, financial, and organization goals.
For more information please visit the official SUMMIT flyer/registration form.


Mast ghumata he .. good !
5 Stars All Day Long!!! Alexander was wonderful!! What I loved the most was sitting with him at the cafe and he asked a lot of questions to pin point my skill level and to know exactly what I wanted help with. It was perfect for me!! Super kind and fun too! Don't hesitate to tour with him!!!
This was my first photo tour. Alexander was prompt and friendly. We discussed my photographic interest before starting out. I learned how to photograph in Alexander's preferred Program mode and had my first experience in night photography. I was able to use some of the new learnings later in my trip. Overall I was satisfied with the tour.
The Paris photography walking tour with Alexander was great! The weather was horrible, but Alexander muddled through with me and helped me get some great shots of my favorite city! Alexander helped me to learn a lot about my camera and how to use it to improve my photography skills. I highly recommend it!
William was just fantastic. I have done many photo walk around training tours and this was one of the best. William took the time to explain to my wife the details of her camera and had her shooting Aperture priority at the end of the session. Not bad for someone who has only shot in P. Our brief to William was to give us pointers on taking more than tourist snap shots. He excelled in this. We walked around Notre Dame and took many different angles. Then to Isle Saint-Louis where we spent the bulk of our time making pictures. We were both very happy with the four hours we spent and William is such an obliging and pleasant person to be around.
I really enjoyed my tour with Alexander. He tailored the walk to meet my needs (I really wanted to learn how to get off automatic on my DSLR) and was able to explain the technical information in a very simple way. By the end of the tour, I was shooting on manual mode and am pleased with the results!


text:
Webinar focuses on developing an evangelism culture
By Philip W. Calvert | Apr 19, 2022
Helping local churches develop an evangelism culture that allows for growth by conversions and not merely by membership transfers from other churches was the topic of a webinar hosted by the Arizona Southern Baptist Mission Network on April 6. The presenter was James Chambers, founding director of A Faith that Overflows, a ministry seeking to awaken and mobilize the church to share Jesus with love and passion.
Sadly, there is an invisible brick wall in many churches that even the pastor and other church leaders may not fully understand, Chambers said. That brick wall, which greatly inhibits growth through outreach, is the church's culture.
The culture of the local church, if it's not hospitable and evangelistic, acts like an enormous brick wall, he said. As such, attempts to connect new people — especially the never-churched and the unchurched — to the ministries of the church consistently and inexplicably fail.
One of the keys to growing a church by reaching the lost is being hospitable, Chambers said. The unchurched simply must see the genuine Christ-like hospitality of believers in the local church setting. Moreover, he said, equipping believers to reach people who are already in their lives, such as family, friends, coworkers and neighbors, is critical to creating a culture of outreach.
It is vital to understand that changing the church's culture is far more effective than merely introducing a steady supply of evangelistic programs, Chambers said. If the church culture is such that the members do not receive and implement the training, then the chance of growing the church through outreach will be greatly diminished.
As David Johnson, Arizona Southern Baptist Mission Network executive director, noted during the webinar, "Culture eats strategy for breakfast."
In many ways, a new wine skin — an evangelistic culture — is desperately needed in the local church so that it is a place where the lost can ask questions and answers are clear and biblical, Chambers said.
Millennials are not attracted to the typical church response, "Just because it's always been that way," he noted. The unchurched today want to dive deeply into the pressing issues in the world around them. If the church doesn't have an answer to intractable problems, the lost will be less interested in the message about the Gospel of Jesus Christ.
Most pastors and ministry leaders are the primary influencers of the culture in their local church, thus giving rise to the saying that, "What you live you will eventually lead," Chambers said. If you live an evangelistic lifestyle, you will ultimately lead an evangelistic church and ministry.
The three key takeaways from the webinar were what James Chambers calls "Three Outreach Mysteries."
You don't need to mobilize the entire church, just the committed volunteers. The committed volunteers are already all-in and invested in the church's vision, and their energy can be more effectively directed toward outreach.
The questions you ask your leaders will dictate the direction of their ministries. Questions indirectly communicate the church's priorities, values and expectations. Questions create curiosity and conviction. At all levels of church leadership, ask questions about reaching the lost.
