भारत में, विधान विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची । सामान्य विधान प्रक्रिया में, संघ सूची में विषयों को केवल केंद्रीय विधायी निकाय द्वारा भारत की संसद कहा जा सकता है, राज्य सूची में विषयों के लिए केवल संबंधित राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है । समवर्ती विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं । लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, संसद किसी भी विषय पर विषय सूची के सामान्य विभाजन को है कर सकती है ।
केंद्रीय विधायी शरीर और राज्य विधानमंडल दोनों किस प्रकार के विधायी विषयों को कानून बना सकते हैं?
समवर्ती विषयों