सरकार ने curfews लगा कर और क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करके जवाब दिया है । 10 जून 2012 को राखिने में आपातकाल का एक राज्य घोषित किया गया था, जो सेना को क्षेत्र के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति दे रहा है. बर्मी सेना और पुलिस को सामूहिक गिरफ्तारी और मनमानी हिंसा के माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है. कई साधु संगठनों ने लोकतंत्र के लिए म्यांमार के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रोहिंग्या समुदाय के लिए किसी भी मानवीय सहायता को ब्लॉक करने के उपाय हैं ।
2012 की गर्मियों में राखिने में क्या हुआ था कि स्थान के दौड़ने पर गंभीर प्रभाव पड़ा?
10 जून 2012 को राखिने में आपातकाल का एक राज्य घोषित किया गया था, जो सेना को क्षेत्र के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति दे रहा है