Outreach is time consuming when you don't play to your strengths! Plugging evangelism strategies and programs into a system that is not built for them will not produce the desired results. See what your strengths are and build outreach around them.
To learn more, A Faith that Overflows works with churches to develop "Culture of Outreach Cohorts" to help develop a culture of reaching the lost. Visit reachthisgeneration.com to fill out a form to join a cohort. Find out more about A Faith that Overflows at afaiththatoverflows.com. A recording of the webinar is also available on Vimeo.
Chambers will be the speaker in a second Arizona Southern Baptist Mission Network webinar at 10 a.m. on May 11. The topic will be "how we reached and discipled 4,000 millennials to be leaders for the church and how you can use the training in your church." Register here.
Philip W. Calvert is senior pastor of Trinity Southern Baptist Church in Casa Grande.


Hi, I`m pleased to introduce "Mai" who is approx. 8" tall and is made from beautiful winter white alpaca and the most wonderful vibrant purple German mohair. She has hand shaded features, is traditionally five way cotterpin jointed with violet pawpads and English black glass eyes, She is poly/steel ball filled for a nice weight and comes to you wearing her pretty bow. Please note she is a collectors item and is therefore unsuitable for those under 14 years.
I'm pleased to introduce to you, "Puddle" a very sweet and loving puppy. He is made from faux fur in winter white which has been lovingly hand shaded. He stands at approx 9" tall, and is designed to stand unaided. He is poly/ steel ball filled for a nice weight and has English black glass eyes. He has been both scissor and needle sculpted with little sculpted tootsies and is traditionally five way cotterpin jointed.
Hi, I am delighted to introduce "Shortcake" a cute little bear on all fours. She is made from soft faux fur in winter white with little guard hairs and has English black glass eyes. She is poly/steel ball filled for a nice weight and is approx 3" tall and 4" long. She has been both hand shaded and scissor sculpted to enhance her sweet little face and she will come to you wearing her little enamel strawberry. Please note she is a collectors items and therefore unsuitable for those under 14 years.
Hi, I would like to introduce to you, "Rousse". He is made from ginger faux fur and cream alpaca and has been delicately hand shaded. He has black glass eyes and a Perle cotton nose and stands at approx. 8 1/2" tall. He is poly/steel ball filled for a nice weight. He is traditionally five way cotterpin jointed and is both scissor and needle sculpted. He has cream cashmere pawpads and comes to you wearing his handmade ruff large antiqued bells. Please note that he is a collectors item and not suitable for those under 14 years.
I'm pleased to introduce to you, "Santos", the Christmas raccoon (although he is quite happy all year round). He is made from long luxury faux fur in shades of silver and grey with winter white inserts. He stands at approx 10" tall, is poly/ steel ball filled for a nice weight and has English black glass eyes. He has been both scissor and needle sculpted with little sculpted tootsies, he has been hand shaded and is traditionally five way cotterpin jointed. Please ask if you have any questions and thanks for looking.
Hi, I would like to introduce to you, "Thistletwist" is a very sweet and simple little soul. Designed and hand made by myself, he is made from light stone German mohair with black glass eyes and a Perle cotton nose, "Thistletwist" stands at approx. 8 1/2"tall and is poly/steel ball filled for a nice weight. He is traditionally five way cotterpin jointed and is both scissor and needle sculpted. He has half cashmere pawpads and comes to you wearing his large coppertone bell. Please note that he is a collectors item and not suitable for those under 14 years.
Hi, please meet my latest yummy scrummy cat,"Talcum". She is designed and lovingly hand made by myself, Lynn Bowie of the award winning Madabout Bears and stands at approx 15" tall. She is made from longpile faux fur in winter white with a very subtle silver grey tip. She has a shaded perle cotton nose, stunning blue glass eyes and hand shading to her face, ears and feet and has been both scissor and needle sculpted. She is five way cotterpin jointed and poly/steel ball filled for a nice weight and has a weighted tail for "hangability". Please note she is a collectors item and unsuitable for those under 14 years.
