1988 शिक्षा सुधार अधिनियम के बाद से, माता-पिता को यह अधिकार है कि कौन सा स्कूल उनके बच्चे को जाना चाहिए या क्या उन्हें स्कूल में नहीं भेजना चाहिए और घर के लिए उन्हें शिक्षित करना है । स्कूल चुनाव की अवधारणा राज्य स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा के विचार का परिचय देती है, मूल पड़ोस के व्यापक मॉडल के लिए एक मौलिक परिवर्तन, और आंशिक रूप से एक साधन के रूप में इरादा किया गया है जो स्कूल को तुच्छ होने के लिए जाना जाता है, या तो सुधार करने के लिए या अगर शायद ही कोई वहाँ जाना चाहता है, बंद करने के लिए. सरकार की नीति वर्तमान में 'विशेषज्ञता' को बढ़ावा दे रही है जिससे माता-पिता अपने बच्चे के हितों और कौशल के लिए एक माध्यमिक विद्यालय का चयन करते हैं । अधिकांश पहल पैतृक पसंद और जानकारी पर ध्यान केंद्रित करती है, बेहतर स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक छद्म बाजार प्रोत्साहन को लागू करती है । इस तर्क ने विवादास्पद लीग टेबल्स ऑफ स्कूल प्रदर्शन को सहस्राब्दि किया है ।
शिक्षा सुधार अधिनियम किस वर्ष कानून में बनाया गया था?
1988