मूल रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि आरक्षण का unaccepting था, जब तक कि सभी दलों ने एक ही आरक्षण को स्वीकार नहीं किया । हालांकि, संधियों में शामिल होने के लिए राज्यों की सबसे बड़ी संख्या को प्रोत्साहित करने के हित में, आरक्षण के बारे में अधिक रिआयती नियम उभरा है । जबकि कुछ संधियों अभी भी स्पष्ट किसी भी आरक्षण को मना करते हैं, वे अब आमतौर पर इस हद तक अनुमति देते हैं कि वे संधि के लक्ष्यों और प्रयोजनों के साथ असंगत नहीं हैं ।
संधियों में शामिल होने के लिए सबसे अधिक राज्यों की संख्या को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उभरा है, इसके बारे में एक और रिआयती नियम
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