सरकार ने कानून की रिपोर्टिंग को भी आराम दिया है, लेकिन ये अत्यधिक अवरोधक रहते हैं । सितंबर 2011 में, यूट्यूब सहित कई प्रतिबंधित वेबसाइटों, बर्मा की लोकतांत्रिक आवाज और अमेरिका की आवाज, अनब्लॉक कर दिया गया था । गैर-लाभकारी संगठनों के लिए होउसर केंद्र द्वारा एक 2011 रिपोर्ट पाया गया कि, म्यांमार सरकार के साथ संपर्क करते समय डोनर प्रतिबंधों द्वारा बाध्य किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी गैर-सरकारी संगठन ( एनजीओ ) सरकारी अधिकारियों के साथ प्रभावी वकालत के लिए अवसर देखें, विशेष रूप से स्थानीय स्तर । एक ही समय में, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन सरकार के साथ बिना किसी मजबूत या हो के काम करने के नैतिक असमंजस के बारे में विचार कर रहे हैं ।
क्या म्यांमार की सरकार ने अपने निवासियों के लिए जीवन को आसान बना दिया है?
 ने कानून की रिपोर्टिंग को भी आराम दिया है, लेकिन ये अत्यधिक अवरोधक रहते हैं.