22 मार्च 2012 को, राणी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय संचार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जो प्रसारण और दूरसंचार क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय संचार नियामक की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है । सरकारी प्रतिनिधियों और संचार, शैक्षणिक और नागरिक समाज हितधारकों के बीच परामर्श के बाद बिल पारित किया गया था । सूचना, पोस्ट और दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार, अधिनियम में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह और अधिक कुशल सेवा डिलीवरी के परिणामस्वरूप, आगे की बुनियादी ढांचागत विकास को प्रोत्साहित करेगा ।
जारी बुनियादी ढांचे विकास परिणाम अधिक कुशल में क्या?
सेवा डिलीवरी