नरसंहार के रूप में दरफ़र में स्थिति को वर्गीकृत करने पर बहुत बहस हुई है । दरफ़र, सूडान में जारी संघर्ष, जो 2003 में शुरू हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव कॉलिन पॉवेल द्वारा 9 सितंबर 2004 को सीनेट विदेश संबंध समिति से पहले गवाही में एक नरसंहार घोषित किया गया था । उस समय के बाद से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी अन्य स्थायी सदस्य ने सूट का पालन नहीं किया । वास्तव में, जनवरी 2005 में, दरफ़र पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1564 द्वारा अधिकृत, सचिव-जनरल को एक रिपोर्ट जारी की गई कि सूडान की सरकार ने एक का पीछा नहीं किया है नरसंहार की नीति । फिर भी आयोग ने चेतावनी दी है कि जिस निष्कर्ष पर कोई कत्लेआम नीति का पीछा नहीं किया गया है और सरकारी अधिकारियों द्वारा दरफ़र में लागू किया गया है, सीधे या अपने नियंत्रण के तहत लड़ाकों के माध्यम से, अपराधों के गुरुत्वाकर्षण से detracting के रूप में किसी भी तरह से नहीं लिया जाना चाहिए उस क्षेत्र में किया गया । मानवता और युद्ध अपराधों के खिलाफ अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो दरफ़र में किए गए हैं, वे नरसंहार की तुलना में कम गंभीर और जघन्य नहीं हो सकते हैं ।
कुछ रियायतें के बावजूद, आयोग ने आखिर में किस अधिनियम का पालन किया कि सूडान ने पीछा नहीं किया था?
कत्लेआम नीति