ये सवाल है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, साइबरस्पेस के विनियमन में एक बहुत ही लिखा है । वास्तव में, जब तक यह अस्तित्व में है और परिभाषा के अनुसार, साइबरस्पेस किसी भी सरकारी हस्तक्षेप का एक आभासी स्थान है । जहां हर कोई सहमत है कि साइबर सुरक्षा पर एक सुधार महत्वपूर्ण से अधिक है, क्या सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा अभिनेता है? कई सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों को लगता है कि सरकार को कदम रखना चाहिए और यह विनियमन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की विफलता के कारण साइबर सिक्योरिटी problem. को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए । आर. क्लार्क ने आरएसए सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा के दौरान कहा सैन फ्रांसिस्को, वह मानता है कि उद्योग केवल तब जवाब देता है जब आप विनियमन को धमकी देते हैं । अगर उद्योग जवाब नहीं देता है (धमकी के लिए), तो आपको इसके माध्यम से अनुसरण करना होगा । दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के अधिकारियों ने माना कि सुधार आवश्यक हैं, लेकिन लगता है कि सरकारी हस्तक्षेप कुशलता से आविष्कारी करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करेगा ।
आरएसए सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
सैन फ्रांसिस्को