सार्वजनिक नीति उस सीमा को निर्धारित करती है जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा (पुन) को विकसित या विकासशील देश की पीढ़ी के मिश्रण में शामिल किया जाना है । ऊर्जा क्षेत्र नियामक उस नीति को लागू करते हैं-इस प्रकार ग्रिड के लिए री निवेश और कनेक्शन की गति और पैटर्न को प्रभावित करता है । ऊर्जा नियामक अक्सर कई कार्यों को ले जाने के लिए प्राधिकरण है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए निहितार्थ है । इस तरह के कार्यों में जारी लाइसेंस, प्रदर्शन मानकों की स्थापना, विनियमित कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी, मूल्य स्तर और टैरिफ की संरचना का निर्धारण, खातों की वर्दी प्रणाली की स्थापना, arbitrating हितधारक विवाद (जैसे इंटरकनेक्शन लागत आवंटन), प्रबंधन लेखा परीक्षा का प्रदर्शन, एजेंसी मानव संसाधन विकसित करना (विशेषज्ञता), सरकारी अधिकारियों के लिए क्षेत्र और आयोग की गतिविधियों की रिपोर्टिंग, और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ निर्णयों का समन्वय करना । इस प्रकार, नियामकों उन निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं जो पुन: निवेश से जुड़े वित्तीय परिणामों को प्रभावित करते हैं । इसके अलावा, क्षेत्र नियामक जलवायु परिवर्तन या ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के पूर्ण प्रभाव के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थिति में है । ऊर्जा क्षेत्र नियामक पुन: नीतियों को डिजाइन और लागू करने की प्रक्रिया में दक्षता और लागत-रोकथाम के लिए प्राकृतिक वकील है । चूंकि नीतियां स्वयं को लागू नहीं कर रही हैं, ऊर्जा क्षेत्र नियामकों अक्षय ऊर्जा निवेश के एक प्रमुख सहायक (या अवरोधक) बन जाते हैं ।
क्या निर्धारित करता है कि अक्षय ऊर्जा को देश की पीढ़ी के मिश्रण में शामिल किया जाना है?
सार्वजनिक नीति