भारत में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को संविधान को गोद लेने के बाद बनाया गया था । भारत के संविधान का अनुच्छेद 141, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना है । यह भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान की व्याख्या करने के लिए परम न्यायिक प्राधिकरण है और राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों को तय करता है (स्थानीय उपनियमों सहित) । सुप्रीम कोर्ट भी कानून के नियम के आवेदन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ निहित है.
राष्ट्रीय कानूनों के अलावा, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी क्या नियमों की व्याख्या कर सकता है?
स्थानीय उपनियमों