Hi, please meet "Hogan", a large soft and very heavy big boy bear. "Hogan" is made from wonderfully soft faux fur with alpaca inserts. He is approx 15" tall and is both scissor and needle sculpted to enhance his good looks. He has dark amber English glass eyes and half cashmere pawpads and has been delicately hand shaded. He is poly/steel ball filled. Please note that he is a collectors item and unsuitable for those under 14 years.
Sorry, I have been adopted.
Hi, Please meet "Vespucci", a very sweet bear designed and made by myself Lynn Bowie of the award winning Madabout Bears here in Scotland. "Vespucci" is made from gingery brown German mohair with a black hairs through it (hard describe) and he has sculpted pawpads. He is approx 8" tall, is five way cotterpin jointed and poly/steel ball filled for a nice weight. He has black glass eyes and a shaded perle cotton nose. He is wearing a lovely lightly wired bow a little goldtone bell.
Please meet "Danbury"! "Danbury" is approx. 10 1/2" tall and is made from beautiful faux fur in winter white which has a lovely little guard hair. He has hand shaded features, is traditionally five way cotterpin jointed with dove grey cashmere pawpads and black glass eyes, He is poly/steel ball filled for a nice weight and comes to you wearing a large bow with silvertone bell.
Hi, Please meet "Pinkerton", a sweet little bear designed and made by myself Lynn Bowie. "Pinkerton" is made from softest alpaca in the palest pink and he has sculpted cashmere pawpads. He is approx 8" tall, is five way cotterpin jointed and poly/steel ball filled for a nice weight. He has black glass eyes and a shaded perle cotton nose and although he is able to stand un-aided, he prefers to sit. He is wearing a lovely bow a little silvertone bell.
I`m sorry, I`ve been adopted.
Hi, I am delighted to introduce "Lavinia Lapin", a sweet little girlie bunny. She is made from the softest winter white alpaca, has English black glass eyes, is five way cotterpin jointed and is poly/steel shot/ filled for a nice weight. She is approx 9" tall, has soft lilac faux suede pawpads and inner ears and of course has a little white bunny tail. She is wearing a large complimentary bow and bell around her neck. Please note that she is a collectors item and is therefore unsuitable for those under 14 years.
Sorry, I`m now living in Australia.
Sorry, I am now living in Australia.
Please meet "Shamrock", an early Saint Patricks Day offering designed and lovingly hand made by myself, Lynn Bowie of the multi award winning Madabout Bears. "Shamrock" is approx. 10 1/2" tall and is made from beautiful faux fur in winter white which has a lovely little guard hair. He has hand shaded features, is traditionally five way cotterpin jointed with cashmere pawpads and black glass eyes, He and is poly/steel ball filled for a nice weight and comes to you wearing a shamrock necklace over a shamrock bow. Hopefully he will also bring you the luck o` the Irish ;O) Please note he is a collectors item and is therefore unsuitable for those under 14 years, any questions, please just ask.
Sorry, I`m now living in the States.
Sorry, I`ve been adopted to England.
Please meet my latest precious little kitten, "Freddo". He is approx 8" and is designed and lovingly hand made by myself Lynn Bowie. He is made from sparse light champagne coloured mohair, he has beautiful blue glass eyes which have been hand accented and is traditionally five way cotterpin jointed. He is poly/steel ball filled for a nice weight and the end of his tail is also weighted for "hangability". He is wearing a manly taupe bow with a little goldtone bell. Please note he is a collectors item and therefore unsuitable for those under 14 years. Please e-mail me if you have any questions and thanks for looking.
Sorry, I've been adopted to Australia.
Sorry, I`ve been adopted to Australia.
myself, Lynn Bowie of the award winning Madabout Bears. "Rosa" is approx. 5"
collectors item and is therefore unsuitable for those under 14 years.


Note: This product is included in the Season Pass 3. Be careful to avoid making a redundant purchase. An additional costume for Diaochan "Knight Costume" will be available for use. ▼How to use the content From the title screen, select Gallery - Characters, and then select Diaochan. From Change Costume, select Regular Costume. Alternatively, proceed to a Hideaway while playing the game, select Change Costume, select Diaochan, and then select the costume. Note: To select Diaochan, you must have progressed the game to a point in which the character can be selected as a character.