फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश, जहां एक अरब बहुमत एक यहूदी अल्पसंख्यक के साथ रहता था, भारत के लिए एक समान समस्या के साथ अंग्रेजों को प्रस्तुत किया । यह मामला यहूदी शरणार्थियों की बड़ी संख्या से जटिल था, जो प्रलय के बाद फिलिस्तीन में भर्ती होने की मांग कर रहा था, जबकि अरब एक यहूदी राज्य के निर्माण का विरोध कर रहे थे । समस्या के intractability से निराश, यहूदी अर्धसैनिक संगठनों द्वारा हमले और अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने की बढ़ती लागत, ब्रिटेन ने 1947 में घोषणा की कि यह 1948 में वापस ले जाएगा और संयुक्त राष्ट्र के लिए मामले को हल करने के लिए छोड़ देगा । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजन करने के लिए एक योजना के लिए मतदान किया ।
प्रलय के कारण कई यहूदी शरणार्थी आगे बढ़ना चाहते थे?
फिलिस्तीन