30 मार्च को, नासिर ने एक घोषणा पत्र का घोषणा किया कि नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, कार्यकारी से अधिक संसदीय स्वतंत्रता, आसु में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन, और भ्रष्ट तत्वों की सरकार को दूर करने के लिए एक अभियान है । एक सार्वजनिक जनमत संग्रह ने मई में प्रस्तावित उपायों को मंजूरी दे दी, और सुप्रीम के सर्वोच्च निर्णय बनाने वाले शरीर को सर्वोच्च कार्यकारी समिति के लिए बाद में चुनाव आयोजित किया । पर्यवेक्षकों ने उल्लेख किया कि घोषणा ने राजनीतिक दमन से उदारीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया, हालांकि इसके वादे काफी हद तक अधूरा हो जाएंगे ।
नासर ने संसद और कार्यकारी के बीच रिश्ते को कैसे बदलना चाहते थे?
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