न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीके हैं: राज्य (बजट योजना और विभिन्न विशेषाधिकार के माध्यम से), और निजी । कई संक्रमणकालीन और विकासशील देशों में न्यायपालिका का बजट लगभग पूरी तरह से कार्यकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है । बाद में शक्तियों की जुदाई को नजरअंदाज करता है, क्योंकि यह न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्भरता पैदा करता है । न्यायपालिका पर सरकारी खर्च सहित उचित राष्ट्रीय धन वितरण संवैधानिक अर्थशास्त्र का विषय है । न्यायिक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है, यहां तक कि विकसित देशों में भी ।
विकसित देशों में भी छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार का भ्रष्टाचार कठिन है?
न्यायपालिका