कांग्रेस ने 1988 के ड्रग सरगना अधिनियम और 1994 के संघीय मौत दंड अधिनियम को पारित करके सुप्रीम कोर्ट की ओर लोग किया, जिसने लगभग पचास अपराधों को मौत से दंडनीय बनाया, जिसमें अपराध शामिल हैं जो हमेशा किसी की मौत को शामिल नहीं करते हैं । इस तरह की गैर-मौत पूंजी अपराधों में देशद्रोह, जासूसी (किसी अन्य देश के लिए जासूसी), और उच्च स्तरीय दवा तस्करी शामिल है । चूंकि किसी को भी इस तरह के गैर-मौत की राजधानी अपराधों के लिए मौत की सजा नहीं दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने शासन नहीं किया है उनकी संवैधानिकता पर ।
1988 के ड्रग सरगना अधिनियम के तहत और 1994 के संघीय मौत दंड अधिनियम के तहत, कितने अपराधों को मौत से दंडनीय किया गया था?
पचास